राणाहरुको चौघेराभित्र शिक्षालाई कैद गरेको समयमा जनताको मुख्य माग शिक्षा आर्जन गर्न पाउने थियो । शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपछि देशका विभिन्न भागहरुमा शिक्षालयहरु खुल्न थाले । तत् समयमा विद्यालय खोल्दा र पढ्न पाउँदा मात्रै पनि जीवनको सार्थकता मानिन्थ्यो । अध्ययनबाट वञ्चित युगमा शिक्षाको उज्यालोतर्फको यात्रा अगाडि बढ्नु युगिन महत्वको उपलब्धि थियो ।
देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि भने शिक्षालयहरु च्याउ उम्रेसरी खुल्न थाले । शिक्षालयहरु मात्र थपिएनन्, शिक्षामा नीजिकरण र व्यापारीकरणको असर पनि बढ्न थाल्यो । राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरेर सोहि अनुरुपको शिक्षा नीति बन्नु पर्नेमा हचुवाको भरमा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकास भयो ।
शिक्षामा विभिन्न रुपका विभेदका रेखा देखिन थाले । हुने खानेले र हुँदा खानेले पढ्ने अवसरमा असमानता बढ्न थाल्यो । उत्पादित जनशक्ति देशको आवश्यकता अनुरुपको हुन नसक्दा शिक्षित वेरोजगारहरुको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गयो । सत्ता सञ्चालकहरु सत्ता टिकाउने, दिन गुजार्ने यथास्थितिको चक्रभन्दा माथि उठ्न सकेनन् ।
शिक्षाजस्तो विकासको मेरुदण्ड लुलो र धूलो हुँदासमेत नीति निर्माताहरुको ध्यान त्यसतर्फ जानै सकेन । यस पृष्ठभूमिबाट लगातार प्रताडित नेपालको शिक्षा प्रणालीको बारेमा आज बहस गर्दा सबैले उठाउने सवाल एकै खालका छन् । बेरोजगारहरु उत्पादन गर्ने, अव्यवाहारिक, अवौज्ञानिक, हातमा शिप र दिमागमा सकारात्मक चेतना दिन नसक्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्न नसिकाउने, घोकन्ते, देशको श्रोत, साधन र आवश्यकता सँग नजोडिएको, श्रम बजारमा मूल्य नभएको आदि–इत्यादि ।
विद्यमान शिक्षा प्रणालीका खोटहरु केलाउँदा चाङ नै लाग्छ । प्रथमतः शिक्षा आर्जनको अवसर समान छैन । दोश्रो, अध्ययनको अवसर जुरेकाहरु अभावकै बीचबाट गुज्रनु परेको छ । तेश्रो, प्राप्त शिक्षा गुणस्तरीय छैन । चौथो, बर्षौ लगाएर निश्चित तह पार गरेपछि रोजगारीको अवसर छैन । पाँचौ, स्वरोजगार वा उद्यमशील बन्ने चाहनालाई प्रेरित गर्ने राज्यको निति छैन । परिणामतः देशमा बसेर केहि गर्ने युवा जोश, जाँगर र देशभक्तिलाई त्यागेर सर्टिफिकेटहरुको खातलाई दराजभित्र थन्क्याएर खाडी मुुलुक पलायन हुनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रा सामु छ । नेपालका विद्यार्थीले बर्षौं लगाएर प्राप्त गरेको सर्टिफिकेटको बजार मूल्य कति ? भनेर विश्वबजारमा होइन, नेपाली बजारमै खोज्दा मूल्य भेट्टाउन ज्यादै मुस्किल छ ।
