दलहरूबीच एकता आवश्यक

महाभूकम्पले थिलोथिलो पारेको एक वर्ष र संविधान घोषणा भएको छ महिनाभन्दा बढी समय बिते पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकढिक्का भएर मुलुकसामु उभिएका गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गर्न सकिरहेका छैनन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संविधानको कार्यान्वयन र मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेका प्राथमिकताका विषय हुन् । सरकार, प्रमुख दलहरु र मधेश केन्द्रित दलहरुको रवैया हेर्दा सबैले आ–आफ्ना अडान मात्रै प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । महाभूकम्पको एक वर्ष पूरा भए पनि पुनर्निर्माणको कामले कुनै गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन ल्याउन ढिलाइ मात्र गरिएन, सिइओको नियुक्तिलाई समेत विवाद र बहसको विषय बनाइयो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कुनै ठोस योजना बन्न नसक्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जनताले धमाधम घर बनाउन थालेका छन् । घाम, पानीबाट बचेर सुरक्षित जीवन जिउने चाहना न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छ । सरकारले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ गरेपछि पीडित सर्वसाधारण धैर्य गरेर बसिराख्न सम्भव हुादैन । त्यसैको परिणाम हो उनीहरु आफै पहलकदमी लिन बाध्य भए । यसबीचमा सरकारले विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गर्न समेत सकेन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा अझ चुनौतीपूर्ण काम नयाा संविधानको कार्यान्वयन हो । यो विषय मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, विकास र दीर्घकालीन हितसाग जोडिएको छ । संघीय प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मधेशवादी दलहरुसाग सहमति र सहकार्य गरेर जानु सिङ्गो राष्ट्र एवं जनताको हितमा हुनेछ । यसमा मधेशवादी दलहरुलाई सम्मानजनक निकास दिदै आन्दोलनबाट फिर्ता गराउनु सरकार र राजनीतिक दलहरुको सामूहिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ । कसैको हठ र दम्भले मात्रै समयको गति रोकिंदैन । यसमा सम्बद्ध सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्बाह गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो विचारमा सरकार पुनर्गठन, नयाँ सरकार गठन वा बिस्तार सामान्य कुरा हो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि कसैले पनि शर्त राखेर जानुहुँदैन । सरकारबिना मुलुक चल्दैन तर राष्ट्रिय सहमति नै सर्वोपरि विषय हो । अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा नयाँ संविधान घोषणा भयो । तर त्यसको विकल्प नभएको घटनाक्रमहरुले प्रष्ट पारिसकेका छन् । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने हदसम्म पुगेर भए पनि बलियो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । अब यसमा विलम्ब गरेर समय खेर फाल्ने काम गर्नुहुँदैन । हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्ववर्ग समय व्यवस्थापनमा निकै कमजोर देखिएका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको झण्डै सात वर्षपछि मात्रै नयाँ संविधान घोषणा हुन सक्यो । प्रस्तावित संघीय एवं स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने काम इच्छाशक्ति हुने हो भने दुई वर्षभित्र गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय एकता र सहमति बन्न सकेन भने फेरि अरु सात वर्ष खेर जान सक्छ । यसमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुले सचेतता अपनाउन जरुरी छ । मुलुक राजनीतिक खिचातानीमै अल्मलियो भने आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्ने छैन ।