नारायणस्थान गुठीको जग्गा घोटला प्रकरण,गुठीको जग्गा व्यक्तिलाई दिनू–अख्तियार

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बाटो खुला गरिदिएको छ । पोखरा–३ नदीपुरस्थित नारायणथान मन्दिरको साबिक छिनेडाँडा–१ हाल पोखरा १४ को कित्ता नम्बर ९७५ को ८ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा रैकर (निजी) देखिएको भन्दै अख्तियारले गत वैशाख ९ मा गुठी संस्थानलाई पत्राचार गरेको हो । अख्तियारको उक्त निर्णयलाई आधार बनाई गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयले नारायणथानको उक्त जग्गा पुजारी पुष्पराज लामिछानेको नाममा गरिदिएका छन् । उक्त जग्गलाई हाल चलनचल्तीमा १४ करोड रुपैयाँको हाराहारी पर्छ । कास्की मालपोतले दाबी प्रमाणअनुसार नै पुष्पराजको नाममा जमिन गएको दाबी गरेको छ । उक्त जग्गामा विवाद भएपछि संस्थानले रोक्का राखेकामा अख्तियारले फुकुवा गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको चलानी नम्बर २१८२ को पत्रमा भनिएको छ उक्त जग्गा रैकर भएकाले फुक्का गर्न भनिएको छ । अख्तियार र संस्थानको निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्ति भूमाफियाको चलखेलका लागि खुला भएको भन्दै धार्मिक क्षेत्र विकास समिति असन्तुष्ट छ । ‘निजी जग्गा हो भनेर नामसारी गरिदिनुअघि सरकारी संस्थानले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण हो होइन राम्ररी अनुसन्धान नै गरिदिएनन्,’ समितिका अध्यक्ष महेश पराजुलीले भने,–‘निजी भनेर प्रमाण पुग्छ भने कुनै फरक पर्दैन तर, नारायणथानको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई लिखतका सामान्य कमजोरी केलाएर निजीमा जान दिइयो । यो नजिरले यहाँ मात्रै होइन देशका अरू ठाउँमा पनि असर पर्छ ।’ कुनै पनि ठाउँमा मठमन्दिर र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा बसेकालाई खानबस्न सुविधा दिइनु उचित भए पनि संस्थाको सम्पत्ति नै उसैको हो भन्ने नजिर बनाइदिनु कानुनको खेलबाड भएको उनले बताए । कास्कीका मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी सापकोटाले भने लामिछानेका नाममा गएको जमिन निजी भएको प्रमाण पुगेकैले कानुन अनुसार भएको दाबी गरे । उनले भने–‘स्रेस्तापुर्जा, फिल्डबुक, धनीको बकसपत्र आदि सबै आधार केलाएर निर्णय भएको हो ।’ क्षेत्रीय प्रशासक शंकर कोइरालाले समितिले उक्त जग्गाबारे आफूकहाँ निवेदन दिए पनि आधिकारिक भनाइ राख्ने निकाय मालपोतमात्रै भएको बताए ।
नारायणथान मन्दिर बि.स. १९३७ पूर्व फिरन्ता ब्रहमचारी गणेश गिरीले स्थापना गरेका हुन् । उनले भिक्षा माग्दै लक्ष्मीनारायणको थानसँगै मन्दिरका लागि १ सय २० मुरी खेत जोडेका थिए । मन्दिरको नियमित पूजाआजा स्थानीय देवीदत्त पाध्या पराजुलीलाई लगाएका उनको १९४३ मा निधन भएको थियो । गिरीको निधनपछि मन्दिरको नियमित कामकाज गर्दै पराजुलीले तत्कालीन शासनको नियमानुसार वि.सं. १९४४ असार १ मा ‘पुजारी तुल्याइपाउँ’ भनी सरकारलाई जाहेरी गरेका थिए । वि.सं. १९४५ पुस १ मा तत्कालीन श्री ३ महाराज वीरशमशेर र कमान्डर इन चिफ देवशमशेरबाट ‘सनद सवाल’ भएको थियो ।
उक्त कागजातमा सदाव्रत चलाई मन्दिर संरक्षणका लागि १ सय २० मुरी खेत उपभोग गर्ने अधिकार उनलाई दिइएको उल्लेख छ । यस्तै शासक फेरिएपछि उनले पुनस् गरेको जाहेरीमा वि.सं. १९५८ जेठ ७ मा तत्कालीन श्री ३ महाराज देवशमशेर तथा कमाडर इन चिफ चन्द्रशमशेरबाट भएको ‘सनद सवाल’ मा पनि अघिल्लै आदेशलाई सदर गरिएको छ । पछिल्लो सनदमा पराजुलीका लागि मालपोतबाट पूजाआजाको खर्च पनि लिन सकिने उल्लेख छ ।
देवीदत्तको निधनपछि उनका दुई छोरा रुद्रनाथ र टीकानिधिले बाबुको जिम्मेवारी सम्हाले पनि छिटै दुवैको निधन भएको थियो । दुवैका छोरा थिएनन् । श्रीमतीहरू पवित्रा (रुद्रनाथ) र गंगा
(टीकानिधि) लाई जिम्मेवारी आयो । तत्कालीन जनविश्वासअनुसार नारायणको पूजा पुरुष पुजारीले गर्नुपथ्र्यो । दुवैले नयाँ पुजारी बोलाउँदै अल्पकालीन काम लगाए । पवित्राकी छोरी लीलावतीको छोरा पुष्पराजलाई दुवै वृद्धाले लालनपालन गरे । अन्ततः मन्दिरको नियमित कामको जिम्मेवारी पुष्पराज लामिछानेमा स¥यो । २०३६ मा पवित्रा र २०६० मा गंगा दिवंगत भए । जिम्मेवारीसँगै उनले भोगचलन थालेको मन्दिरका सम्पत्तिमाथि आफ्नो पैतृक जेथाका रूपमा दाबी लिँदै आएका छन् ।
दुवै वृद्धाले आफ्ना शेषपछिको बकसपत्रमा सम्पत्तिको अधिकार पुजारी लामिछानेलाई दिएका छन् । यो आधारमा उनले २०५५ र २०५७ मा गरि ७र७ रोपनीका दुई कित्ता जमिन बेचेका थिए । दोस्रोपल्ट जमिन बेचिएपछि ‘नारायणथानको जमिन कसरी बेचियो ?’ भनेर समाजको भेला भयो । केही समय विवाद चल्दै, मत्थर हुँदै समाजमै कुरा नमिलेपछि २०६१ जेठ ३१ मा स्थानीय समाजसेवी तेजनाथ घिमिरेसहितका पाँचजनाले मन्दिरको जेथा संरक्षण गरिनुपर्छ भन्दै स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिए । प्रशासनले मालपोत लाई जग्गा रोक्का राख्न परिपत्र ग¥यो । २०६१ साउन ३१ मा रुद्रनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा नारायणथान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति गठन भयो । समितिले पनि पहिलो काम मन्दिरको सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाई बेच्न नहुने भन्दै रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई गुहार्रुयो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल पनि उपस्थित समितिको बैठकमा मन्दिरको सम्पत्तिको खोजी गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।
एक महिनाभित्र जेथा खोजी गरी प्रतिवेदन बनाउन रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिएको थियो । ‘पुरानो सनद सवालका कागजातलाई आधार बनाएर गुठी र मालपोतले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपथ्र्यो, गरिदिएन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले खोजी गरेका सबै कागजात क्षेत्रीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र गुठी संस्थान सबैमा पुगेका हुन् ।’
समितिले सक्रियता बढाएपछि लामिछानेले आफू नारायणथान गुठीको आधिकारिक व्यक्ति भएकाले आफ्नो मन्जुरीबेगर गठित समिति अवैधानिक भएको भन्दै पुनरावेदनमा रिट दायर गरेका थिए । २०६९ फागुन ३ मा पुनरावेदनले पुजारी अवैधानिक भएकाले उनको हक नलाग्ने भन्दै विपक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने सोही मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले २०७१ फागुन ३ मा पुनरावेदनकै फैसला सदर गर्दै मन्दिरको जग्गा निजी गुठीको होइन भनेको थियो ।
सर्वोच्चको ०६९–सीआई–०५२२ नम्बरको फैसला मिसिलमा भनिएको छ– गुठी तैनाथी जग्गामा गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहने व्यवस्था गुठी संस्थानको ऐन, २०३३ को दफा २ (झ) मा रहेको छ । गुठी संस्थानले सो मन्दिरको पुजारी तोकेको वा सो मन्दिर र जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको पनि देखिँदैन । विवादित जग्गा र मन्दिर निजी गुठीको हो वा तैनाथी गुठीको भन्ने विषयको निरोपण प्रस्तुत निषेधाज्ञाबाट हुने विषय होइन । निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनका लागि विवादित सम्पत्तिमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्दछ । तर, निवेदन दाबीको जग्गा निजी गुठीको नदेखिई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको र तैनाथी गुठीको देखिएको हुँदा सो जग्गा र त्यसमा रहेको मन्दिरसमेतमा निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको मान्न मिलेन ।
नारायणथानको जमिन तैनाथी गुठीको नाममा भए व्यक्तिको नाममा जाँदैन र कसैले निजी प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्न पाउँदैन भनेर केही अगुवाहरू लामो समयदेखि लागेका हुन् । तर, यो प्रयासले निरन्तरता नपाउँदा बेलाबखतको झमेला बाहेक कानुनी आधारमा समिति बलियो हुन सकेको कागजातले देखाउँदैन । २०७१ भदौ ३१ मा उपमहानगरको कानुन शाखाकी प्रशासकीय अधिकृत कल्पना बरालले मालपोतलाई पत्र लेख्दै पुष्पराज लामिछानेले आफ्नो नाममा नामसारी मागेको जमिन उनको नभएको उल्लेख छ । २०३४ सालमा गण्डकी–धौलागिरीको सर्वेक्षणका लागि आएका गुठी संस्थानले गुठीका सम्पत्ति सर्वेक्षणमा खटाएका तत्कालीन अधिकृत निर्मलशमशेर लेखेको प्रतिवेदनमा नारायणथान पुजारीले निजी जसरी चलाएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा भोग गरेको देखिएको उल्लेख छ । एउटा कित्तालाई आधार बनाएर अख्तियार र गुठी संस्थानले लामिछानेका नाममा नामसारी हुन सक्ने बाटो खोलिदिँदा नारायणथानको करिब ६० रोपनी हाराहारी जमिन अब बिस्तारै निजीकरण हुने नजिर भने स्थापित भएको छ ।
कसरी पुग्यो अख्तियारसम्म ?
लामो समयदेखि पुजारीले एकाधिकार गर्दै बेचबिखन गर्ने अवस्था देखेको नारायणथान धार्मिक क्षेत्र विकास समितिले स्थानीय प्रशासन गुहार्न र समाजमा भेला बोलाउने काम धेरैपटक गर्दै आएका उसका खातापाताले देखाउँछ । यसैबीच उजुरीकर्ताले गुठी तैनाथीको जग्गा गुठी संस्थाले निजी गुठीमा परिणत गर्ने प्रयास गरेका भन्दै कसैले अख्तियारमा उजुरी पठाएको थियो । लामिछाने को दाबीअनुसार त्यो उजुरी समितिभित्रैका कसैले गरेको हो । २०७० कात्तिकमा उक्त उजुरी पाएपछि अख्तियारले गुठी संस्थान र मालपोतलाई २०७१ असोजमा पत्राचार गरि सोध्यो । संस्थानले उक्त जग्गा मन्दिरको भएको नदेखिएको र पवित्राको बकसपत्रका आधारमा पुष्पराजको नाममा जान सक्ने देखिएको पत्राचार गरेपछि अख्तियारले पुनस् गरेको पत्राचारमा ‘उक्त जग्गा गुठीको भएको नदेखिएको’ उल्लेख गरेको छ । गत वैशाख ५ को अख्तियारको पत्रपछि गुठी संस्थान र मालपोतले लामिछानेका लागि बाटो खुला गरिदिएका हुन् ।
यसअघि जिल्ला प्रशासनको पत्रानुसार रोक्का राखिएका जग्गाको लामिछानेले मालपोत बुझाएको कान्तिपुर दैनिकले खेलेको छ । ‘जेजे निर्णय भएको छ त्यो कानुनअनुसार छ’, उनले भने,–‘म पवित्राको नाति हो । उनको संरक्षण गरेकै हो । उनको सन्तानका नाताले सम्पत्तिमा मेरो अधिकार नभए कसको हुन्छ ?’ नारायणथान मन्दिर परिसरमा रहेको घरमा भेटिएका उनले भने,–‘मलाई सनद सवालको कुरा धेरैपछि थाहा भएको हो । मन्दिरको गुठीको जग्गा भनेर उल्लेख नै नभएको कागज देखाएर भएको किचलोले मैले पाएको दुस्खको कसले हिसाब गर्छ ?’