भूकम्पपीडतलाई खै राहत ?

भूकम्पपीडितहरु अचेल फेरि सरकारी असक्षमताका कारण समाचार बन्ने गरेका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई दिने भनी निर्णय गरेको दुई लाख एकैचोटि दिनुर्पछ भन्ने जायज र मानवीय संवेदनशीलताले भरिएको मागको कारण प्रतिपक्षले दुई दिन संसद् अवरूद्ध गरेका छन् । तर, सरकारले भने आफ्नै पुरानो अडान दोहो¥याउँदै उक्त रकम तीन किस्तामा दिन तयार देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि सरकार भूकम्पपीडितहरुलाई एकैचोटि रकम दिन किन अविश्वास गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडाइका साथ खोजिरहेको छ । वर्षायाम सुरू भएको र भूकम्प गएको पनि १४ महिना भएको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुलाई प्रतिपरिवार दुई लाख तत्काल उपलब्ध गराइनु पर्छ भनी प्रतिपक्षी दलले राखेको माग अत्यन्त जायज र समय सान्दर्भिक छ । महाभूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितहरुले अझै पनि सरकारबाट घर बनाउन पैसा नपाउनु राष्ट्रिय विडम्बनाको विषय हो । प्राधिकरणको असक्षमता र जिल्लाका कर्मचारीहरुमा व्याप्त गैरजिम्मेवारीपनका कारण अहिले यो समस्या उत्पन्न भएको हो । जनताले भोग्नु परेको पीडा र विवशतालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने सरकारलाई अब मानवीय संवेदनाहीन भएको सरकार भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्र नभएर आमनेपाली नागरिकले पनि आरोप लगाउन बाध्य भइरहेका छन् । रकम हुँदाहुँदै किस्ताबन्दीमा नै सो रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई के त्यस्तो बाध्यता प¥यो ? त्यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिनुपर्छ । त्रिपालले आउँदो झरी ओत्न नसक्ने भएका कारण छिटोभन्दा छिटो एकैचोटि दुई लाख रकम सम्बन्धित पीडितहरुलाई दिनुपर्छ । अन्यथा, यो विषय सरकारका लागि महँगो सावित हुन सक्नेछ । उता, नेपाली सेनाले सरकारबाट भूकम्पपीडितहरुको भवन निर्माण कार्य सकेर जिल्लाका सरोकारवाला निकायलाई बुझाएको छ । यसैगरी, हास्यकलाकार धुर्मुस र सुन्तलीको जोडीले पनि नगद सहयोगबाहेक आफैँले श्रमदान गरेर दोलखा जिल्लामा केही घर बनाइदिएका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकारीभन्दा पनि गैरसरकारी निकायले थालेको काम छिटोछरितो ढंगले सम्पन्न हुन थालेका छन् । तर, सरकार भने अझै पनि कछुवाको गतिमा हिँडिरहेको छ भन्न कर लागेको छ । प्राविधिकहरु पर्याप्त मात्रामा विभिन्न जिल्लामा खटिएका छन् र निर्माण सामग्री किन्ने पैसा पनि केन्द्रमा छ भने त्यो रकमलाई एकैचोटि प्रतिपरिवार दुई लाख दिएर पीडितहरुको घर निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारलाई कुनै समस्या छ भन्ने हामीले देखेका छैनौँ । यदि त्यस्तो कुनै समस्या नै छ भने पनि प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर उचित निकास खोज्नुमा नै यो सरकारको हित हुने देखिएको छ ।