गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सरकारले स्थानीय, प्रान्तिय र आम निर्वाचनको प्रस्ताव सहितको संविधान कार्यान्वयन योजना आइतबार संसदमा पेस गरेको छ । सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको कार्ययोजनाबारे संसदमा छुटै छलफलको कार्यसूची भने राखिएको छैन । संसदको कार्यकालभित्रै तीन तहको निर्वाचन गराउने महत्वाकाक्षी योजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेलगत्तै सार्वजनिक गरिएको थियो । संविधान कार्यान्यनको जिम्मेवारी प्रति सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले त्यसमा सिङ्गो संसद जिम्मेवार होस भन्ने उद्देश्यले कार्ययोजना सदनमा पेस गरिएको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार समयसीमामा बाधिएर काम गर्न चाहन्छ,’ उनले भने– ‘सदनलाई पनि समयसीमा बाधिएर काम अघि बढाउन आग्रह गर्छु ।’ सरकारका पेस भएको कार्ययोजना बारे सदनमा छुट्टै छलफल भने हुने छैन । ‘सरकारले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराइएको हो,’ उनले भने– ‘संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना सबै सांसदको पिजनहोलमा पठाइएको छ ।’ कार्ययोजनामा तीन तहको निर्वाचन, नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन, मौलिक अधिकार प्रचलनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण समेत गरी २०७४ चैत ७ भित्र सरकार, संसद र संविधानले तोकेका अन्य निकायले गर्नुपर्ने कामको समय तालिका उल्लेख छ । सरकारी योजना अनुसारका सबै काम भएमा १३ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहिन रहेका स्थानिय निकायले आगामी मंसिरदेखि नयाँ नेतृत्व पाउने छन् । सरकारले सदनमा पेस गरेको कार्ययोजनामा साविक स्थानीय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने कि संविधान अनुसार स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाबाट बन्ने स्थानिय तहमा गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । संविधानको संक्रमणकालिन भागमा अन्तरिम स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधान अनुरुपको स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । अन्तरिम निर्वाचन प्रति प्रतिपक्षको नकारात्मक टिप्पणी सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको काम छिटो सकाएर नयाँ बन्ने स्थानिय तहको निर्वाचन गराउने विकल्पमा समेत गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारले २०७३ कात्तिक भित्रै आयोग मार्फत प्रदेश सिमाङकनको काम सकेर २०७४ जेठमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि २०७३ चैतभित्रै प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्तीको काम हुने छन् । संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ कात्तिकरमंसिरमा गर्ने सरकारी कार्यजोजनमा उल्लेख छ । संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकरले २०७३ कात्तिक भित्रै आयोग गठन गरी माघमा काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको सिट संख्या १ सय ६५ रहेकाले संविधानसभा निर्वाचनका लागि तय भएका २ सय ४० क्षेत्रलाई घटाउन आयोगले आवश्यक सिफारिस गर्ने छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक क्षेत्रलाई दुई भागमा विभाजन गरी सम्बन्धीत प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु पर्छ । संविधानले साविक जिल्लामा कम्तिमा एक सिट काम हुनेगरी जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संघीय कानुन मस्यौदाका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने काम सुरु गरेको छ । कानुनमन्त्री खरेलले आइतबारै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसंग कानुविज्ञहरु सहितको छलफल गरेका छन् । ‘सहमतिमा निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा पनि सहमतिमै तय गर्ने प्रयास सुरु गरिएको हो,’ मन्त्री खरेलले भने– ‘कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका विषयलाई सहमतिपूर्वक समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । छलफलमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल, सांसद राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र रामनारायण विडारी, कानुनविद् तीर्थमान शाक्य, हरी न्यौपाने र माधव पौडेल सहभागि थिए । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको हो,’ कांग्रेस नेता रिजालले भने ।
Post a Comment