देशमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको छ। सरकारी अड्डामा सेवा लिनका लागि घूस अपरिहार्य छ। अड्डा–अदालतहरूमा नजरानाबिना कामकाज अघि बढ्दैन भन्ने मानसिकता छ। विकासका लागि छुट्याइएको रकमको झिनो अंशमात्र निर्माण कार्यमा खर्च हुन्छ। विकासे अड्डाका हाकिमहरूको तरक्कीले अधिकांश बजेट दुरूपयोग हुने गरेको छ। एकातिर निःसर्त प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधाका लागि जनताले सरकारी अधिकारीलाई नजराना चढाउनुपर्ने अवस्था छ अर्कातिर नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित परियोजनाहरू भ्रष्टाचारका कारण चाहिने भन्दा बढी धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण मुलुकको विकास पछि घचेँडिएको छ। साउदी अरब, इरान, कुबेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, भेनेजुयला संसारका अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने देश हुन्। ती देशमा पुरातनवादी राजतन्त्र तथा तानाशाहले शासन गरेका छन्। संसारकै भ्रष्टको सूचीमा पर्छन् ती मुलुक। शासकहरूले गरेको अनियमितता विरुद्ध त्यहाँ आन्दोलन नभएका होइनन्। तर, शासन व्यवस्था परिवर्तन भएन। जब जनता सडकमा उत्रने अवस्था आउँछ तब शासकले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट आफूले हडपेको रकमको केही हिस्सा जनतालाई बाँड्छन्, आन्दोलन केही समयका लागि साम्य हुन्छ। त्यो चक्र चलिरहेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि भेनेजुयलाको अवस्था हेरौँ। भेनेजुयला खनिज तेल उत्पादन गर्ने देशहरूको संगठन ओपेकको संस्थापक सदस्य हो र त्यहाँको अर्थतन्त्र कच्चा तेलले धानेको छ। सन् १९९९मा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि तथा सैनिक अनुभवसमेत भएका ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति बने। चरम आर्थिक अनियमिततामा डुबेको देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने चुनावी घोषणापत्र लिएर भोट मागे उनले। जनताले साथ दिए, चाभेज शासक बने। पूर्ववर्ति शासकभन्दा फरक प्रकृतिले शासन गरे उनले। पूर्वकार्यकारीजस्तो जम्मा भएको राजस्व सबै आफ्नो स्वार्थमा खर्चिने अदूरदर्शी काम गरेनन्। बरु ग्राहस्थ्य उत्पादनको एक हिस्सा गरिब जनताका लागि शिक्षा, स्वास्थलगायतका विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिए। अघिल्ला शासकले न्यूनतम सेवासमेत नदिएको अवस्थामा चाभेजको शासनकालमा पाएको सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाले जनता उनीप्रति अनुग्रहित बन्न पुगे। पहिलेका राष्ट्राध्यक्षले राजस्वलाई व्यक्तिगत आम्दानीमा बाँध्ने गरेकोमा चाभेजले त्यसको केही हिस्सामात्र जनहितमा खर्चिंदा पनि उनी उदार शासक कहलिए। उनको लोकप्रियता निकै बढ्यो। जबजब जनतामा केही असन्तुष्टि देखिन खोज्थ्यो उनले आफ्नो भागमा पर्ने राजस्व छलिको रकम जनहितमा खर्चन्थे। राष्ट्रपति बनेदेखि २०१३ मा मृत्युवरण गर्दासम्म पनि चाभेज भेनेजुयलामा उत्तिकै लोकप्रिय थिए। जनताबाटै लुटेको रकमको सानो हिस्सा जनतालाई फर्काउँदा पनि लोकप्रिय बन्न सकिने दृष्टान्त हो ‘चाभेज डक्ट्रिन’ । हालै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा खुमबहादुर ठूलो मतान्तरले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वा्चित भए। भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजायँ भोगेका उनी कांग्रेसीहरूमाझ निकै लोकप्रिय हुनुको कारण उनले पदमा रहँदा अनैतिक विधिमार्फत् आर्जेको सम्पत्तिबाट धेरैलाई पाल्नु नै हो। खुमबहादुर र विजय गच्छेदारलाई भेट्न पाए दसँै राम्रो टथ्र्याे भन्ने कांग्रेसी निकै भेटिन्थे ०५३÷५४ सालतिर। विगतमा दुःखको बेला आर्थिक सहयोग गर्ने खड्कालाई भोटले मद्धत गरे कार्यकर्ताले महाअधिवेशनमा। केवल जेल परेकै कारणले कार्यकर्ताले खुमबहादुरलाई मतदान गरेका हुन् भने त भ्रष्टाचारकै अभियोगमा झ्यालखान परेका गोविन्दराज जोशी र चिरन्जीवि वाग्लेले पनि चुनाव जित्नुपर्ने थियो। कांग्रेसकै जस्तो अवस्था अन्य दलमा पनि देखियो। पार्टी स्वयंले झन्डै दुई दशकअघि नेपालको सबैभन्दा भ्रष्टको दर्जा दिएको वामदेव गौतम अहिले पनि एमालेमा लोकप्रिय र प्रभावशाली नेताका रूपमा कायम छन्। के वामदेव बौद्धिक क्षमता तथा रणनीतिक कुशलताका कारण प्रभावशाली भएका हुन् ? कदापि होइनन्। खुमबहादुरझैँ अनैतिक विधिबाट कमाएको पैसाले कार्यकर्ताको पालनपोषण गर्नुले वामदेवलाई प्रभावशाली बनायो। भ्रष्टाचारको एक हिस्सा मात्रै पनि कार्यकर्ताका निम्ति खर्चिने हो भने लोकप्रिय बनिन्छ भन्ने चाभेज सूत्र नेपालमा पनि राम्रैसँग लागु भएको देखियो। मनमोहन अधिकारीको सरकारले २०५१ सालमा ’आफ्नो गाउ आफै बनाउँ’ र प्रत्येक गाविसलाई वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्यायो। उक्त रकम अहिले बढेर लाखौँ भएको छ। गाउँलाई दिएको बजेटले सकारात्मक काम नभएका होइनन्। तर, उक्त पैसाले गाउँमा भ्रष्टाचार मौलायो। धनुषाको १०३वटा गाविसमध्ये ५१ सालअघि जम्मा ५ गाविस अध्यक्षसँग मात्र व्यक्तिगत मोटरसाइकल भएकोमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ कार्यक्रम लागु भएपछि थप ७० अध्यक्षले मोटरसाइकल किने भन्ने खबर निकै चर्चित थियो त्यसबखत। पछिल्लो समय स्थानीय निकाय पदाधिकारी विहीन भएपछि गाउँको लागि विनियोजन भएको रकम दलीय सहमतीमा खर्चिने चलन बस्यो। त्यसकारण अनियमितता भएको पैसाको हिसाब मिलानका लागि समेत सबै दलका अगुवा एकै स्थानमा आउनुपर्ने भयो। नक्कली बिलभर्पाइ स्वीकृत गर्दा रकमको कारोबार त हुने नै भयो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ कार्यक्रमले भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गर्योर। यसरी गाउँका कार्यकर्ताले स्थानीय विकास रकमबाट अनैतिक पैसा असुल्न थालेपछि काठमाडौँमा भएको भ्रष्टाचारको विरोध स्थानीय तहमा हुने कुरै भएन। सायद, त्यसैले पनि विगतमा झैँ भ्रष्टाचारको एजेन्डा पार्टी अधिवेशनमा प्रवेश हुनै छाड्यो। सबै दलमा भ्रष्टाचार सर्वस्वीकृत बन्न पुग्यो। सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको त्यस्तै भवनमा ढुंगा कहाँ हान्छ र ? यसरी पार्टीका प्रत्येक तहमा अनियमितताले जरा गाडेपछि त्यसको उजागर गर्ने दायित्व पढेलेखेका नागरिकमा सर्छ। तर, नेपालमा उक्त विधिले गति लिन सकेन। आखिर किन त्यसो भयो त?
