सहमति आवश्यक

सरकारले संंविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्ययोजनाअनुसार २०७४ सालको मंसिरसम्म तीनवटा चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ । सरकारले आगामी मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन, २०७४ बैशाखमा प्रदेश निर्वाचन र मंसिरमा संघीय निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना तय गरेको छ । त्यसका लागि उसले आगामी साउनदेखि हरेक महिना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रमको कार्यतालिका बनाएको छ । भाषा आयोग, संघीय आयोगदेखि प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसम्मका कार्ययोजना सरकारले बनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारको तदारुकता आवश्यक थियो, जसअनुसार सरकारले तय गरेको कार्ययोजनालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । २०७४ माघसम्म मात्र अहिलेको व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल रहनेछ । त्यसअघि नै संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा बाध्यकारी प्रावधान छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न नसके संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो अझ जटिल बाटो हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र हरेक बिन्दुमा गएर संशोधन गर्न खोज्दा त्यसले संविधानलाई कमजोर र पंगु बनाउने छ । अन्तर्वस्तुका हिसाबले अन्य दलहरु असन्तुष्ट भएको बुादामा संशोधन गर्नु सामान्य नै हो तर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियागत पक्षमै संशोधन गर्ने स्थिति आयो भने संविधान कार्यान्वयन एक जटिल कार्य हुनेछ, त्यसपछि संविधान असफल बन्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यो हिसाबले सरकारले जसरी संविधान कार्यान्वयनको तालिका बनाएको छ, यो सही छ, मात्र सवाल यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । सरकारले संविधान निर्माणको कार्ययोजना बनाएर आवश्यक कदम चालेको छ तर यो कार्यान्वयनका लागि निकै धेरै चुनौती रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक सहमतिको अभाव नै हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । त्यसमा पनि चुनाव गराउने सवालमा सहमतिको विकल्प छैन । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफूहरुसाग सल्लाह नगरी सरकारले एकतर्फी कार्ययोजना अघि सारेको आरोप लगाएको छ भने मधेशी दलहरु संविधानप्रति नै असन्तुष्ट बनेर लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । सरकारले यी दुबै शक्तिलाई कसरी सहमतिमा ल्याउाछ, त्यसमा नै कार्ययोजना कार्यान्वयन निर्भर रहनेछ । सरकारले थोरै सुभ्mबुझ पु¥याएको खण्डमा यी दुबै शक्ति सहजै सहमतिमा आउने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहनु एउटा पक्ष हो तर कांग्रेस चुनावबाट भाग्ने स्थिति देखिदैन । कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल त हो नै, यसले आफूलाई नेपालकै पहिलो लोकतान्त्रिक दलको दाबी गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग आवधिक निर्वाचन भएकाले यसबाट कांग्रेस भाग्ने नैतिक धरातल हुँदैन । तर, उसको सम्मानजनक सहभागिताका लागि सरकारले कांग्रेसलाई सन्तुष्ट बनाउनैपर्छ । सामान्यतः अहिलेको अवस्थामा मधेशी दलहरु चुनावमा आउने सम्भावना देखिन्न तर गहिरिएर हेर्दा सबैभन्दा बढी चुनाव अहिले मधेशी दलहरुलाई नै चाहिएको छ । पछिल्लो समयमा मधेशी दलको आन्दोलन चक्रब्यूहमा फसेको छ । यो विस्तारै कमजोर मात्र हुँदै छैन, आन्दोलनरत शक्तिहरु नै विभाजित मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरुले मधेशको जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । संसारका कुनै पनि देशमा जनमत प्रकट गर्ने माध्यम आन्दोलन र चुनावभन्दा अर्को छैन । आन्दोलन गन्तव्यविहीन र कमजोर भइरहेको बेला अब मधेशी दलहरुको जनमत परीक्षण गर्ने एक मात्र विकल्प चुनाव हो । त्यसैले थोरै सम्मानजनक अवस्था महसूस गर्न सकेमा मधेशी दलहरु पनि सहजै चुनावमा आउनसक्ने देखिन्छ । यसबाहेक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक सीमाको टुंगो, स्थानीय निकायको संरचना निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, चुनावी कानूनको निर्माण जस्ता चुनौती पनि रहनेछन् । ती सबै प्राविधिक चुनौती हुन्, सरकारले चाहेको खण्डमा यसको सहजै समाधान गर्न सकिने छ । मुख्य समस्या अहिले पनि राजनीतिक सहमतिकै अभाव भएकाले विश्वासको वातावरण बनाएर सरकार आफूले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।