गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सार्क मुलुकका मुख्य सचिवहरूको हालै नेपालमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, ‘सार्क सुस्त भयो, यसलाई गति दिन यस क्षेत्रका नेतृत्वमा राजनीतिक इच्छाशक्ति दर्बिलो हुनुपर्छ ।’ उनको भनाइलाई कूटनीतिक विज्ञहरूले समेत समर्थन जनाएका छन् । सार्कले स्थापनाको तीन दशकमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल नगरेको भन्दै सबै सदस्य मुलुकले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने गरेका छन् । तर कार्यान्वयनमा कुनै पनि मुलुक लाग्न सकेका छैनन् । अहिले भने नयाँ विषय उठान नगर्ने र परानै विषय कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम थालिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सार्कको कार्यशैली चुस्त बनाउन प्रयास थालिएको हो । पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरुले समेत सार्क सदस्यहरु एक अर्कामा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सके यो क्षेत्रले विश्वलाई चुनौति दिन सक्ने बताउन थालेका छन । तर सार्क जुन उद्देश्य लिएर अघि बढेको थियो, त्यसअनुरुप काम हुन सकिरहेको छैन । सार्कको तीन दशक खेर गएको सदस्य मुलुकहरुकै मूल्यांकन छ । विश्वका करिव पाँच सय क्षेत्रीय संगठनहरुमा सार्क एक हो । तर अन्यको तुलनामा यसको सफलता भने न्युन छ । सार्कको चर्चा शिखर सम्मेलन आउदै गर्दा र स्थापना दिवसमा मात्र हुने गर्छ । अरू बेला सुतेको अनुभूति हुन्छ । सार्कको क्रियाकलाप कुन तवरले अघि बढेको छ । सार्क सचिवालयमा गैरसार्क गतिविधि कति भए ? यो विषयमा सार्क अध्यक्षले आफ्नो मुलुकका निर्देशकसमक्ष जिज्ञासा समेत राखेका छन्,’ एक अधिकारीले भने । सार्क कतिपय मुलुकको आन्तरिक समस्याका कारण ओझेलमा पर्नुका साथै उपलब्धिमूलक हुन नसकेको हो । नेपालले तेस्रोपटक अध्यक्षताको जिम्मेवारी सम्हाले पनि काम अघि बढाउन भने सकेको छैन । नेपालमा मुख्यालय रहेकाले यसलाई सार्क राजधानीका रुपमा हेरिन्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ यतिबेला सार्कका महासचिव पनि नेपालबाटै छन । १९ औं शिखर सम्मेलनको विषयमा आन्तरिक तयारी अघि बढेको छ । सचिवालयमा सम्बन्धित ब्यक्ति नभेटिनुले सचिवालय कामको चापमा परेको संकेत गर्छ । तर, जिम्मेवार सदस्य र अध्यक्षको हैसियतमा हामी आफ्नो तवरले अघि बढेका छौं,’ सार्क महाशाखा प्रमुख तथा चार्टर बडिका अध्यक्ष मणि भट्टराईले भने, ’पाकिस्तानले थिमदेखि विभिन्न विषय अघि बढाइसकेकाले आन्तरिक छलफलमा लागेका हांै । सार्क सचिवालय पनि यसमा गम्भिर भएर लाग्ने हाम्रो बुझाई छ । अव एजेण्डा तयमा सचिवालय जुट्ने विश्वास सदस्य राष्ट्रहरूको छ ।’ २०७१ मंसिरमा नेपालले सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै गत वैशाखमा त्यसको फलोअप एवं समिक्षा बैठक पोखरामा गरिसकेको छ । दुवै बैठकमा भएका प्रतिवद्धता कार्यावन्यनमा जोड दिने बाहेक अर्को काममा नलाग्ने तयारी नेपालको छ । सार्कमा सडक संजाल चुस्त बनाउदै लैजानेदेखि साझा ब्यापारसम्मका विषय उठे । त्यसको कार्यावन्यन तह सदस्य मुलुकहरुको प्रतिस्पर्धाबाट अल्झनु नै यसको समस्या हो । ंसार्कलाई राजनीतिक फोरमका रुपमा विकास नगरेसम्म अघि बढाउन सहज छैन । जुन तवरमा यो स्थापना भएको हो त्यो ठिक हो अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेकाले यसमा सोच्न आवश्यक छ,’ पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडाले भने, ‘सार्क नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । यसको मोडल नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । परम्परागत ढंगले अघि बढ्न सक्दैन ।’ सार्कमा निर्णय हुने तर कार्यावन्यनमा नआउने पुरानो प्रवृत्ति अझै रहेको उनीलगायत विज्ञहरुको धारणा छ । सार्क किन सार्थक बन्न सकेन भन्ने चासो पनि जनमानसमा छ । ’सार्कको संरचना नै अघि नबढ्ने गरि तय गरिएकाले यस्तो समस्या आएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएर यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको फोरम बनाउन आवश्यक छ । कर्मचारी स्तरबाट अन्तरसरकारी फोरम चलाउदाको समस्या नै यही हो । सार्क सचिवालयलाई उल्लेख्य अधिकार नहुनु महासचिव राजदूतको हैसियतमा पनि पछाडी राखिनु नै यसको समस्या हो,’ विज्ञहरु भन्छन्, ‘यद्यपि सार्क सदस्य मुलुकबीच केही सहकार्य भएर राजनीतिक सम्वन्ध जोडिने थलो भने भएको छ ।’ सचिवालयको अधिकार खासै नहुने र भएको अधिकारमा पनि गाम्भिर्यता नहुने हुदा पनि समस्या रहेको अधिकारीहरु बताउछन् । सार्क सचिवालयको संरचनागत सुधार गर्नपर्ने विषयमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ । कूटनीतिक हैसियतका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा युरोपेली मापदण्डमा रहेको भएपनि त्यसअनुरुपको संरचना नहुदा यो उपयोगहिन भएको निश्कर्ष अधिकारीहरुको छ । सार्कमा हालसम्म एक हजार भन्दा बढि समान प्रकृतिका मुद्दामा आधारित सामुहिक प्रतिवद्धता जारी भएका छन् । तीमध्ये निकै कम प्रतिवद्धता कार्यावन्यन भएका छन् । दक्षिण एसिया विश्वविद्यालय कार्यावन्यनको पछिल्लो उदाहरण हो । सन १९८५ मा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटान भएर अघि बढेको सार्कमा १० बर्ष अघिमात्र अफगानिस्तान थपिएको हो । यसमा आठ सदस्यसँंगै चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, इरान, म्यानमार र युरोपेली महासंघ (इयू) गरी ९ पर्यवेक्षक छन् । समान सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिला, दखल नदिने प्रतिवद्धता, सबैप्रकारको समस्याको शान्तिपुर्ण समाधानमा विश्वास, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित बुदामा अडेर सार्क स्थापना भएको थियो । तर सहकार्यमा कन्जुस्याई र आपसी सम्वन्धले यो अघि बढ्न सकेको छैन् । ठूला र शक्तिशाली मुलुकको चेपुवामा साना पर्ने मात्र होइन सार्कको गतिविधीमा आफ्नो श्रेयसमेत देखाउन नसक्ने अवस्थामा छन । सार्क भारत र पाकिस्तानको सम्वन्धमा भरपर्ने संगठनको रुपमा देखिएको छ । सार्कको कुनै पनि बैठक हुदा भारत पाक सम्वन्धले नै महत्व पाउछन् । दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका डा. निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन, ’नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रको भूमिका निर्वाहमा अघि बढ्न जरुरी थियो तर यसमा सक्रियता कमजोर छ । अव यसको कार्यावन्यनको पाटोमा नै नेपालले जोड दिन आवश्यक छ ।’ सार्क स्थापनापछि खुशी भएको अमेरिकाले अहिले पनि सार्क अघि बढ्न सक्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण होस् या अमेरिकाका राजदूतले यस क्षेत्रमा गर्ने भाषण, सबै सार्ककेन्द्रित हुन थालेको छ । त्यतिबेला दक्षिण एसियामा देखिएको तनाव कम गर्न सार्क चाहिएको बताउने अमेरिका यतिबेला त्योसंगै साना मुलुकको हैसियत बढाउनुपर्ने संकेत गर्न थालेको छ । सार्क विकास बैंकको उपयोगिताबारे अझै बहस हुनु आफैमा सोचनिय छ । सार्कका ११ केन्द्र प्रभावकारी नभएको भन्दै ५ मा झारिएको छ । तर, त्यसको पनि कार्यावन्यनपक्ष हचुवा देखिएको छ । विना गृहकार्य र लहडमा सार्क चलेको यस्ता घटनाले स्पष्ट हुन्छ । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले सार्कको उद्देश्य अनुरुपको क्रियाकलाप हुन सकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । ’सदस्य मुलुकले एक अर्काको समस्यामा ख्याल नगर्ने भएपछि यो संगठन र यसका प्रतिवद्धता किन आवश्यक पर्रुयो ?,’ उनले भने, ’विद्यमान दुईपक्षीय सम्बन्धको सुधारमा कुरा राख्न नसक्ने र त्यसलाई सार्कको चार्टरले पनि नदिने हुदाँ समस्यामा गुनासो समेत राख्न नसक्ने संगठनले कसरी यत्तिका उद्देश्य पुरा हुन्छ, यो विषय आफैमा गहन छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कलाई नयाँ मोड र नयाँ दिशा दिने वाचा गरिररहदा यसप्रति पछिल्लो समय केही आशा जागेको भएपनि अहिले उही पूरानै अवस्थामा फर्केको छ । आपसी यातायात सञ्जाल सुदृढको विषय अघि बढेपनि कार्यावन्यन हुन सकेको छैन । यद्यपी नेपाल र भारत बीच चलेको सिधा बस सेवाले यसलाई केही राहत भने दिएको छ । चार मुलुकबीच भेहिकल एग्रिमेन्टसमेत भएको छ त्यसकै आधारमा चारमुलुकबीच यातायात संचालनका लागि अर्को भेहिकल एग्रिमेन्ट पनि भएको छ । भारत नेपाल बंगलादेश र भूटान बीच यो सम्झौता भए पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको छैन ।
Post a Comment