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सन् १९९६मा केबी गुरुङको अध्यक्षतामा समन्वय विभाग गठन गरे। विधानअनुरूप पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छु संस्था र गैरसरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने तथा त्यहाँ भए–गरेका कामको प्रगति विवरण केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्षेत्र थियो उक्त विभागको। त्यसवखत अधिकांश एनजीओ एमालेका कार्यकर्ताको कब्जामा थियो। त्यसका अतिरिक्त कम्युनिस्ट समर्थित गैरसरकारी संस्थाहरूले पार्टीको कार्यक्रममा समेत देखिनेगरी लगानी गर्थे। अन्य प्रयोजनका लागि आएको रकम कुनै पार्टी विशेषको निर्देशनमा लगानी गर्नु अनैतिक र गैरन्यायिक हुने ठहर गर्दै समन्वय विभागले एनजीओको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। र, वरिष्ठ एनजीओकर्मी जगदीश घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन ग¥यो । अन्य धेरै सुझाबका अतिरिक्त सरकारले समयमै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् नियोजन नगर्ने हो भने देशका सबै पढेलेखेका मानिसलाई एनजीओ पद्धतिले भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने घिमिरे प्रतिवेदनको निचोड थियो। एनजीओले स्रोत व्यक्ति तथा परामर्शदाताका रूपमा अनियन्त्रित पैसा खर्च गर्न सक्ने भएपछि बौद्धिक जमात यस्ता संस्थाहरूप्रति आकर्षित हुनु अस्वाभाविक भएन। गैरसरकारी क्षेत्रकै जस्तो अवस्था देखियो शिक्षा क्षेत्रमा। शिक्षालाई सरकारले अनियन्त्रित स्वतन्त्रता दिँदा निजी स्कुल–कलेज नाफामूलक उद्योग बने। अत्यधिक मुनाफा भएपछि अस्वाभाविक लगानी भित्रियो त्यहाँ। अन्यभन्दा फरक प्रस्तुति गर्दै स्थापित बन्न निजी विद्यालयले केवल नामका लागि ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई मोटो रकम दिएर मानार्थ विद्यालय प्रमुखमा नियुक्त गर्ने प्रचलन बन्यो। मेहनतबिनै रकम हात पर्न थालेपछि गैरसरकारी क्षेत्रमा झैँ शैक्षिक निकायमा सक्रिय व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने नैतिक आधार गुमाए। यसरी पढेलेखेका मानिसले सजिलो विधिबाट रकम अशुल्न थालेपछि उनीहरू राष्ट्रियस्तरमा हुने आर्थिक हिनामिनाविरुद्ध बोल्न नसक्ने भए। यस्तो अवस्थामा देशलाई चोख्याउने दायित्व न्यायालयको काँधमा पर्छ नै। अब न्यायालयको अवस्था हेरौँ। पार्टीको सदस्यता लिएका, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका तथा पार्टीको सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरू न्यायमूर्ति बन्दा समन्याय प्राप्ति त्यसै पनि सरल हुँदैन। त्यसमाथि देशको कानूनले न्यायलयलाई कसरी भ्रष्ट बनाउँदैछ त्यता हेराँै। बदनीयतपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गर्ने कार्यबाट विचलित भएकालाई कारबाही गर्ने मुख्य त भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले नै हो। अब, उक्त ऐनले कसरी न्यायमूर्तिलाई सन्देहको घेरामा ल्याउँछ त्यता हेरौँ। उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ३ को उपदफा १ घ अनुसार १ लाखदेखि ५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म कैद सजायँ हुने व्यवस्था छ। उल्लिखित रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार ६ महिना जेल हाल्ने कि डेढ वर्ष भन्ने अधिकार न्यायमूर्तिलाई दिएपछि उक्त नियमको दुरुपयोग हुन्छ कि हुँदैन? तसर्थ, न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हो भने कानूनबाट तजबिजी अधिकार हटाउनु जरुरी छ। दोहोरो व्याख्या गर्न मिल्ने लिखतले सन्देह बढाउँछ। मुलुकी ऐनलगायत कैयौं कानुनमा रहेका यस्ता दर्जनाँै तजबिजी अधिकारले कर्तव्यनिष्ठ न्यायमूर्तिलाई समेत कमसल न्याय सम्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने भएकाले कानुनी सुधार आवश्यक देखिन्छ। पशुपति मन्दिरमा भक्तले चढाएको भेटीलाई अपचलन गरी महल खडा गर्ने स्वीकृत मान्यता स्थापित भएको समाजमा भ्रष्टाचारी जेल परुन्, भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस् भन्ने नारावाजीले देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ भनेर पत्याउन सकिन्न। त्यसमाथि उक्त अभियानमा कहीँ एनजीओ लगानी त भएको छैन? त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। संसारभर भ्रष्टाचार व्यापक छ। छिद्ररहित कानुनको निर्माण तथा नियम–कानुनको पालनाबाट मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तथा केन्द्रीय तहमा हुने आर्थिक अपचलनलाई नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुनमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै, ’वाचडग’को रूपमा रहने पेशागत बुद्धिजीवि हरूलाई परिश्रमबिनाको रकम लिने संस्कारबाट विमुख हुने कानुनी व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हो भने केवल प्रचारमुखी अभियानले देशमा नजराना न्यून गर्न नसकिने यथार्थ सबैले बुझ्नु जरुरी छ।
स्रोत ः नागरिकन्यूज
Post a Comment