मुलुकी ऐनमा सुधार आवश्यक

अहिले संसदमा पुगेको फौजदारी र देवानीसंहिता विधेयक २०७१ मा सुझाव लिन सांसदहरु जिल्लामा पुगेका छन् । प्रतिनिधिमूलक रुपमा केही जिल्लाका केही सरोकारवालाहरुबीच सो विधेयकमा सुझाव लिने काम भएको छ, जुन सान्दर्भिक पनि छ । कास्कीमा पनि संहिताका सन्दर्भमा सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरियो । व्यवस्थापिका–संसद विधान समितिको अगुवाइमा अन्य स्थानमा पनि सुझाव लिन कार्यक्रम गरिएका समाचारहरु आएका छन् । सुझाव लिन केही जिल्लामा केही औपचारिक कार्यक्रम गरिए पनि यो संहिताबारे अझै पर्याप्त बहस हुन भने सकेको छैन । एक सय ६१ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याउन लागिएको देवानी र फौजदारीसंहिताका सन्दर्भमा धेरै पक्ष र कोणबाट बहस हुनु जरुरी छ । फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष, सुनुवाइ र अन्य कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई सरल, परिणाममुखी र मानव अधिकारमैत्री बनाई नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार, आर्थिक हितलगायत सुसम्बन्ध र शान्ति कायम गर्दै फौजदारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ मस्यौदा भएको फौजदारीसंहिता संसदमा छलफलकै क्रममा छ । हामी एक सय ६२ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन यही फौजदारी र देवानी संहिताद्वारा विस्थापित गर्ने संघारमा आइपुगेका छौं । त्यसो त मुलुकी ऐन पटक–पटक संशोधन पनि गरिएको छ । मुलुकले नयाा संविधान प्राप्त गरिसकेर नयाँ कानून बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैमा राम्रो कुरा हो । तर यो संहिताबारे बहस भइरहँदा यो पीडितमैत्री छैन, बरु कसुरदारको सुविधालाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको छ भन्ने कोणबाट पनि यसमा विषयहरु उठेका छन् । जुन विषयलाई हलुकारुपमा लिन मिल्दैन । मुलुकी ऐनलाई नै विस्थापित गर्नेगरी ल्याइएको फौजदारी र देवानीसंहिता विधेयकमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषय जनस्तरसम्म बुझिने गरी लैजान जरुरी छ । प्रस्तावित संहितामा मुलुकी ऐनले नसमेटेका कतिपय अत्यावश्यक विषयहरु समेटिएका पनि छन् । तर संहिताले समग्ररुपमा समाजमा न्याय स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा ब्यापक बहस हुनु जरुरी छ । प्रस्तावित संहिता पीडितमैत्री छैन भन्ने विषयमा उठेका प्रश्नहरुको बेवास्ता गरिनुहुादैन । पीडितप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई संहिताले ध्यान दिएको छैन भन्ने पक्षलाई बेलैमा सच्याएर अघि बढ्न सकेमात्र संहिताले परिवर्तित समयको मागलाई सम्बोधन गर्नसक्छ । नेपालको संविधान २०४७ ले मृत्युदण्डलाई निषेध गरेपछि अहिले सबैभन्दा ठूलो दण्ड सजाय भनेको सर्वस्वसहित जन्मकैद रहेको छ । प्रस्तावित संहितामा सर्वस्वलाई हटाइएको छ । सर्वस्व हटाइनु ठीक या बेठीक भन्ने विषयमा नागरिकहरुले राय व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । स–साना नानीहरुसमेत बलात्कारको शिकार भइरहेकोमा त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग भइरहेको बेला बलात्कारका घटनामा सजाय घटाउनुलाई कसरी जनताले स्वीकृति प्रदान गर्लान् ? पीडितलाई दिने क्षतिपूर्तिमा राज्यलाई जिम्मेवार नबनाउनुलगायतका थुप्रै प्रावधान सच्याउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । समाजमा बालिकादेखि बृद्धासम्मले भोग्दै आएका पीडाप्रति यो संहिताले न्याय गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी बहसमा उठेको कुरा हो । पीडित आफ्नो रहरले या योजना बनाएर पीडामा परेको हुादैन । तर पीडकले सधैं योजनाबद्धढंगले अपराध गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात नगरिएको कानुनी व्यवस्थाले समाजमा न्याय स्थापित गर्न सक्दैन । यो संहिता जनतासाग प्रत्यक्ष जोडिएको, जनताका दैनिक समस्यासाग सरोकार राख्ने भएकोले यसबारे तल्लो तहसम्म यथार्थ जानकारी पुर्रुयाई ब्यापक बहस र विमर्श गरिनुपर्छ । नागरिकस्तरबाट उठेका चिन्तालाई संबोधन गरिनुपर्छ । पीडितमैत्री कानून निर्माण नहुँदै समाजमा न्याय स्थापित हुादैन । नयाा संविधान प्राप्त भइसकेपछि त्यसको मर्मलाई आत्मसात गर्दै समाजमा न्याय स्थापनामा बाधक बन्ने गरी कानून बन्नु हुँदैन । सम्बन्धित पक्षले विशेष ध्यान पु¥याओस् । नागरिकस्तरबाट पनि यो संहितामा अध्ययन गरी पीडितमैत्री बनाउन आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।