सांसद कोष बढ्ने संकेत

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

सरकारले आउँदो बजेटमा सांसद विकास कोषको रकम बढाउने संकेत गरेको छ । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणसमेत भएको उल्लेख गर्दै २०५८ र २०७१ सालबाट सुरु भएका कार्यक्रमहरू ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’का लागि बजेट बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । 

‘यो रकम सांसदले घर खर्चका निम्ति मागेका होइनन्, घर परिवार पाल्न मागेका होइनन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने,–‘संसदका दुई जिम्मेवारी छन् । एक विधि निर्माण, जो सिंहदरबार र अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्मेलन केन्द्रमा बसेर गर्नुपर्छ । अर्को जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको सरोकारका विषयहरू विकास, समृद्धि, सुशासनबारे सुन्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ सत्तारूढ, प्रतिपक्ष सबैजसो दलका सांसद तथा मन्त्रीले यी कार्यक्रमका लागि रकम बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ०७१ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न दबाब अभियान सञ्चालन गर्नेमध्येका पौडेल पनि एक हुन् । त्यही कारणले पनि यो वर्ष निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा अझ बढी बजेट विनियोजन हुने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, उनलाई बजेट निर्माणमा सघाउनेले भने यो रकम बढाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । ‘आफू निर्वा्चित भएको क्षेत्रको उन्नति, प्रगतिका लागि जनताका प्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ । यो प्रयोजनका लागि बजेट बढाउनुप¥यो भन्दा कसरी अनुचित भयो र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विधायकको काम विधि निर्माण मात्रै गर्ने हो, विकाससँग सरोकार हुँदैन भन्ने प्रणाली हामीले विकास गर्ने हो भने उहाँहरूले भनेको कुरा बेठिक हो । तर, अहिले विधायकको विकास अभियान, आन्दोलनको नेतृत्व र विधि निर्माण गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी छ ।’

हाल निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद २० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । सांसदहरूले १ करोड ५० लाखलाई बढाएर कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ पु¥याउन दबाब दिइरहेछन् । यो रकम बढाएसँगै समानुपातिक तर्फका सांसदलाई चित्त बुझाउन २० लाखवाला कार्यक्रमको रकमसमेत बढाउनुपर्ने छ । ‘सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग समग्रतामा मूल्यांकन गरौं । हरेक क्षेत्रमा दुरुपयोग छ । जनप्रतिनिधि ले जिम्मा लिएको ठाउँमा कति दुरुपयोग भयो मूल्यांकन गरौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

कसरी बढदै गयो कार्यक्रमको बजेट ? 

०५८ बाट सुरु सांसद विकास कोषको रकम दुई वर्षअघिसम्म प्रतिसांसद १० लाख रुपैयाँ वितरण हुन्थ्यो । यो रकम दुरुपयोग भएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो । सानो रकमले टुक्रे आयोजनामा खर्च गरेर दुरुपयोग भएको सन्दर्भ निकाल्दै एकमुष्ट ठूलो रकम विनियोजन गर्न पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई एक कार्यक्रममा सुझाव दिए । यो सुझावलाई उनले पार्टीका केही सांसदहरूको बीचमा छलफल चलाए । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बोल्दै ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न माग पनि गरे । लगत्तै तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस, एमाले सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेनन् । तर, अन्य मुद्दामा व्यवस्थापिका संसदमा चर्को विरोध गर्ने एमाओवादी पनि यो कार्यक्रममा मौन रह्यो । सरकारको प्रतिपक्ष मानिने अर्थ समितिको बैठकले समेत यो कार्यक्रमको पक्षमा ‘लबिङ’ ग¥यो । यो कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री महतलाई सन्देश पठायो । यो चाहना राख्ने मन्त्री, सांसद र पार्टीले ५ करोड विनियोजन नभए बजेट पास हुन नदिने धम्की दिए । यो कार्यमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, रामहरि खतिवडालगायत सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरूले अगुवाइ गरे । मधेसवादी, माले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दलका सांसदहरूले समेत हस्ताक्षरमा साथ दिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनविपरीत हुने, स्थानीय निकायको संरचनाको भूमिका ओझेल पर्दै जाने, कार्यकर्ता केन्द्रित कार्यक्रम हुने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध पनि भयो ।  तर, चर्चित युवा नेता गगन थापाले विभिन्न अन्तर्वार्ता र लेखमार्फत आलोचनाको खण्डन गर्दै यो कार्यक्रम आवश्यक रहेकाले विनियोजन गर्न माग गरे । यो दबाबले अर्थमन्त्री महतले ५ करोडको ठाउँमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । पुरानो १० लाखवाला कार्यक्रमलाई १५ लाख पुर्रुयाए । अर्को वर्ष यो दुवै रकम बढाउन पुरानै प्रकृतिको दबाब पर्रुयो । तत्कालीन मन्त्री महतले पुन १ करोड रुपैयाँलाई डेढ करोड र १५ लाखलाई २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । विगत दुई वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि सरकारलाई परेको यो दबाब यो वर्ष पनि उसैगरी जारी छ ।

१७ करोड सांसदकै पोल्टामा

२० लाख रुपैयाँ प्रत्येक सांसदले (प्रत्यक्ष र निर्वाचित दुवै) ले पाउने हो । ६ सय १ सांसदका लागि रकम भने १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । दुई वर्षअघि सुरु भएको कार्यक्रमको बजेट २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको नाममा विनियोजन हुने हो । उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन आउँछ । यी दुवै जोड्दा सांसदको नाममा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भइरहेको छ । यो रकममध्ये हरेक वर्ष करिब १७ करोड रुपैयाँ त विकास निर्माणको काममा जाँदैन । स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको सञ्चालन कार्यविधि अनुसार डेढ करोड अन्तर्गतको कार्यक्रममा हिमाली जिल्लाको हकमा बढीमा तीन प्रतिशत र अन्य जिल्ला १.५ प्रतिशत रकम ’कन्टिन्जेन्सी’ नाममा खर्च गर्न पाइने छ । उक्त प्रतिशतको जम्मा रकम झन्डै ११ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै ०५८ सालबाट सञ्चालित अर्को कार्यक्रमको कुल रकमको ५ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न पाइने छ । उक्त प्रतिशतको जम्मा रकम ६ करोड १ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, यसका लागि छुट्याइएको शीर्षकको काम भने सांसदले जिल्ला विकास समितिमार्फत नै सञ्चालन गर्छन् । उक्त आधारमा झन्डै १७ करोड रकम सांसदले विकास निर्माणमा जाँदैन । धेरैजसो सांसदले जिल्ला विकास समितिमार्फत प्रशासनिक काम गर्ने तर उक्त शीर्षकको रकम भने व्यक्तिगत वा तोकेको व्यक्तिको नाममा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

चित्त बुझाउन अर्को कार्यक्रम पनि 

बजेट नै पास हुन नदिने तर ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे स्रोत नपुग्ने भएपछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले समाधान निकाल्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षीय ठेक्का कार्यक्रम अघि सारेको छ । ५ करोड रुपैयाँ माग भएकै वर्षबाट ’एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ अन्तर्गत बहुवर्षीय ठेक्का कार्यक्रम अघि सारिएको हो । २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५÷५ करोड रुपैयाँसम्म सडकको बहुवर्षीय ठेक्काको काम गत वर्षबाट सुरु भएको छ । ‘यो वर्षसम्म २ सय ३९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो ठेक्का लागिसकेको छ,’ योजना आयोगको पूर्वाधार माहाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘बाँकी एक निर्वाचन क्षेत्रको ठेक्का आगामी वर्ष लाग्ने छ ।’