उल्लेखित समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानको लागि अनेरास्ववियुले ज्यादै मेहनत गरेर विभिन्न ६ बटा शिर्षकमा छुट्टा–छुट्टै बहस सञ्चालन गरी स्पष्ट दृष्टिकोण दुई बर्ष अगाडि पुस्तकको रुपमा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
उक्त शैक्षिक सम्मेलनको निश्कर्षको रुपमा अबको शिक्षाका पाँच आधार र पाँच आयाम पहिचान गरिएको छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा, नेपालको प्राकृतिक श्रोत र साधन केन्द्रीत राष्ट्रिय शिक्षा, सामान्य जनताको पँहुचमा पुग्न सक्ने समान (वर्गीय) शिक्षा, शारिरीक तन्दुरुस्ती र मानसिक स्फूर्ति कायम गर्न सक्ने स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र अधिकार, कर्तव्य र दायित्ववोध गराउने नैतिक शिक्षाका पाँच आधारमा हाम्रो शिक्षालाई पुनर्गठन गर्ने अवधारणा अनेरास्ववियुले अगाडि सारेको छ ।
साथै पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, भौतिक संरचना र शुल्क संरचनामा वैज्ञानिक तवरले एकरुपता कायम गर्दै कर्मचारी र शिक्षकको कुशल व्यवस्थापनका पाँच आयामहरुलाई उल्लेखित आधारहरुसँग एकाकार गरेर लैजानु पर्ने निचोड वृहत शैक्षिक सम्मेलनले निकालेको छ । यी निष्कर्षहरुलाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउन सक्दा मात्र नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले नयाँ फड्को मार्न सक्दछ । यसका लागि राज्यको पुनर्संरचना सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । शिक्षाक्षेत्रको पुनर्संरचनाविना सम्बृद्ध नेपालको निर्माण अधुरो, अपुरो र असम्भव छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरुलाई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन गरी तीन तरिकाबाट व्यवस्थित योजनाका साथ हल गर्न अब कुनै बहनाबाजी गरेर ढिलाई गर्नु हुँदैन । यस क्रममा अनेरास्ववियुले अगाडि सारेका ज्वलन्त मुद्दाहरु मध्येको एउटा महत्वपूर्ण सवाल सर्टिफिकेटको आधारमा ऋण प्रदान गर्ने मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन तहमा लैजान आवश्यक छ ।
सर्टिफिकेटको मूल्य किन ?
नेपाल तथा विश्व श्रम बजारमा आज नेपाली श्रमिकहरुले प्राप्त गरेको श्रमको मूल्य सर्वेक्षण गर्दा उनीहरुको शैक्षिक योग्यता अनुुसारको मूल्य भेट्टाउन सकिदैन । विदेशमा नेपाली कामदारहरु चरम श्रम शोषणमा परेका खवरहरु दिनहुँ आइरहेका छन् । देशभित्रै समेत ठूलो असमानता छ । सामान शैक्षिक योग्यता, समान तह, समान काममा पनि श्रमको मूल्य फरक–फरक देखिन्छ । भन्नुको आसय के हो भने, यहाँ श्रमको मूल्य न त सर्टिफिकेटको आधारमा तय हुन्छ, न त कुनै शिप र दक्षता जाँचेर । एउटा कोणबाट हेर्दा कुनै सर्टिफिकेटधारीले सर्टिफिकेटको आधारमा श्रमको मूल्य प्राप्त गर्नुलाई सर्टिफिकेटको मूल्य भन्न सकिएला वा अर्को कोणबाट हेर्दा त्यो सर्टिफिकेटलाई जमानत राख्दा प्राप्त हुन सक्ने मूल्यलाई पनि सर्टिफिकेटको मूल्य मान्न सकिएला ।
उल्लेखित दुवै अवस्थालाई नियाल्दा हाम्रा शिक्षालयहरुले दिएका बहुसंख्यक सर्टिफिकेटहरुको बजार मूल्य ज्यादै न्यून देखिन्छ । जमानत वा धितोको रुपमा त झन् शुन्य छ । यसरी बर्षौं लगाएर प्राप्त गरेको सर्टिफिकेटको कुनै मूल्य नदेखेपछि विद्यार्थीले आफ्नो पढाइप्रति एकातिर गौरव गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्को तर्फ उनीहरु मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्न अनिच्छुक बनिरहेका छन् । यसबाट के कमजोर इच्छाशक्ति भएको विद्यार्थीबाट गुणवान जनशक्ति उत्पादन सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ । जसको जवाफ घोत्लिएर खोज्नु पर्दछ ।
आज विद्यालय तहमा बीचमै कक्षा छाड्ने विद्यार्थीको आँकडा हेर्दा कहालिलाग्दो छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये मुस्किलले ३० प्रतिशत मात्र टेस्ट परीक्षामा सामेल हुन पुग्छन् । टेस्ट पास गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत मात्र एसएलसी पास हुन्छन् । तीनिहरुमध्ये सबै प्लस टु तहमा भर्ना हुदैनन् । प्लस टुमा भर्ना भएका मध्ये ३० प्रतिशतले त्यो तह पार गर्दैनन् । प्लस टु पार गरेका अधिकांशले स्नातक तहमा भर्ना गरे पनि आधा आधि विद्यार्थीले विचमै पढ्न छाड्ने, पहिलो बर्ष परीक्षा दिए पनि दोश्रो, तेश्रो बर्ष परीक्षामा सामेल नहुने र उत्तिर्ण हुनेको संख्या २० प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था छ । स्नातकोत्तर तहमा यो अनुपात झन् घट्दो छ ।
कक्षा एकमा भर्ना भएका मध्ये १ देखि २ प्रतिशत मात्र स्नातकोत्तर तहसम्म पुगेको अवस्था छ । विचमै कक्षा छाड्ने, तह पार नगर्ने यस्तो महारोग किन झाँगिएको छ ? गहिरो खोज आवश्यक देखिन्छ । रोजगारी वा बेफुर्सदीको कारणले उपल्ला संरचनाहरुमा विद्यार्थीको संख्या क्रमशः घट्ने कुरालाई राम्रो मान्न सकिन्छ तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो होइन । शिक्षाले विद्यार्थीलाई भित्रैदेखि आकर्षण दिन नसकेर, आर्थिक अभाव र शिक्षित वेरोजगारहरुको विचल्लीले गर्दा पढेर के हुन्छ ? भन्ने मनोभावना विकसित भएको पाइन्छ । जसलाई कुनै कोणबाट पनि राम्रो मान्न सकिदैन । अझ ‘सर्टिफिकेटले खान दिँदैन’, ‘पढेर हात्ति ठूलो भएको होइन, नपढेर मुसा सानो भएको होइन’ भन्ने उक्तिलाई जोडेर नपढेको कुरामा गर्व गर्ने पंक्ति ठूलै भेट्न सकिन्छ । शिक्षाको गरिमा र उपादेयता कमजोर पार्ने यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न मूल्य सहितको शिक्षा जरुरी छ ।
किन चाहियो त ऋण ?
