गोल्डेन न्यूज संवाददाता
संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरुप आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद रमेश लेखकले स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारको एकतर्फी घोषणाको विरोध गरेका हुन्। संविधानको धारा २९५ आयोगबाट संख्या र सीमा निर्धारण गराई आवश्यक कानुनी व्यवस्थासमेत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको परिकल्पना बमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लेखकले राखेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकोे ६ नम्बर बुँदामा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण तथा कानुनी आधार तयार गर्न केही समय लाग्ने हुँदा विगत १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप २०७३ साल मंसिर महिनामा निर्वाचन गरिने उल्लेख छ। यसबाट स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि विहीन स्थितिको अन्त्य भई जनस्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास, विधिको शासन र स्थानीय विकासमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने दाबी सरकारले गरेको छ।
तर कांग्रेसका सांसद लेखकले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोगसमेत गठन भएको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम आयोगले स्थानीय निकायहरूको संख्या र सीमाना एक वर्षभित्र निर्धारण गरिसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधान जारी भएको सात महिना व्यथित भइसकेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन संविधानको परिकल्पना बमोजिम गर्नु नै संविधानको मुख्य पाटो भएको पनि सांसद लेखकले बताएका छन्। त्यसरी निर्धारण भइसकेपछि संविधानको धारा ३०३ को उपधारा १ बमोजिम हालको स्थानीय निकाय कायम नरहने दाबी लेखकले गर्दै हालको संख्या र सिमानाको आधारमा हुने निर्वाचनको औचित्य नरहने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै संविधानको धारा २९५ बमोजिमको आयोगबाट संख्या र सीमा निर्धारण गराई आवश्यक कानूनी व्यवस्थासमेत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको परिकल्पना बमोजिम निर्वाचन गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव आगडि सारेका छन्। पार्टीको तर्फबाट कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए पनि सांसद लेखकको प्रस्तावलाई नै कांग्रेसले आफ्नो दलको तर्फबाट पेश गरेको संशोधन प्रस्तावको रुपमा छलफलमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। लेखकले दर्ता गराएको १६ बुँदे संशोधन प्रस्तावको १५ नम्बर बुँदामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको पदमा एमाले नेतृत्वको सरकार र न्यायपरिषदले एमाले पार्टीको तर्फबाट २०६४ को संविधानसभा र संसदमा सांसदसमेत बनेकी सपना मल्ल प्रधानलाई सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। संविधान जारी भएलगत्तै बसेको रुपान्तरित संसदको पहिलो बैठकमा सरकारले १९३ वटा कानुन एकमुष्ट संशोधन गर्ने नाममा गम्भीर प्रकृतिका अपराध सजाय कम हुने गरी मस्यौदा तयार पारी त्यसलाई पारित गरेको विषयमा पनि लेखकले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
उनले खाद्य ऐन, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा साजय ऐन, भन्सार ऐन लगायतमा उल्लेखित अपराधमा पहिलेको कानुनमा विद्यमान सजाय नै कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
त्यसैगरी, उनले कानुनी राज्यको अवधारणालाई उच्च सम्मान गरी दण्डहीनतालाई समाप्त गर्ने, मानव अधिकार संरक्षण र सम्र्बद्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई थप क्रियाशील बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। जनताले बेहोर्दै आएको इन्धन तथा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हटाउन बजारमा व्याप्त कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगी सिर्जना गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगर तथा संघीय लोकतान्त्रिक लिम्बुवान मोर्चाका रामकुमार राईले पनि अलग–अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथि मंगलबारको बैठकबाट संसदमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।
यसैगरी खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चाका तर्फबाट सम्पूर्ण धर्मलाई संरक्षण गर्दै विशेष रुपमा सनातनदेखि चल्दै आएको भन्नेमा त्यसलाई सच्याएर ‘सबैलाई विशेष रुपमा’ भन्ने गरी संशोधन राखिएको पार्टीका सांसद रामकुमार राईले जानकारी दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सांसदद्वय अनुराधा थापा मगर र प्रेम सुवालले बेग्लाबेग्लै रुपमा दर्ता गराएको संशोधनमा भने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन ग्यास उत्पादन र प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँग जोड्न, स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्न तथा नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षा र विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने विषय परेको छ ।
सत्तारुढको प्रमुख घटक एमोओवादी पनि असन्तुष्ट
एमाओवादी सचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक एकीकृत नेकपा माओवादीसँग समेत छलफल नगरी हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको गुनासो गरेका छन् । पुनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित संसदमा रहेका दलहरुसँग न्यूनतम सहमति गरेर ल्याउँनु पर्नेमा आफूहरुसँग समेत छलफल नगरी हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कुरा आफूहरुलाई समेत जानकारी नरहेको दाबी गरे । सचिव पुनले काठमाडौंमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा भने, ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग एकशब्द समेत छलफल नगरी मंसिरमा चुनाव गर्ने कुरा ल्याइएको छ । अहिलेको संविधानले गाविस चिन्दैन अनि केको निर्वाचन गर्ने ? यसरी छलफल नै नगरी सस्तो लोकप्रियताको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पछि समस्या हुन्छ । नौ बुँदे सहमतिका कुराहरु यसमा परेका छैनन् । सरकारको आयूकै विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला दिर्घकालिन विषयहरु ल्याउनु राम्रो होइन ।’ कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धनको संस्कार र शैली अनुसार नआएकोले यसमा आफूहरुको आलोचनात्मक समर्थन रहने स्पष्ट पार्दै बजेट ल्याउँदा सबैलाई सहमति र विश्वासमा लिएर ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । सरकार परिवर्तनको विषयमा भएको भनिएको भद्र सहमतिको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा उनले राजनीतिक तहमा भएका सहमतिलाई त्यसै रुपमा लिनु पर्ने भन्दै बजेट पारित गर्दा सम्म आफूहरु बर्तमान सरकारकै समर्थनमा रहने स्पष्ट पारे । सचिव पुनले भने,–‘केही राजनीतिक सहमति भएका छन । त्यसलाई राजनीतिक रुपमै राख्नु पर्छ । जुन दिनसम्म यो सरकार रहन्छ हामी यसको समर्थनमा रहन्छौं । अहिले नै सरकार परिवर्तनको कुरा गरेर अस्थिर बनाउनु हुँदैन । सहमतिको सरकार गठनको लागि प्रयास गर्छौं ।’ कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसै कसैले भनेकै भरमा सरकार नछाड्ने स्पष्ट पार्दै सरकार परिवर्तनको लागि प्रक्रियाबाट गएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नु पर्ने बताए । उनले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन सत्ताको लागि मात्रै नभई संविधान बुझेका दलहरुको भएको उल्लेख गर्दै सहमतिको सरकार बन्ने भए एमाले सहितको बन्ने अन्यथा एमालेलाई अलग राखेर सहमति बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कपोकल्पित, कर्मकाण्डी श्लोक जस्तो, अपच हुने मिठो रस जस्तो भएको भन्दै यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
Post a Comment