ट्रेड युनियन र अपेक्षा

नेपालमा पहिलोपटक कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको छ । लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आए पनि नेपालमा साझा ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको यो पहिलो पटक हो । यो दक्षिण एशियाकै नयाँ प्रयोग भएको सरकारको दाबी छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने भए पनि दलैपिच्छे संगठन खडा गरेर अति राजनीति गर्न थालेपछि सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणा अघि सारेको हो । यसपटक सरकार यो चुनाव गराउन सफल भएको छ । राज्यकोषबाट झण्डै छ करोड रकम खर्च गरेर चार वर्षका लागि कर्मचारीहरुको सामूहिक नेतृत्व छनोट गरिएको छ । निर्वाचनबाट १० प्रतिशत मत कटाउने प्रमुख तीन दलनिकट संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा सहभागिता जनाउन पाएका छन् भने बाँकी चार संगठन यसबाट बाहिरिएका छन् । दलीय आस्थाका आधारमा बनेका कर्मचारी संगठनमा पनि दलीय प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हुन्थ्यो, अब कम्तिमा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएपछि दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा थोरै भए पनि सुधार आयो भने शासन सञ्चालनमा ठूलो परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ । ट्रेड युनियनको निर्वाचन धेरै कोणबाट महत्वपूर्ण छ । एउटा त दलीय संगठनहरुबाट साझा ट्रेड युनियन बन्नु आँफैमा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो । देशभित्र मात्र होइन, दक्षिण एशियामै नयाँ अभ्यास भएकाले ऐतिहासिकरुपमा पनि यसको महत्व छ । दोस्रो कुरा, यसबाट कर्मचारीतन्त्रमा देखिने अति राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । अब सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक कुनै पनि कर्मचारी संगठनलाई चिन्दैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनभन्दा अन्य संगठनबाट गरिने गतिविधि अब अराजकतामा मात्र सीमित हुनेछन् । यसले सार्वजनिक सेवा सुधारमा सहयोग पु¥याउने छ । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो, यसको असहयोगका कारण देशले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको हाम्रो इतिहास छ । आफूअनुकूल सरकार नहुँदा विभिन्न बहानामा आन्दोलन गर्ने र पेशागत मागको आवरणमा सरकार ढाल्ने र बढाउने काममा समेत कर्मचारीतन्त्र लाग्ने खतरा अब कम्तिमा अन्त्य हुनेछ । अब आधिकारिक ट्रेड युनियनभन्दा बाहिरबाट हुने गतिविधि व्यक्तिगत अराजकता मात्र हुने भएकाले सरकारले त्यसलाई जतिबेला पनि नियन्त्रणमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने छ । सरकारलाई बलियो बनाउन यसबाट सहयोग पुग्नेछ । तेस्रो महत्वपूर्ण सवाल भनेको यो निर्वाचन विधिले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । निर्वाचनमा १० प्रतिशत भन्दा माथि मत ल्याउने सबै संगठनका प्रतिनिधिहरु सोपानमा सामेल हुनेछन् । यसले एकातिर साझा ट्रेड युनियनलाई साँच्चिकै साझा बनाउने छ भने अर्कोतिर मुलुकले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरेको समावेशी सिद्धान्तलाई ब्यवहारतः लागू गरेको छ । यो निर्वाचन विधिलाई अन्य निकायमा पनि अलम्बन गर्नु आवश्यक छ । जसले संस्था बलियो बनाउन र सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बल मिल्ने छ । हरेक क्षेत्रमा भद्दा संसदीय अभ्यास गर्दा बहुमतको नाममा अल्पसंख्यकले शासन गर्ने र बहुसंख्यक बाहिर बस्ने स्थितिले निरन्तर अस्थिरता बढाउने खतरा हुन्छ । यही खतराको अन्त्य गर्न देशले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हो तर प्रयोगमा अझै पनि समस्या छ । तर कर्मचारी ट्रेड युनियनमा जसरी निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहित समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास गरियो, यसले राज्यका अन्य निकायको निर्वाचन विधिमा पनि नयाँ पाठ सिकाएको छ । अब कर्मचारीहरुको साझा ट्रेड युनियन बनेसंगै कर्मचारीका हकहितका लागि उठाइने आवाज पनि प्रभावकारी हुनेछ । संगसंगै अब दलीय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुँदै कर्मचारीतन्त्रलाई राष्ट्रिय चिन्तनका साथ अघि बढाउन सकियो भने आधारिक ट्रेड युनियनको औचित्य थप पुष्टि हुनेछ ।