वरिष्ठ पत्रकार एवम् सुपरिचित मानवअधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा हिरासतमा लिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । साझा यातायातका अध्यक्षसमेत रहेका उनलाई साझा यातायातमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । तर, उनको छवि नेपाली समाजमा उज्जवल छ र उनलाई लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोपमाथि विश्वास गर्न नेपाली समाज तयार छैन । उनको गिरफ्तारीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न संघ–संस्थाले शीघ्र रिहाइको माग गरेका छन् । हतारमा चर्चामा आउन अख्तियार प्रमुखले दीक्षितलाई पक्राउ गरेको हुनसक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । यो घटनालाई व्यक्तिगत रिसइवीले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको हुनसक्ने आशंका देशका बुद्धिजीवीहरुले गरेका छन् । पत्रकार दीक्षितलाई आगामी सोमबार ११ बजेभित्र सर्वोच्च अदालत लगी हाजिर गराउन सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएपछि उनले न्याय पाउने आशा गरिएको छ । दीक्षितकी धर्मपत्नी शान्ता दीक्षितले सर्वोच्चमा गत शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएपछि सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेका दीक्षितको वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ । अरुको मानवअधिकारका लागि लामो समयदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पत्रकार दीक्षितले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट अब पत्रकार दीक्षितले न्याय पाउने आशा सबैले गरेका छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा धेरै राम्रो काम गरेको भएता पनि दीक्षित प्रकरणमा उसले आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाएको अनुभव गरिएको छ । हिमाल खबर पत्रिकामार्फत सरकारी संयन्त्रहरुमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई केस्रा–केस्रा केलाएर जनतासमक्ष सुसूचित गर्दै आएका पुराना पत्रकार दीक्षितले साझा यातायातजस्तो रूग्ण संस्थामा भ्रष्टाचार गर्नसक्ने सम्भावना पटक्कै देखिँदैन । यस प्रकरणमा अख्तियारले जे ग¥यो, त्यो गल्ती ग¥यो भन्न हामी बाध्य भएका छौँ । सय जना दोषी छुटे पनि एक जना निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाउनुहुन्न भन्ने कानूनी मान्यता र अवधारणाअनुरुप पनि सर्वोच्च अदालतबाट पत्रकार दीक्षितले न्याय पाउने आशा सर्वत्र व्यक्त भइरहेको छ । आगामी सोमबार सर्वोच्चले यससम्बन्धमा गर्ने आदेश सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । बिरामी अवस्थामा रहेका पत्रकार दीक्षितलाई यसरी अमानवीय ढंगबाट हिरासतमा राख्ने काम अख्तियारले गरेर आफ्नै साख र बर्चस्व घटाएको अनुमान बुद्धिजीवी र मानवअधिकारकर्मीहरुले गरिरहेका छन् ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment