पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यविधिअनुरूप चलेन

पूर्णप्रसाद मिश्र

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट सञ्चालन कार्यविधि र नियमावलीले तोकेभन्दा बाहिर खर्च हुने क्रम नरोकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ देखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रु एक करोड दिने गरी सुरु गरेको हो । यसलाई बढाएर आव २०७२÷७३ मा रु एक करोड ५० लाख बनाइयो । आगामी आव २०७३÷७४ का लागि यो बजेट शतप्रतिशत बढाएर रु तीन करोड पु¥याइएको छ । अधिकांश जिल्लामा तोकिएको कार्यविधिअनुसार काम नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले राससलाई जानकारी दिए। “कार्यविधिमा पार्टीका सङ्गठन, नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान र गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रमको बजेट दिन नपाइने व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा यो लागू भएको छैन”–उनले भने । साइकल, कपडा सिलाउने मेसिन र कम्प्युटरलगायतका सामग्री बाँड्ने, आयोजना धेरै छनोट गर्ने तर पूरा नगर्ने जस्ता समस्यालाई प्रत्येक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याउँदै आएको छ । कार्यक्रमका अधिकांश बिल भर्पाई असार मसान्तमा मात्र आउने गरेको लेखा परीक्षणका बेला भेटिने गरेको प्रवक्ता गौतम बताउछन् । “ललितपुरमा नेपाली काँग्रेसका नेताका नाममा खुलेको प्रतिष्ठान, दोलखामा नेकपा (एमाले)का नेताका नाममा खुलेका संस्था र गोरखामा एनेकपा (माओवादी)का नेताको नेतृत्वमा बनेका सहिदसम्बन्धी संस्थामा कार्यक्रमको बजेट खर्च भएको छ, रु १० लाखभन्दा साना आयोजनामा बजेट खर्च गर्न पाइन्न भन्ने कार्यविधिमा भए पनि व्यवहारमा रु ५० हजारभन्दा साना योजना पनि भेटिएका छन्”–उनले भने । यसअघि आव २०५३÷५४ देखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु तीन लाख दिन सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिनिधि सभाका सांसदलाई आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र र राष्टिूय सभाका सांसदलाई तीन जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।     कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी आव २०५७÷५८ मा रु पाँच लाख पु¥याइयो । यसलाई आव २०६०÷६१ मा शतप्रतिशत बढाएर रु १० लाख बनाइयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि आव २०६९÷७० मा कार्यक्रमको बजेट बढाएर रु १५ लाख, आव २०७२÷७३ मा रु २० लाख र आगामी आवका लागि यो बजेट बढाएर रु ५० लाख पु¥याइएको छ । क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई कायम राख्दै आव २०७१÷७२ देखि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष शतप्रतिशत वृद्धि गर्दै आगामी आवका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु तीन करोड बनाइएको छ । मुलुकको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट सदुपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदन दिइरहेका बेला बढाइएको रकम कार्यविधिअनुसार खर्च हुनेमा शङ्का छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आवको बजेटको बुँदा नम्बर २९४ मा विधागत सात क्षेत्रको पूर्वाधार आयोजनामा न्यूनतम रु १० लाखको योजना हुने गरी बढीमा ३० योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । योजनाको फरफारक गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई दिइएको छ । जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी कम हुने भएकाले समयमै काम सुरु गरी शतप्रतिशत खर्च हुनेमा शङ्का छ । पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका विषयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सूचना मागी जिल्ला जिल्लामा अनुगमन गरेका फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल अधिकांश जिल्लामा यो बजेटलाई चन्दा र सहयोग रकमकै रूपमा प्रयोग गरिएको बताउछन्। कार्यविधिले तोकेअनुसार योजनामा बजेट छुट्याएको पाइएन, रु १५ हजारका दरले १५० योजनालाई पैसा बाँडेको पनि भेटियो, पार्टीका भ्रातृ संस्थालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले बजेट वितरण गरेको देखियो, कार्यविधिमा व्यवस्था गरिए बमोजिम समितिको बैठक बसेको समेत पाइएन”–उनले भने । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएपछि नै कानुनबिना सांसदलाई बजेट बाँड्नु वैधानिक भएन भनि अधिवक्ता भरत जङ्गमले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि कानुन बनाएर खर्च गर्नू भन्ने फैसला ग¥यो । फैसलापछि विसं २०५८ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली बनायो । “सर्वोच्चले कानुन बनाएर खर्च गर्नु भनेकामा ऐन नबनाई कार्यविधिका भरमा सांसदलाई रु तीन करोडका दरले अर्बौं बाँडिएको छ, यो संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको पनि विरुद्धमा छ, यस विषयमा कसैले कानुनी प्रश्न नउठाएर मात्र वैध भएको हो” अधिवक्ता जङ्गमले भने–“संविधानको धारा १२५ र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था बमोजिम पनि यो गलत छ ।”
क्षेत्र विकास कार्यक्रम र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको समन्वय गर्ने जिम्मा पाएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय उपभोक्ता समिति गठन गर्दा कार्यकर्ता मात्र राखेर गर्ने अभ्यास भइरहेको बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराई दुवै कार्यक्रमका योजना वस्तुपरक र सहभागितामूलक नभएको बताउछन् ।“सांसदको नेतृत्वमा जिविसले योजना छनोट गर्छ, विधि र प्रक्रियामा समस्या छैन, कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ, यसका लागि विधिसम्मत काम स्थानीय निकायले दह्रो रूपमा गर्नुपर्छ”–उनले भने । कार्यक्रमको अनुगमन कमजोर भएकाले पटक पटक सुधार गर्न दिइएको निर्देशन पालना हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला विकास समितिमा निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदा पनि सांसदको कार्यक्रममा अनियमितता नरोकिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बाट देखिने गरेको छ । रासस