लुम्विनी विकासमा ध्यान देऊ

गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु मानेर नवलपरासीको रामग्राम, देवदह र कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई जोड्ने गरी बौद्धमार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ । भगवान् बुद्धले २९ वर्ष बिताएको कपिलवस्तु, अस्तु धातु रहेको रामग्राम र मावली देवदहको एकीकृत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भैरहेको छ । लुम्बिनीको विकासका लागि ३८ वर्षअघि नै गुरूयोजना बने पनि अहिलेसम्म ६५ प्रतिशतमात्र काम पूरा भएको अवस्था छ । कुनै बेला पर्याप्त बजेटको अभावमा लुम्बिनीको विकास गर्न समस्या रहेको थियो । तर, अहिलेको अवस्था भने बजेट विनियोजन नभएर भन्दा पनि कामको गति सुस्त भएर समस्या देखिएको छ । लुम्बिनीमा १२ वर्षअघि मायादेवीको मन्दिर निर्माण भएपछि भौतिक पूर्वाधारका काम पनि जारी नै छन् । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीलाई तीन भागमा बाँडेर नयाँ लुम्बिनी ग्राम, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गुम्बा र विहार तथा पवित्र उद्यान निर्माण गर्ने गुरूयोजना अघि सारेको छ । यस्तै अस्पताल, आवास गृह, खानेपानी, बिजुली, दूरसञ्चार, प्रहरी कार्यालय, विद्यालय तथा विभिन्न स्तरका होटल निर्माण गरिने गुरूयोजनामा छ । यसैअनुसार केही काम सुरू पनि भएका छन् । तर, कामको गति सुस्त भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धमार्गीहरुले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उ थान्तले सन् १९७० मा लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि १५ सदस्यराष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गरेका थिए । तर विडम्बना, सो समितिलाई क्रियाशील बनाएर अघि बढाउन लुम्बिनी विकास कोषले ध्यान दिन सकेन । सरकारले पनि लुम्बिनीको विकासका लागि चासो नदिँदा गुरूयोजनाअनुरुप जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन । लुम्बिनीको पूर्वाधार विकाससँगै जग्गा अधिग्रहणमा परेका स्थानीयको मागअनुसार पिछडिएका बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनका लागि हस्तकला उद्योगको विकास गरिनुपर्छ । विश्वकै नमूना शान्ति सहर बनाउने उद्देश्यका साथ बौद्धमार्गी राष्ट्रसंघका तेस्रो महासचिव उ थान्तले योजनाबद्ध विकासको सूत्रपात गरेर अस्तव्यस्त भएको लुम्बिनीलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन योगदान गरे । बौद्धमार्गी अहिलेका महासचिव बान कि मुनले पनि लुम्बिनी विकासको अवधारणा अघि सारेका छन् । मुनकै रूचिअनुरुप कोरियन प्राध्यापक योङ हुङले जापानी वास्तुविद् प्रा. केन्जो टांगेले बनाएको गुरूयोजनालाई नबिग्रने गरी बृहद् लुम्बिनी गुरूयोजना बनाएका छन् । तर, गुरूयोजना अनुसार जे–जसरी काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेकोमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट बौद्धमार्गीहरुले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । सन् १९९७ मा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको सम्पदा संरक्षणका लागि युनेस्कोले चासो दिँदै आएको छ । लुम्बिनीमा भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै पुरातात्विक र ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, बढ्दो प्रदूर्षण नियन्त्रणका लागि पनि सरोकारवाला सबैले चासो देखाउनुपर्छ । सरकारले सात वर्षअघि मात्रै लुम्बिनी क्षेत्रमा उद्योग खोल्न नपाइने निर्णय ग¥यो । तर, भैरहवा–लुम्बिनी सडकको दायाँबायाँ औद्योगिक करिडोरमा खुलेका दर्जनौँ उद्योग अझै सञ्चालित छन् । ती उद्योगलाई उपयुक्त स्थान खोजेर स्थानान्तरण गर्न सकेमात्रै प्रदूषण नियन्त्रण हुन सक्छ । राष्ट्रसंघको पहलमा थालिएको गुरूयोजना राजनीतिक भागबन्डा र सरकारी बेवास्ताका कारण अधुरै रहनु चिन्ताको विषय हो । सरकारपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिका कारण कोषका पदाधिकारीले काम गर्न सकेका छैनन् । कोषलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट टाढा राखेर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि लुम्बिनीको विकासमा जुट्नुपर्छ । केही समयअघि लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लालाई समेटर लुम्बिनी प्रदेश कायम हुनुपर्ने माग उठिरहेका छन् । लुम्बिनीमा विश्वकै ध्यानाकर्षण बढ्दै गए पनि कोषको संरचनागत सुधार हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । कोषमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता होइन, विषयगत विज्ञको व्यवस्था गरी लुम्बिनीलाई विश्वकै शान्तिधाम बनाउने अभियानमा जुट्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।