संसदको नियमावली पारित गर्ने सहमति

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच असार ५ को बैठकबाट संसदको नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको छ । सत्तारुढ घटक एमाले–माओवादी र प्रतिपक्षी कांग्रेसका उच्च स्तरका नेताहरुबीच बुधबार भएको सहमति अनुसार संसदको आइतबारको बैठकले एकै दिन बाँकी प्रक्रिया पुरा गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली घोषणा गर्नेछ । दुई पक्षबीच संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको संख्या कति हुने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा लामो समयदेखि संसदले आफ्नो नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको हो । सुनुवाइ समितिको आकार संविधानमा उल्लेख भएजस्तो १५ सदस्यीय हुनुपर्ने पक्षमा रहेको सत्तापक्ष र रुपान्तरित संसदका अन्य समिति जस्तै सुनुवाई समितिको सदस्य संख्या पनि ७५ नै हुनुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको अडानबीच सहमति खोज्ने प्रयास भने शनिवारसम्म जारी रहने छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग र कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले आफूहरुबीच नियमावलीका अन्तरवस्तुमा सहमति नभए आइतबारको बैठकमा संक्षिप्त छलफल र मतदान गरी नियमावली घोषणा गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न चरणमा भएका औपचारिकरअनौपचारिक संवाद र एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ्ग र कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदल स्तरमा भएको अन्तरंग छलफल पछि यस्तो समझदारी भएको हो । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच भएको यस्तो सहमतिको जानकारी पाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन माथिको दफावार छलफललाई बुधबारको कार्यसूचीबाट हटाएकी थिइन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच रुपमा सुनुवाई समितिको संख्यामा विवाद भएपनि अन्तर्यमा न्यायपरिषदो सदस्य र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशको सूचीमा तिब्र विवाद छ । तर लामो समयसम्म संसदले नियमावली समेत बनाउन नसक्दाको असर संविधान कार्यान्वयनमा पर्ने अवस्था आएपछि पछिल्ला केही दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको उच्च तहमा समस्या समाधानको पहल तिब्र भएको थियो । प्रधामन्त्री ओली र प्रतिपक्षी नेता देउवाबीच एक्लाएक्लै भएको संवाद, ओली, देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विभिन्न चरणमा भएका टेलिफोन संवाद पछि नियमावलीको मस्यौदामा रहेको विवाद समाधानका लागि सत्तापक्षबाट नेम्वाङ र प्रतिपक्षबाट सिटौला नेतृत्वको अनौपचारिक कार्यदल बनेको थियो । नेम्वाङ–सिटौला कार्यदलको पहलमा बुधबार विहान प्रधानमन्त्री ओली सहितको बैठक गरी सकेसम्म अन्तरबस्तुमा सहमति गर्ने, नभए प्रक्रियाबाट टुग्याउने सहमति जुटाएको हो । कांग्रेस सभापति देउवा शुक्रबारसम्म राजधानी बाहिर रहने भएकाले शनिवारसम्म सहमतिको प्रयास गर्नेगरी आइतबार नियमावली पारित गर्ने मिति तय भएको छलफलका एक सहभागिले बताए । उक्त छलफलमा नेम्वाङसंगै एमाले प्रमुख सेचेतक भानुभक्त ढकाल र माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागि थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट सिटौला, महत, मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ र नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारी सक्रिय थिए ।
प्राधिकरणबारे जुहारी
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण को कामकार्वाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । संसदको बुधबारका दुईवटै बैठकमा विशेष समय पाउने र समय मागगरी बोल्ने प्रतिपक्षी सांसदहरुले भूकम्प पीडितको सूची र पुर्न्निर्माणको काममा एमालेकरण भएको आरोप लगाएका हुन् । जवाफमा सत्तारुढ एमाले सांसदहरुले भूकम्प पछिको ६ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आफ्नो अनुहार ऐनमा हेर्न सुझाव दिएका छन् ।पहिलो बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने कांग्रेस नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, नविन्द्रराज जोशी, मोहन बस्नेत र दोस्रो बैठकमा समय माग गरी बोल्ने रामहरी खतिवडाले पुननिर्माण प्राधिकरणले एमालेको एउटा गुट निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । राजनीतिक अस्थाका आधारमा भूकम्प पीडितको नाम छुटाएको, घर पुर्न्निर्माणका लागि सम्झौता भएकाहरुलाई समेत रकम उपलब्ध नगराईको उल्लेखगर्दै उनीहरुले अनुदानको दूई लाख रुपैयाँ एक मुष्ट उपलब्ध गराउन र निव्र्याजी दिने भनिएको तीन लाख रुपैयाँ समेत तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । भूकम्प पीडितको यथार्थ विवरण सहित प्रधानमन्त्री संग जवाफ मागगर्दै कांग्रेस नेताहरुले त्यसो नभएमा सदनमा स्थगत प्रस्ताव ल्याउनेदेखि बैठक अवरुद्ध गर्ने सम्मको कदम चाल्ने चेतावनी दिए । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काममा ढिलासुस्ति भएको स्वीकारगर्दै सत्तारुढ एमाले सांसदहरुले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे । विनासकारी भुकम्प पछिको ६ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले समयमै पुनःनिर्माण प्राधिकरण विधेयक सदनमा नल्याएका कारण पुनःनिर्माणको समग्र प्रक्रिया ढिलो भएको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद राजन भट्टराईले कांग्रेस नेताहरुलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतानै उपाध्यक्ष रहेको स्मरण गराउदै भट्टराईले भूकम्प पीडितका समस्या समाधानको पहल गर्नुको साटो त्यसलाई राजनीतिक प्रचारको विषय बनाउनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस नेता केसीले भने पुर्न्निर्माण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिने प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकबारे प्रतिपक्षी नेतालाई जानकारी समेत नगराईको दावी गरे । प्राधिकरणले तयार गरेको पीडितको सूचीमा मापदण्डमा पर्नुपर्ने व्यक्ति नपरेको तर नपर्नुपर्ने ब्यक्ति परेको दावीगर्दै उनले क्षति निरीक्षणका लागि खटिएका प्राविधिको नियुक्तीमा समेत राजनीतिकरण भएको आरोप लगाए । कांग्रेस सांसद खतिवडाले स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका प्राविधिकले पीडितको सूचीमा नाम राख्नका लागि प्रति घर पाँच हजार रुपैयाँका दरले घुस खाएको आरोप लगाए । एमाले सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने आफ्नो क्षेत्रमा पनि वास्तविक पीडितको नाम छुटेको उल्लेखगर्दै प्राविधिक त्रुटीलाई राजनीतिक रंग नदिन प्रतिपक्षसंग आग्रह गरे । ‘७५ प्रतिशत एमाले रहेको मेरो गाउँमा पनि ३७ प्रतिशत पीडितको नाम छुटेको छ,’ उनले भने– ‘चर्केका कच्चि घरलाई आंशिक क्षति भन्न मिल्दैन । नाम छुट भएका पीडितको संख्या यकिन गर्न पुनस् सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।’ आफ्नो क्षेत्रमा सर्वेक्षणमा खटिएका परामर्शदाता नै कांग्रेस भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका जिल्ला अध्यक्ष भएको विवरण सुनाउदै उनले नाम छुट हुनुको दोष सरकारलाई दिनुको तुक नभएको बताए ।