राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन्छ

बालकृष्ण खा“ण
संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आवश्यकता थियो । राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार दुईतिहाइ बहुमतले मात्रै संविधान जारी गर्न सकिने प्रावधान थियो । त्यसैको आधारशिलामा संविधानसभाले संविधान जारी गरेको हो । सहमति जुटाउने गाह्रो काम हो, सहमति नजुटाईकन नेपालको राष्ट्रिय राजनीति सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन । अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी भयो, तथापि सबै राजनीतिक दल संविधान निर्माणमा सहभागी हुनुभएन । हिजो संविधान निर्माण गर्दाखेरी सहमति चाहिएको थियो, त्यसैगरी अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि सहमति चाहिन्छ ।
संविधान जारीपछि मुलुकमा संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । संविधानले मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न सक्नुपर्छ र मुलुकको आर्थिक प्रगति गर्नुपर्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी अहिलेको संविधानको प्रावधानमा पनि यो संविधान लागू गर्नेक्रममा यदि संविधानमा केही कमीकमजोरी रहेछन् र संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्यो भने पनि हामीलाई दुईतिहाइ बहुमत नै चाहिन्छ ।
संविधान जारीपछि हामीबीच राजनीतिक समझदारी टुटेका छन्, त्यसलाई राजनीतिक दलले जोड्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय निकासका लागि व्यापक राष्ट्रिय सहमति गर्ने र सम्भव भएन भने दुईतिहाइ बहुमतीय सहमतिको आवश्यकताअनुसार अघि बढ््नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अहिले केपी ओली नेतृत्वमा रहेको जुन सरकार छ, यो सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन । सरकारको संरचना हेर्ने हो भने एकातिर राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने पार्टीका नेता पनि मन्त्री छन्, अर्का्तिर नेपालमा संघीयता सम्भव छैन भन्ने पनि छन्, त्यसकारण अब उहाँहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ, अब नेपाल संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट पछि हट्न सक्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल गराउनु नै हाम्रो दायित्व हो । त्यसकारण अब कांग्रेस र सात दल अनि हिजोको माओवादीबीचमा जुन १२ बुँदे सहमति भएर मुलुक अगाडि बढ्यो, हामीले बृहत् शान्ति सम्झौता गर्यौं, त्यसैको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो पार्टी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रूपान्तरण गरेको हो । दास्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो, त्यसैले अब सबै राजनीतिक दलले यो संविधानलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसकेन्द्रित दल मिलेर राष्ट्रिय समस्या समाधान खोज्नुपर्छ ।
पछिल्लोपटक ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । आउने वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि एमाले र माओवादीका शीर्षनेताबीचमा सहमति भएर सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरा उहाँहरूबीच भयो । अहिले प्रचण्डलगायत माओवादी नेतृत्वले बजेट आइसकेकाले ओली सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । यस विषयमा ओली र ओलीनिकटका शीषनेताले होइन, हामीले त्यस्तो कुनै समझदारी गरेकै थिएनौ भनेको सुनिन्छ । सरकार बदल्यो भने राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ । तसर्थ, सरकार बदल्नुहुँदैन भन्ने सरकारका मूल घटकको सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । सरकार परिवर्तन नै गर्ने भएमा कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको अभ्यास गर्ने भन्नेबारे सरकारमा रहेका दलबीचमा समझदारी भएको देखिँखैन ।
यस विषयमा कांग्रेसको भनाइ कांगे्रस, माओवादी, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलबीचमा न्यूनतम भए पनि सहमति हुनुपर्छ । त्यही सहमतिको आधारशिलामा सरकार परिवर्तनको खाका बनाइनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।
अहिलेको सरकार संविधान जारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा होस् वा राजनीतिक सहमति जुटाउने कुरामा खासै क्रियाशील भएको देखिएन । मूल्यवृद्धि, कालो बजारीदेखि पेट्रोलियम पद्धार्थको अहिलेसम्म सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आजको समस्या समाधान गर्ने भन्दा वर्षांैपछिको कुरा र सपनामात्र बाँडिराख्नुभएको छ । यसले नेपालीमा अन्योल स्थिति उत्पन्न भएको छ । सरकारले आपत् विपतमा नहेरेको भन्ने गुनासो पनि छ ।
गोरखा भूकम्प गएको वर्ष दिन बितिसक्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाखौं जनता अहिले पनि त्रिपालमा बस्नु बाध्य छन् । निर्माण र पुनःस्थापनाका काम गर्न सकेको छैन । त्यसो भएको हुँदा ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य छैन । सरकार परिवर्तनविना जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले वर्तमान सरकार विघटन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाइनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । मुलुकको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । सहमतिका लागि आधार खोज्नुपर्छ । कांग्रेस व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल हो । सबै दलबीचमा सहमति भएरै अगाडि बढाउन सकियो भने मुलुकको समस्या समाधान उन्मुख हुन सक्छन् । मुलुकमा शान्ति स्थापना गरेर मुलुकलाई विकासपथमा गतिशील रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको विश्वास हो । हामीले त्यसैका लागि प्रयत्न गरेका छांै ।
