कांग्रेसको माग सम्वोधन गर्न कार्यदल

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको दोस्रो बैठक सूचना टाँस गरी स्थगन गरिएको छ । संसद्को सोमबारको पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण अवरुद्ध भएपछि दोस्रो बैठक ३ः३० बजे बस्ने गरी स्थगन थियो । तर, अवरुद्ध बैठक खोल्ने सम्बन्धमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक मङ्गलबार अपराह्न ३ः३० बजे पुनः बस्ने गरी स्थगन गरिएको हो। अवरुद्ध संसद् बैठक खोल्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाउन प्रतिपक्षसँग प्रारम्भिक छलफल भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेका कारण बैठक मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको सांसद डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले भने विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सहमतिका लागि भएको छलफलपछि काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, डा प्रकाशशरण महत र सत्ता पक्षका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भीम रावल र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालगायत नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको बुझिएको छ । त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सदनमा व्यक्त गरेको विषय भरपर्दो नभएको बताए । उनले मङ्गलबार सम्म प्रतिपक्ष दलले गम्भीर भएर सोचेर आउने र संसद् चल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै सहमतिका लागि आज मंगलबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने जानकारी बताए । काँग्रेसले भूकम्पपीडितलाई सरकारबाट एकमुष्ट रु दुई लाख अनुदान दिने प्रतिबद्धता नआएको भन्दै चार दिनदेखि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सोमबार अवरुद्ध गर्नुअघि संसद बैठकमा बोल्दै कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफू अर्थमन्त्री भएको बेला विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्दा भूकम्प पीडितलाई चार किस्तामा रकम दिने शर्त स्वीकार गरेपनि त्यो फरक सन्दर्भ भएको बताए । ‘विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्दा एक वर्षभित्र पीडितलाई सहायता रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो’, महतले भने,‘१५ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन् ।’ उनले सरकारको अकर्मण्यताका कारण संसद बैठक अवरुद्ध गर्नुपरेको तर्क सुनाए । उनले यो सरकारले यही गतिमा काम गरे अझैं ५ वर्षसम्म पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने दाबी गरे । कांग्रेस सांसदहरु आआफ्नो स्थाबाट उठेपछि सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनको लागि कांग्रेस सांसदहरुसँग आग्रह गरेकी थिइन् । ‘तपाईंहरुको कुरामा संसदको ध्यानाकर्षण भएको छ । मैले सरकारलाई रुलिङ गरेको छु,’ घर्तीले भनिन्,‘प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरुलाई जवाफ दिन समय माग्नु भएको छ ।
समाधानको प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको जवाफ नै हो ।’ घर्तीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै समाधान खोज्न कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गरेकी थिइन । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे त्यसपछि पनि अर्को विकल्प छ’, घर्तीले भनिन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकै पटकमा पूरा २ लाख रुपैयाँ राहत रकम दिनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले भने कांग्रेस सरकारमै बनेको कार्य्विधिमा चार किस्तामा रकम दिने भनेर उल्लेख गरिएको कारण एकै पटक रकम दिन नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ ।