सुस्त गतिमा सरकार

महाभूकम्प गएको १३ महिनापछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्षमा निजी घर, सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरु तीन वर्ष तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बल्ल प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । त्यसका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले दिएका हुन् । सरकारले पुनर्निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो गरी थाल्ने भएको छ । त्यसमा पनि रकम हुँदाहुँदै निजी आवास भवन बनाउन दुई वर्ष लाग्ने समयसीमा तोकेर भूकम्पपीडितहरुलाई खुसीभन्दा पनि अत्यास लाग्ने वातावरण सिर्जना गरेको अनुभव गरिएको छ । बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध हुने हो भने निजी आवास भवन बनाउन दुई वर्ष नलाग्नु प¥ने हो । तर सरकारले यो पुनर्निर्माण कार्यलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा लिएको छ । संकटसँग सामना गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राम्रोसँग नियालिरहेको छ । उनीहरु आफूले दिएको अनुदान रकम सदुपयोग हुने हो कि होइन र समयमै आवास भवनहरु बन्छ कि बन्दैन भनेर गम्भीर चासो लिँदै आएका छन् । एक वर्षभन्दा पनि बढी समय लगाएर गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितहरुलाई यो वर्षामा पनि ओत दिन नसक्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको पुनर्निर्माण कार्यतालिकाले पनि पुष्टि गरेको छ । यो कामलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीमा राखेर तत्काल काम थाल्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । अब भाषणमा भन्दा पनि काममा ध्यान दिएर सरकारले भूकम्पपीडितहरुको घाउमा ढिलै गरेर भए पनि मलम लगाउनु अत्यावश्यक देखिएको छ । यो वर्षा लाग्नुभन्दा पूर्व अस्थायी सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य पूरा गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । महाभूकम्पजस्तो दैवी प्रकोपको सामना गर्न नेपाल सरकारसँग कुनै स्रोत, साधन र बजेट थिएन । तसर्थ, अकस्मात् आइपरेको यो विपत्तिले धेरै नेपालीलाई रूवायो भने करिब नौ हजार निर्दोष नागरिकको ज्यान पनि लियो । अब त आफन्त गुमाएर रूनेहरुको आँसु पनि सुकिसकेको छ । घर गुमाएकाहरुको त्रिपालमुनिको बास पनि निकै कष्टकर बनेको छ । हावाहुरी र बर्षाद्को मौसममा त्रिपालले मात्र ज्यान जोगाउन कठिन भएको दुःखद अनुभव भुक्तभोगीहरुले सुनाइरहेका छन् । अब विगतमा जेजति दुःख–कष्ट व्यहोर्नु परेको भएता पनि पुनर्निर्माणले गति लिने भएको छ । दातृ संस्थाहरुले आफूले बोलेको रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेर मानव सेवाको क्षेत्रमा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । स्मरणीय के छ भने दातृ राष्ट्रहरुले बचनबद्धता जनाएको रकम सरकारको कोषमा पूरै आइसकेको छैन । यो मानव सेवाको महायज्ञमा स्वदेशी र विदेशी हातहरु ऐक्यबद्ध भएर लाग्नुपर्ने भएको छ भने सरकारले पनि आफ्नो भूमिकालाई अझ बढी गतिशील बनाउनु आवश्यक भएको छ ।