‘फास ट्रयाक’ नेपालले नै बनाउनु पर्छ !

नेपालमा विकास भन्दा बढी बिकासबारेका गफ धेरै हुने गर्छन । कामको निर्णय गर्नै ढिलो, ढिलो गरेर शुरुवात भएका काम कि मेलम्ची जस्तो हुन्छ कि त चमेलिया जस्तो हुन्छ तर के अब के रुखको छायाँ देखेर राती भुतको छाँया सम्झेर घरबाटै बाहिर ननिस्किने त ? हाम्रो देशमा कानुन भएर पनि त्यसको पुर्ण रुपमा लागु नभएको हुँदा हामी नेपाली प्रति शंका मात्रै गछौं हुनपनि नेपालीले व्यवस्थापन गरेका परियोजना सक्न ढिलानै हुने अनि शुरुमा घटीघटाउमा लिने पछि हारगुहार गरेझै गरेर लागत बढाउने अनि कमिशन छरेर कामलाई सकेपनि झारा टार्ने नसकेपनि कमिशन खुवाएका मान्छेहरूका आडमा काम छाडेर अर्को टेण्डर लिने तर शुरुको कामको जिम्मा कसैले नलिने  ।अहिले बजार तताएको बिषय हो काठमाण्डौ–निजगढ फास ट्रयाकको परियोजना । योभन्दा पहिलेको सरकारले पनि यो आयोजना बारे ग्लोबल टेन्डर गरेर गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त टेन्डर आह्वानमा कुनैपनि नेपालीले चाहना नदेखाएको अझ खास गरी कुनैपनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता नभएको हुँदा यो बिदेशीलाई दिने । अझ खास गरी भारतको निर्माण व्यवसायी कम्पनी आइएल एण्ड एफसीले बनाउने कुरा चलेको थियो । अहिले के.पी शर्मा ओलीको सरकारले यो परियोजना नेपाल आँफैले बनाउने छ भनेर भर्खर सरकारले घोषणा गरेको निती तथा कार्यक्रममा भनेपछि अहिले बजार तरङगिएको हो । कुनैपनि राष्ट्रिय महत्वको काम यदि स्वदेशी पुँजी र क्षमताले भ्याउँछ भने बिदेशीलाई गुहार्नु हुँदैन । यो सडक बिदेशीलाई नै दिनुपर्छ भन्नेमा काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र अर्का नेता बिमलेन्द्र निधि भारतलाई नै दिनु पर्नेमा लागी परेका छन्भने भर्खर सरकार ढाल्न नसकेर निराश बनेका शेरबहादुरले यो म्यादी सरकार भएकोले यो निती तथा कार्यक्रमको काम छैन पनि भनि संसदमा दोहोरी समेत चलिरहेको छ । यसको अलवा यस बारेमा पुर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल देखी पुर्वसचिव तुलशी सिटौला सम्मले आफ्नो धारणा राखी रहेका छन् । यसका अलवा विकासबिद डा. सूर्यराज आचार्य र रमेश पोखरेल सम्मले यो आयोजना नेपालले नै गर्न सक्छ भन्ने दलिल पेश गरिरहेका छन् । नेपालले आफ्नो व्यवस्थापकिय पक्षमा सडक डिभिजनलाई दिने घोषणा गरेछ भने यसको बिरोध गर्नेहरूले यो कामको जिम्मा सडक डिभिजनले गर्न नसक्ने किन कि नेपालमा यो जिम्मा लिने दक्ष मान्छे नभएको बताईएको छ ।

नेपालले नै बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा अब यहाँ केहि स्पष्ट पारौ । नेपालमा यो काम फत्ते पार्ने सक्ने संरचना, पुँजी र प्राविधिक क्षमताको नजरबाट हेरौ । यो सडक ‘ए’ लेवलको सडक हो । तीन ठाउंमा हेलिप्याड राख्न मिल्ने र करीब १०० मीटर अग्लो पुल र केही दुरीमा सुरूङ पनि बनाउनु पर्ने परियोजना हो । नेपालमा अहिलेसम्म ए लेवलका सडक बनेका छैनन् । अहिले देशमा बनेका अधिकांश सडकहरू बिदेशीको सहयोग र लगानीमा बनेको हुँदा सबैलाई लागेको छ यो परियोजना समेत बनाउन सक्ने कुनैपनि नेपाली निर्माण व्यवसायी छैनन् भन्ने तर शुरुमा गरिएको टेण्डरमा भारतको माथी उल्लेखित कम्पनिलाई नै दिने भित्री शर्तले गर्दा समेत कुनैपनि नेपाली निर्माण व्यवसायी आउन सकेनन् भने यसलाई भारतलाई नै दिनका लागी एकथरी मान्छेहरू खुलेआम लागेको हुनाले समेत नेपालीले आँट गर्न सकेनन् । नेपालीले अहिलेसम्म आफ्नै प्राविधिक दक्षताले अर्ब सम्मका कामहरू बनाईसकेका छन् । यसका साथै सुरुङ मार्गका केही काम समेत गरेका अनुभव छन् । कतिपय कामहरू समय भन्दा अगाडि समेत सकेका उदाहरण समेत छ !

यतिमात्र नभई कतिपय नेपाली ईन्जिनियरहरू बिदेशी कम्पनिमा काम गरिरहेका छन् । एक हप्ता अगाडी मात्र बिदेशमा काम गरिरहेका एक रेलमार्गका बिशेषज्ञले नेपालमा रेल मार्गबारे लण्डनमा एउटा प्रिजन्टेशन समेत गरेका थिए । यसको मतलब बिदेशमा समेत काम गरेका धेरै दक्ष नेपालीहरू समेत छन् । यिनिहरुलाई सरकारले आव्हान गरेमा नेपाल फर्केर काम गर्ने छन् । गतबर्ष चीनले अमेरिकामा गएर काम गरिरहेका दक्ष चिनियाँलाई उनिहरूले अमेरिकामा पाउने सेवा सुविधा दिने बाचा गरेर चीन फर्काएर काममा लगायो भने हामीले किन सक्तैनौ त ! बिश्वमा जे–जति भौतिक संरचनाका बिकास अन्तर्गत बनेका गगन चुम्बि महलहरू छन् ति आफ्नै देशको प्राबिधिकले बनाएका होईनन । बेलायतमा रहेको युरोपकै अग्लो टावर सार्ड टावर जर्मनी प्राबिधिकले बनाएका हुन् ।

बेलायतका अग्ला भवन प्रायः जर्मन प्राबिधिकले बनाएका हुन । जसको मतलव बेलायतले ठुला आयोजना आँफै जिम्मा नलिएको भए के हुन्थ्यो । बिश्वमा स्विजरल्याण्डका ईन्जिनियरहरूले एकछत्र काम गरिरहेका छन् । यि माथीका उदाहरणको अर्थ नेपालका ठुला आयोजना बनाउन नेपाली प्राविधिक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, भए राम्रो नभए सरकारले व्यवस्थापकिय जिम्मा लिएरै भएपनि काम गर्नुपर्छ । अहिले भारतलाई दिने भनिएको कम्पनी आइएल एण्ड एफसी पनि केवल एक ब्यवस्थापकीय कम्पनि मात्र हो । यो कम्पनीले पनि अरुलाई टेण्डर नै गरेर काम गर्ने हो । यो केवल बिचौलिया कम्पनि मात्र हो । यसलाई दिंदा झन महङ्गो पर्दछ । यसरी कुनै एउटालाई दिएर फेरी उसले पनि अर्कोलाई दिएर बनाउँदा निकै खर्चिलो समेत हुन्छ । यदि सरकारले देश भित्रै दक्ष कामदार नपाए आँफै बिदेशी कम्पनीसंग सम्र्पक गर्न सक्छ । त्यस कारणले पनि यो काम कुनै बिदेशीलाई व्यवस्थापकीय कामका लागी दिनु हुँदैन । अब यो परियोजनाको आर्थिक पाटो हेरौ । यो परियोजनाको अनुमानित लागत करीब ८० अर्ब थियो तर अघिल्लो सरकारको बेला यसलाई १ खर्ब १० अर्बको अनुमानित लागत देखाएर पास गर्न खोजिएको थियोभने नेपाल सरकारले नै ऋणको व्यवस्था समेत गरिदिनु पर्ने समेत शर्त थियो । यसका अलवा यस परियोजनाका लागी हरेक बर्ष १५ अर्ब उल्टै कम्पनीलाई दिनुपर्ने शर्त समेत थियो । यस किसिमका शर्तहरू हुँदाहुँदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको यो आयोजनामा एमालेका सभासदहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेन भने काँग्रेसका शुशिल कोईराला र रामचन्द्र पौडेल समेत यो आयोजनको यि शर्त ठीक नभएको भनि ईन्कार गरे तर काँग्रेसकै केही नेताहरूले हस्ताक्षर गरे जो आजका दिनमा पनि भारतलाई दिन लागीपरेका छन् । यदि यो आयोजना नेपालले नै गर्ने होभने यो लागत घटेर करीब ९० अर्बमा आउन सक्छ । जुन आयोजनाले भोलीका दिनमा हरेक बर्ष तिर्न पर्ने अरबौ पैसा समेत बच्दछ । सरकारले पुँजीको लागानीका लागी देश भित्रैबाट गर्न सक्छ । अहिले करीब १०० अर्ब पैसा बैंकमा थन्किएर बसेको छ जसको उपयोग सरकारले गर्न सक्छ । यदि स्वदेश मै पुँजी संकलन हुन नसके बिदेशी दातृ निकायसंग सहुलित दरमा ऋण लिनसक्छ । जसका लागी चीन लगाएत अरू देशहरू समेत तयार छन् । त्यसैले पनि यो आयोजना नेपालले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । भारतलाई दिनुपर्छ भन्नेहरूको यसको स्वार्थ समेत रहेको छ जसले नेपालको स्वाभिमानमा समेत आँच ल्याउँछ । सरकार यो परियोजना गरेर देखाउ ।