सत्तारूढ दलले जसरी मिलेर बहुमतको सरकार बनाए, पहिले उहाँहरूले नै राष्ट्रिय सहमतिका लागि सहमति जनाउनुपर्यो । उहाँहरू राष्ट्रिय निकासका लागि बाधक हुनु भएन । अहिले उहाँहरू ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने कि ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ल्याएर सहमतिको नाममा सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरामै अल्झिराख्नुभएको छ । दुई दलबीचमा मतान्तर बढेको छ । तर, उहाँहरूको आपसी मतान्तरले र सहमति र समझदारीले मात्र मुलुकले निकास पाउन सक्दैन । त्यसका लागि कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसी दल र अरू सबै दल चाहिन्छ । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
त्यसैले पहिलो कोसिस सहमतीय सरकार गठनकै हुन्छ तर राजनीतिक पार्टीबीच सरकार गठनको विषयमा समझदारी हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि सरकार गठनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
अहिलेको सरकारसँग प्राविधिक रूपमा सामान्य बहुमत होला तर दुईतिहाइ बहुमत पुग्न सक्दैन । त्यसकारणले जुनखालको गठबन्धनले सरकार निर्माण भएको छ, अहिलेको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने गठबन्धन भएको देखिँदैन । खालि सरकारको काम–कार्वाही सुचारु गराउने कामचलाउ प्रवृत्तिको सरकारजस्तो देखिन्छ । जुन बहुमतीय आधारमा सरकार गठन भएको छ, त्यो पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थिति देखिँदैन ।
कांग्रेससँग एकतिहाई बढी बहुमत रहेको छ । ६०१ जना सभासद्मध्ये २०७ जना हामी छौं । कांग्रेस सहभागी नभईकन त दुईतिहाइ कुनै पनि गठबन्धलाई पुग्दैन । त्यसैले कांग्रेस पनि सहभागी भएको अधिकतम सहमति वा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने सरकार बनाउन जरुरी छ ।
कांग्रेस संसदीय अभ्यासमा आफूले सरकारको पहल गर्न सकेन भने प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ तर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा छैन । किनभने हामीले भनेकैजस्तो संविधान आएको छ, हामीले चाहेकोजस्तै संसदीय राजनीति छ, त्यसैले यो संसदीय अभ्यासमा व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बाहिर बस्दै बस्दैन । बरु संविधानमा प्रबन्ध भएअनुसार ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र ४० प्रतिशत समानुपातिक गराउने, संघीयसभामा पनि र प्रदेशसभामा समेत, त्यसले गर्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै पार्टीलाई बहुमत प्राप्त हुन धेरै गाह्रो छ । एउटै पार्टीलाई बहुमत नपुग्ने र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने पद्धतिमा जानैपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण मिलिजुलीको राजनीतिक संस्कारलाई हामीले सौहार्दपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ । योक्रममा सहजता के हुन्छ भने जब चुनाव आउँछ, त्यो चुनावमा बहुमत प्राप्त छ भने सो दलको प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्ला । यदि कुनै पार्टीको एकल बहुमत आएन भने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्यो भने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल पनि सरकारमा आउन चाहन्छ भने सरकारमा दोस्रो स्थान उहाँहरूलाई दिने र क्रमिक रूपमा पार्टीको स्थानअनुसार सरकारमा स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो पार्टी सरकारबाहिर बस्ने र स–साना पार्टीले मिलेर प्राविधिक रूपमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित हुँदा विकास निमार्णका अन्य विषय ओझेल परेको देखिन्छन् ।
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मान्छ, संविधान निर्माणमा पनि उसको अहम् भूमिका छ । माओवादीलाई द्वन्द्वबाट राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने काममा पनि कांग्रेसले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, त्यसकारण प्रमुख ठूला दल मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकार गठनमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ, त्यसका लागि हामीले पहल गर्ने हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भने प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति तथा संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा नै बन्नुहुन्छ । पार्टीभित्र त्यस विषयमा अन्योल छैन । त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुने अन्य पार्टीको संसदीय दलमा रहेको स्थानअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । किनभने हामीले मिलेरै अरू धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
तर दलहरूबीचमा सहमति खोज्दा कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुट्न नसकेमा पनि उसले जुन पार्टीको नेतृत्वमा सहमति जुट्छ त्यो पार्टीसँग मिलिजुली सहमतीय सरकारमा जान्छ, जानुपर्छ । कांग्रेस उदार छ । तर, अहिलेको सरकारकै प्रधानमन्त्री ओलीजीकै नेतृत्वमा यही सरकारलाई सहमतीय सरकारको मान्यता दिने सहमति भएमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा बस्छ ।
अहिले सरकार निर्माण गर्ने विषयमा कांग्रेसले कसैसँग संवाद, वार्ता, परामर्श गरेको छैन । पछिल्लोपटक ओलीजी र दाहालजीबीचमा जुन विषयमा सहमति भएको छ, त्यो लागू हुन्छ हँुदैन त्यसले अन्योल पारेको छ । सर्वदलीय सरकार गठनका लागि एमालेले बाटो खुला गरेपछि सरकार गठनको विषयमा पार्टीहरू छलफलमा लाग्छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा दई दलका नेताबीचमा सहमति हुँदैमा कानुनी प्रक्रिया रोकिँदैनन् । त्यसका लागि द्वन्द्वकालीन दुवै पक्षले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । द्वन्द्वकालीन घटना मेलमिलापका लागि पनि केही आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा माओवादी र कांग्रेसको अगुवाइमा सात दलबीचमा भएको सहमतिअनुसार द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको हो । हतियार व्यवस्थापन भएको हो । हिंसापूर्ण राजनीति प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आएको हो । माओवादी पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आइसकेपछि हामीले पुराना कुरालाई कोट्याएर त्यही आधारमै मानिसलाई दण्डित गर्न हुँदैन भन्ने रहेको छ । १२ बुँदे सहमतिको मर्मअनुसार मेलमिलाप गराउनु वैज्ञानिक हुन्छ ।