पोखरा विमानस्थल विवाद सुल्झियो,सम्झौताको तयारी

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

डलरको भाउ बढ्दा हुने घाटाको जोखिम बेहोर्न सरकार तयार भएपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणको बजेट जुटाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)बीच गरिने सम्झौतामा देखिएको विवाद सल्टिएको छ । यसअघि मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विमानस्थलको ऋण तथा अनुदानको ब्याजदरका विषयमा कुरा नमिलेपछि विवाद उत्पन्न देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ वैशाख २०७३ मा शिलान्यास गरेको विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारले नेपाललाई २१ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकम खर्च गर्ने विषयमा यी दुई निकायबीच सहायक ऋण सम्झौता नभएपछि विमानस्थल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारले २१ अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत विना ब्याज र बाँकी रकममा दुई प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी चीनसँग ऋण सम्झौता गरिसकेको छ । पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सहमति अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख कृष्ण देवकोटाका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ । ‘चलनचल्तीमा रहेको यो दरमा ऋण सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ उनले भने,–‘भैरहवा विमानस्थलका लागि पनि ५ प्रतिशतमै सम्झौता भएको थियो ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यसअघि सरकारले ऋणको ब्याज ८ प्रतिशत तिर्नुपर्ने सर्त राखेपछि दुई निकायबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा सरकारलाई घाटा नहुने गरी प्राधिकरणबाटै ब्याज असुल्ने भएकाले सरकारले ८ प्रतिशत ब्याजको प्रस्ताव गरेको थियो । दुई निकायबीचको छलफलमा डलरको भाउ बढ्दा हुने घाटाको जोखिम सरकारले लिने भएपछि ऋणको ब्याज ५ प्रतिशत तिर्ने गरी विवाद सल्टिएको बताइएको छ । देवकोटाका अनुसार यी दुई निकायबीच निकट भविष्यमा सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । ‘अब कागजी प्रक्रिया मात्र बाँकी छ,’ उनले भने । सम्झौतापछि निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ ः आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको सहायक ऋण सम्झौतापछि विमानस्थल निर्माणको काम प्रारम्भ हुनेछ । सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेर तयारी अवस्थामा राखेका कारण सम्झौतालगत्तै निर्माणले गति लिने आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले पाइसकेको छ ।