लोकप्रिय १० खर्वको बजेट ल्याउ“दै सरकार

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

बजेट भाषणअघि नै ढल्नबाट जोगिएको सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटको आकार बढाउने भएको छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट तोकिएको सिलिङभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट माग भएपछि सरकारले बजेटको आकार बढाएर र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोपषण गर्ने तयारी गरेको हो । सरकार कहिले ढल्छ भन्ने टुंगो नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले बजेटको आकार बढाएर लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गरिसकेका छन् ।०५१ को ९ महिने शासनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको वितरणमूखी लोकप्रिय बजेटको राजनीतिक व्याज खाइरहेको एमालेले फेरि यस्तै वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचन्डसँग यही सरकारलाई बजेट ल्याउन दिन आग्रह गर्दै बजेटपछि आफैंले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरिसकेका छन् । जकारण आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकको एमाओबादीले तत्काल यही सरकारको निरन्तरता दिन सहमत भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउने, बेरोजगार युवाहरूलाई विषेश सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सरकारी खर्च बढाउने, स्वदेशी पुँजीमै ठूला अयोजनाहरूको निर्माणको घोषणा गर्ने तथा अन्य आकर्षक कार्यक्रमहरू तयार भइरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक छलफलमा अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले बजेटको आकार १० खर्बसम्म पुर्रुयाउन सकिने बताउँदै आएको योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । जुन, योजना आयोगले दिएको सिलिंगभन्दा ९१ अर्ब रूपैयाँले बढी हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएको थियो । तर, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुले १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गर्दै योजना आयोगमा योजना पेश गरेका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा वित्तीय स्रोत परिचालन कमिटी गठन भएको छ । उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बजेटकाको आकार बढाउँदा आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने बताइसकेका छन् । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण रहेको छ । बजेटको आकार बढाउँदा करको दायरा र दर दुबै बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारको आयु कहिलेसम्म छ भन्ने टुंगो नभएपनि सरकारले दीर्घकालीन महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो– ‘कार्यक्रम घोषणा गरिदिए पुग्छ, कार्यान्वयन पक्ष त कस्ले हेर्छ र ?