स्थानीय निर्वाचन आवश्यक

वर्तमान सरकारको भविष्यबारे प्रश्न उठेको भए पनि वर्तमान गठबन्धनले नै आगामी सरकार पनि सञ्चालन गर्ने भएकाले अपेक्षाकृत नीतिगत स्थिरता हुने अनुमान लगाउन अव गाह्रो छैन । राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त राज्यका धारणा कार्यान्वयन हुने तथा यसले देशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने कुरामा सकारात्मक प्रभाव छाड्न सक्ने देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई यसै आलोकमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक र जायज छ तर त्यसअनुरूपको राजनीतिक तयारी र वातावरण निर्माणका लागि पनि उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्दछ । खासगरी सीमांकनका विषयलाई लिएर भइरहेको तराई मधेश आन्दोलन, त्यसका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा भएको कठिनाइ र स्थानीय निकायको निर्वाचनपूर्व त्यसको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने सन्दर्भमा पहिलो काम मधेस आन्दोलनको सम्बोधनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । यो प्रस्तावको सफलता राजनीतिक संवाद र सहमतिमा मात्र सम्भव छ । यसबाहेक सरकारको दोस्रो प्राथमिकता भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र त्यसमा पनि आवासीय घरहरूको निर्माणका लागि जनतासँग सहकार्य गर्ने विषयलाई राखेको छ । यो सह्रानीय छ र यसको कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सक्रियता र राज्य संयन्त्रको सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी परिचालन गर्न सके मात्र यो कार्यक्रम सफल हुनेछ । सरकारले जलस्रोतको उपयोगसहित जलविद्युत् र मधेसमा सिँचाइलाई दिएको प्राथमिकता, कृषि र पर्यटनको विकासमा जोड, उच्चमाविस्तरसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विनाधितो ऋण दिने, एक घर एक रोजगार लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा पनि तल्लो स्तरका जनतासम्म सरकारको सेवा विस्तार भई उनीहरूले राहत महसुस गर्नेछन् । नीति तथा कार्यक्रमको सफलतालाई बजेट विनियोजनबाट मात्रै निश्चित गर्न सकिन्छ । सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन तदारुकता देखाउने र खासगरी बजेट खर्च गर्न अत्यन्त अप्रभावकारी देखिएको कमजोर राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नमा जोड दिइयो भने मात्र कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछन् । यसका लागि कमसे कम सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिक क्षेत्रबाट जनपरिचालन र सक्रियता देखाउन पनि जरुरी छ । न राजनीतिक नेतृत्वले मात्र विकासका कामलाई एक्लै सही ढंगले हाँक्न सक्छ, न त प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र । जनपरिचालनका लागि राजनीतिक दलहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि बजेटले जनतासँग सरकारका कामलाई प्रत्यक्ष रूपमा गाँस्ने र अभियानात्मक रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा जानु आवश्यक छ । नीति र कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन, यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ ।