शिक्षामा सकारात्मक लक्षण

लामो छलफलपछि अन्ततः शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनसक्ने सामथ्र्यका साथ आएकाले यो विधेयकको निकै चर्चा भएको थियो । लामो छलफलपछि संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ पारित हुने वातावरण सिर्जना हुनु आफैमा सकारात्मक घटनाक्रम हो । अहिलेको अवस्थामा यो ऐन ल्याउनु र पारित गर्नु दुबै साहसिक काम हुन् । त्यसप्रकारको साहस र सुझबुझ देखाउने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल र सिंगो संसदको प्रशंसा गर्नैपर्छ । अब राष्ट्रपतिले ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ । नयाा ऐन बनेसागै शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउने ठूलो बाटो खुलेको छ । नेपालमा शैक्षिक सुधार अति आवश्यक भइससकेको बेला ऐन संशोधन भएको छ । सानोतिनो कार्यक्रमिक सुधारभन्दा कानून नै बनाएर गरिने सुधारको ठूलो महत्व रहन्छ । नीतिगत तहमै हुने सुधारले संरचनामै परिवर्तन ल्याउँछ । यो दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । तसर्थ अहिले शिक्षा ऐनमा गरिएको संशोधन शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत संरचना परिवर्तनका लागि गरिएको महत्वपूर्ण सुधार हो । यसको अक्षरशः कार्यान्वयनद्वारा व्यवहारमै शैक्षिक सुधार गरिनु आवश्यक छ । नयाँ शिक्षा ऐनले अब विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन गरेको छ । फलामे ढोकाको रुपमा विद्यार्थी जीवनकै हाउगुजी बनाइएको एसएलसी हटाइएको छ भने आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा मात्र विद्यालय संरचना केन्द्रित गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने बाल शिक्षा अहिलेसम्म औपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर थियो । अब बाल शिक्षा पनि औपचारिक विद्यालय तहमा समेटिएको छ । त्यस्तै विद्यालय तहमै हुनुपर्ने कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक शिक्षाका नाममा विद्यालयतहबाट अलग गरिएको थियो । यो पनि हटाएर अब कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइएको छ । यो संगै कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह पार गरिसकेपछि कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म सैद्धान्तिक र एक वर्ष प्रयोगात्मकसहित प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । यसले अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ । अहिलेको शिक्षा प्रणाली प्राविधिक र ब्यावसायिक नहुादा डिग्री गरेर पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ । अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नचाहने वा नसक्नेले कक्षा १२ सम्म प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेर काममा लाग्नसक्ने बाटो खुलेको छ । यो विकल्पलाई भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ । यो ऐनले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप न्युनिकरणका लागि नीतिगत सुधारको प्रयास गरेको छ । अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयनमा संसदीय चुनावको जस्तै गरी दलीय प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ । यसले विद्यालयमा पठन–पाठनभन्दा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय गतिविधि हुने गरेको थियो । अब वास्तविक अभिभावकबाट चारजना छानिने र बाँकी विभिन्न क्षेत्रबाट गरी नौ सदस्यीय विद्यालय ब्यवस्था समिति गठन गरी सदस्यहरुबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट थोरै भए पनि विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्न सहयोग पु¥याउने छ । यो भन्दा अझ डरलाग्दो अवस्था शिक्षकहरुमा हुने राजनीति रहेको छ । विद्यालयबाट नियुक्त हुने शिक्षक नियुक्तिमा सोझै राजनीतिक प्रभाव देखिने र शिक्षकहरु विद्यालय तथा विद्यार्थीभन्दा पनि अमूक राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था विद्यमान रहेकोमा अब शिक्षकहरु राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने तर कुनै पनि दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने अवस्थाले शिक्षक दलभन्दा विद्यार्थी र विद्यालयप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण विकास गर्नेछ । ऐनले वर्षौंदेखि कायम अस्थायी र राहत शिक्षकको समस्या पनि सम्बोधन गरेको छ भने निजी विद्यालयहरुको सीमा घटाएर कम्पनी ऐनअन्तर्गत विद्यालय दर्ता हुन नदिने नीति लिएको छ । कानूनीरुपमा शैक्षिक सुधारका लागि पर्याप्त आधार तयार भएको छ । अबको दायित्व भनेको ऐन कार्यान्वयन गरेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने र सीपसहितको जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर केन्द्रित हुनु हो ।