आफू खुसी काम गर्न खोज्दै दातृ निकाय

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

भूकम्प पीडितहरु एक वर्षदेखि घाम–पानी, हावा–हुरी झेल्दै पुर्निर्नर्माणको पर्खाइमा छन् । सरकारको मात्र होइन दातृ निकायको प्राथमिकतामा पनि उनीहरु परेका छैनन् । एक वर्ष भइसक्दापनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सरकारलाई घुक्र्याएर आफू खुशी सहयोग गर्नमा नै बढी केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारले न दातालाई संचालन गर्न सकेको छ न  आफै काम अघि बढाउन । त्यसको मारमा आम भूकम्पपीडित नागरिकहरु छन् । दाताहरु भूकम्प गएको बाषिर्कीमा बत्ति बाल्ने देखि तारे होटलमा विचार विमर्शमै समय र धन खर्चमा व्यस्त छन् । उनीहरु पुर्न्निर्माणमा भन्दा’ सोसिअल इन्जिनियरिङ’ मा बढी लागि परेको अधिकारीहरु बताउछन् ।  पछिल्लो तीन दिनमा भएका दर्जन बढी राजधानी केन्द्रित तारे होटलमा भएका कार्यक्रमले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । तारे होटलमा गरिने एक कार्यक्रमले गाउँमा दुई भन्दा बढी घर बनाउन पुग्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको संघ भनेर चिनिएको एआइएनले एक तारे होटल कार्यक्रम राख्दै पुनर्निर्माणको लागि काम गर्न असहज भएका रकम अन्यत्र जान सक्ने भन्दै सरकारलाई धम्क्याउने काम गरेको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि सरकारसंग मिलेर भूकम्प लगायत अन्य कार्यक्रम काठमाडौंको होटलमा गरेको छ । अन्य आइएनजिओहरुले पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन । तारे होटलमा सामान्य कार्यक्रम गर्दा कम्तिमा पनि चार लाख रुपैया खर्च हुने होटलका एक कर्मचारीले बताए । त्यो खर्च पनि भूकम्पपीडितमा गरेको सहयोगमा नै गाभिने हुनाले यस्ता कार्यक्रमको निगरानी र खर्चको चासो कसले राख्ने यो विषय गौण भएको छ । सरकारी अधिकारीहरु नै पनि यस्ता कार्यक्रममा जाने र सम्वोधन गर्ने मात्र होइन कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेर परिश्रमिक लिने समेत गरेको छन् ।  सरकारले पुर्न्निर्माण कार्य विधि ल्याएपनि दाताहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने संकेत स्वरुप कामहरु गरिरहेको देखिन्छ । एआइएनका निमित्त अध्यक्ष सारा ब्लिनले विहीबार एक तारे होटलमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु समक्ष भनिन,–‘काम गर्ने वातावरण नभए सहयोग रकम अन्य प्रभावित मुलुकमा जान सक्छ । भूकम्प प्रभावितको घर पुनर्निर्माणका लागि आइएनजिओहरु ले आगामी २ देखि ५ वर्षका लागि झण्डै २३ करोड अमेरिकी डलर (२३ अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) को कार्यक्रमको तयारी गरेको जानकारी दिइरहेको अवस्थामा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । उनले फिल्डमा काम गर्दा जे आवश्यकता देखिन्छ सोही अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जटिलता थपिएकोमा असहज भएको बताईन । उनीहरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि बनाएको कार्यविधि अन्तर्गत आउन चाहेका छैनन् । प्राधिकरणले ब्यक्तिगत घर पुनर्निर्माणमा एकद्धार प्रणाली लगाएको छ । नीतिले आफूखुशी घर बनाउन नपाउने अवस्था रहेको छ । ‘पुनर्निर्माण भन्दा अन्य स्वार्थमा आएका संस्थाहरुले आफू खुशी खर्च गर्न नपाएपछि कार्यक्रम राख्ने र दवाव दिने काम गरेका होलान । कहाँ के कार्यक्रम राखे जानकारी छैन् तर सभा सम्मेलन गोष्ठी उनीहरुको प्राथमिकता हो,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले कान्तिपुरलाई भने,–‘प्राधिकरण अन्तरगत आएर काम गर्न चाहे ठीक छ अन्यथा उनीहरुलाई मनपरि गर्न दिनु हँुदैन । यसमा हामी सचेत छांै ।’ उनले प्राधिकरण नबन्दा विभिन्न मन्त्रालयलसँग सम्झौता गरेपनि हाल सबैलाई एकद्वार प्रणालीमा आउन भनेको भन्दै उनले अब प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न पाउँदैनन् । यसअघि पनि सरकारले ल्याएको आचारसंहितालाई फिर्ता गराउन सफल विदेशी दातृ समुदायले अहिले पनि त्यस्तै लविङमा छन् । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पैड्याल उनीहरु आफू खुशी काम गर्न खोजेको भन्दै सरकारले ध्यान दिएर शंका लागेकालाई घर फर्काउनुपर्ने बताउँछन् । कर्मचारीले विदेश घुम्न, बेलुका बसेर जाड खान, आफन्तलाई जागिर लगाउन र सेवा निवृत्त पछि जागिर खानकै  लागि उनीहरुलाई संरक्षण गर्न हुदैन,’ उनले भने,–‘अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । यो दुखद हो । म हुदा धेरै लडे तर हारे । जति काम हुन्छ त्यो भन्दा बढि खर्च हुने गरेको छ । यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।’  पीडितको उद्दार र राहतका लागि नेपालमा काम गर्ने १ सय ३० आइएनजिओले धेर थोरै काम गरेका छन् । ती आइएनजिओहरुले अस्थायी आवास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइ तथा जीविकोपार्जनका लागि काम गरेको भए पनि उनीहरुको प्रशासनिक खर्च निकै धेरै भएको भन्दै सरकारले यसमा कडाई गर्न लागेको हो । ६ महिनामा आइएनजिओहरुले करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन । वैदेशिक सहायता दिने क्रममा कतिपय द्विपक्षीय दातृ संस्थाहरू पारदर्शी नहुने गरेका गुनासो महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगातारको प्रतिवेदनमा नै छ । तर पनि यसमा छानविन हुन सकेको छैन । ‘पुनर्निर्माणको बारेमा सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,–‘सरकारसंग कार्ययोजना नै छैन । जनताको समस्या बुझ्न खोज्दैन के गर्ने । आईएनजिओ र एनजिओको योजना तथा काम गराई सबैलाई थाहै छ के भन्नु ? गर्ने सरकारले नै हो ।’