कुनै विद्यार्थीको विद्यालय तहको पढाई ज्यादै राम्रो छ, उसले विश्वविद्यालय तहमा प्राविधिक शिक्षा वा कुनै खोजमूलक शिक्षा लिन चाहान्छ तर उसको पारिवारिक अवस्था कमजोर भएको कारण उसले चाहेको विषय पढ्नबाट वञ्चित भएका उदाहरणहरु अनगिन्ति छन् । माथिल्लो तह पढ्नका लागि शैक्षिक ऋण पाउने उपयुक्त व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । केवल पैसा जुटाउन नसकेका कारण विद्यार्थीहरुका वर्षौंको मेहनत खेर गइरहेको छ । विशिष्ट प्रतिभावान विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने, खोज तथा अनुसन्धानका लागि विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्ने, उद्यमशीलताका अनेकौ विकल्पहरु विद्यार्थीले रोज्न पाउने व्यवस्था जबसम्म स्थापना हुदैन तबसम्म विद्यार्थीको मेहनतको मूल्य स्थापित हुदैन ।
अर्को कोणबाट हेर्रुयो भने एक तोला सुन बैंकमा धितो राख्दा २५र३० हजारसम्म ऋण सजिलै पाइन्छ । शहरको सानो टुक्रा जमिन धितो राख्दा लाखौं ऋण पाइन्छ, तर विद्यार्थीले १२÷१५ बर्ष सम्पूर्ण समय, श्रम, मेहनत खर्चेर आर्जन गरेको सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण निकालौं भन्यो एक रुपैयाँ पनि ऋण नपाइने अवस्था छ ।
त्यसैगरी सस्तो श्रम वेच्न विदेशिने युवाहरुले ८÷१० बर्ष काम गरेर केहि रकम कमाएर नेपाल फर्केपछि माछापालन, बंगुर पालन, गाई पालन लगायतका अनेकौ कृषि तथा अन्य उत्पादन मूलक काममा हात हालेका धेरै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । यदि विदेशिने समयमा उनीहरुसँग भएको सर्टिफिकेट धितो राखेर लगानी गर्ने नीति सरकारसँग हुन्थ्यो भने विदेशी भूमीमा खर्चेको एक दशकमा देशभित्रै थुप्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भइसक्थ्यो । अहिले विदेशिएको ठूलो पंक्ति देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा योगदान गरिरहेको हुने थियो ।
ऋण कति र कसरी दिने ?
अध्ययन र व्यवसायिक गरी ऋण दुई प्रकृतिका हुन सक्छन् । ब्याजदर पनि फरक–फरक हुन सक्छ । अध्ययनको लागि तुलनात्मक सस्तो व्याजदर राख्न सकिन्छ । अध्ययन अवधि सकिएको निश्चित बर्ष भित्र साँवा भुक्तानी गर्ने नीति बनाउने, भनेकै ठाउँमा लगानी होस् र साँवा भुक्तानी तोकिएकै समय भित्र पूर्ण रुपले होस् भन्ने हेतुले विभिन्न शर्तनामा खडा गर्न सकिन्छ ।
व्यवसायिक कर्जाको लागि दुई वा तीन बर्षसम्म व्याज मात्र तिर्ने, समयमै (१महिना, ३ महिना वा ६ महिना) व्याज बुझाउनेलाई व्याजमा छुट दिने, दुई वा तीन बर्ष लागातार व्याज बुझाउनेलाई तत् समय पश्चात् सावाँमा निश्चित प्रतिशत मिनाहा दिने नीति बनाउन सकिन्छ । बैंकहरुले लगानी गरेको सावाँमा नोक्सान नहुने गरी विभिन्न नीति बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
अनेरास्ववियुले प्रस्ताव गरेको ऋण रकम प्लस टु उत्तीर्णलाई रु. ५ लाख, स्नातकलाई रु. ७ लाख, स्नातकोत्तरलाई रु. १० लाख रहेको छ । अध्ययन र व्यवसायीकको हकमा यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाउन समायोजनका अनेक विकल्प निकाल्न सकिन्छ । जुन विकल्पमा गए पनि अब निश्चित तहको पढाई पार गरेपछि प्राप्त सर्टिफिकेटलाई धितो राखेर समूहलाई वा व्यक्ति कसलाई ऋण दिने ? नीति बनाएर लागु गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसरी ऋण प्रवाह गर्दा व्यक्ति वा समूहबाट समाज वा देशले पाउने योगदान बढाउन ठूलो टेवा अवश्य पुग्नेछ । हाम्रो परनिर्भरतालाई कम गर्दै लगेर आत्मनिर्भरताको स्थानमा नेपाललाई पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दा मात्रै देशले व्यवहारीक रुपमा काँचुली फेर्नेछ । यसर्थ, एक तोला सुन र सानो टुक्रा जमिन जति पनि सर्टिफिकेटको मूल्य नहुने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य हुने गरी ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । राष्ट्रवादी र जनपक्षीय जगमा उभिएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटिनु स्वागतयोग्य विषय हो ।
(आचार्य, अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष हुन्)
Post a Comment