फेरि पेन्सनकै कुरा

फेरी एक पटक हाम्रा सांसदहरुले पाउने सेवा सुविधाको वारेमा चर्चा सुरु भएको छ । हुन त नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र नियमनमा मुख्य भूमिका खेल्ने जनताबाट चुनिएका सांसदहरूले पाउने र दाबी गर्ने सेवा सुविधाका विषयमा सधैंजसो टीकाटिप्पणी चल्ने गरेकै हुन र नागरिक तहबाट त्यसको विरोध पनि हुने गरेकै हो । तैपनि केही सांसदहरूले मौका मिल्नासाथ आफ्नो सेवा सुविधामा केन्द्रित भएर माग उठाउन छाड्दैनन् । फेरी अहिले आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेट आउन लागेका बेला पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । सांसदहरूले यसपालि बहाल छँदाको सेवासुविधा वृद्धिको मात्र माग गरेका छैनन्, पदावधि सकिएपछि पेन्सन (निवृत्तिभरण) सुविधासमेत पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । पदमा बहाल छँदा पाउने सुविधा अद्यावधिक गराउन खोज्नु जायज हुन सक्ला, पेन्सन सुविधाको माग भने अस्वाभाविक मात्रै छैन, निकै आलोच्य विषय हो । यतिवेला ब्यवस्थापिका संसद ६ सय १ सदस्यीय ठूलो आकारको छ । एक सांसदका लागि मात्र तलब, धारा–बिजुली, टेलिफोन, मसलन्द, पत्रिका, निजी सचिवालय गरेर वार्षिक करिब १० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भइरहेको छ । सांसदले बैठक–भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च छुट्टै पाउँछन् । २०६५ सालमा गठन भएर चार वर्ष कायम रहेको संविधानसभा पनि ६ सय १ सदस्यीय नै थियो । यसरी एकातिर जम्बो संसदले राज्य कोषमा आर्थिक भार बढाइरहेको छ भने अर्काेतिर लामो राजनीतिक संक्रमण र पछिल्ला समयका शक्तिशाली भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा मुलुक गुज्रिरहेको छ । यस्तो बेला सांसदहरूले पेन्सन सुविधासमेत माग्नु विडम्बनापूर्ण छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै निश्चित अवधिका लागि संसदमा पुगेकाहरू मुलुक र जनताको समृद्धिप्रति चिन्तित हुनुपर्ने हो तर उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा मात्र केन्द्रित छन । विगत पजि प्राडो–पजेरो प्रकरण, रातो पासपोर्ट बिक्री, सांसद खरिद–बिक्रीजस्ता ‘काण्ड’ नेपाली जनताले भुलिसकेका छैनन् । अहिले सांसदहरूले आफ्नो तजबिजीका आधारमा परिचालन गरिरहेको बजेट  (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोष) उपयोगिताकै विषयमा पनि अनेक टीकाटिप्पणी उठिरहेका छन् । सांसदहरुले २०५२ सालमा ल्याइएको संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले सांसदलाई पदावधि सकिएपछि पेन्सनजस्तै आजीवन विशेष भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले २०५७ कात्तिक १६ गते बदर गर्ने फैसला गरिदियो । तर, सर्वोच्चले अमान्य ठहर गरिसकेको विषयलाई केही सांसदले यतिबेला फेरि पुनरावृत्त गर्न खोजिरहेका छन् । यो व्यवस्थापिका संसद नियमित नभएर संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप गरिएको संविधानसभाको रूपान्तरण हो । सांसदहरूको भूमिकाले संसद्को मात्र नभएर उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको छविमा समेत प्रभाव पार्छ । आफ्ना सांसदलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको हो । जनताको पीडालाई भुलेर सांसदको सुविधा कसैलाई पनि पाच्य हँुदैन, यसतर्फ ध्यान जाओस ।