देउवा र ओलीका आ–आफ्नै दाउ

नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै बहस हुनुपर्ने भारतीय राजदूत रणजित रोयको आपत्तिजनक कथन, ब्रसेल्समा भारतको लबिङपछि जारी भएको नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिने विवादस्पद वक्तव्य र मधेसमा द्वन्द्व चर्काउने योजनावद्ध षड्यन्त्रको पुलिन्दाका रुपमा आएको इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप 

(आइसिजी) को कथित रिपोर्ट एकैपटक बाहिर ल्याइनु सामान्य संयोगमात्र मान्न सकिन्न । नेपाल विरुद्धको गम्भीर षडयन्त्र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भइरहेका छन् र यस कृत्यको खलनायकका रुपमा हाम्रै छिमेकी भारतले भूमिका खेलिरहेको तथ्य अब कुटनीतिक औपचारिकताको टालोले ढाकेर पनि ढाकिने अवस्था छैन ।

भारतको, बीजेपीको र त्यसमा पनि नरेन्द्र मोदी समूह नेतृत्वको संस्थापन पक्ष नेपालविरुद्ध भेटिएसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको दुरुपयोग गर्ने र नेपाल विरुद्ध गुटबन्दी गर्ने अत्यन्तै आपत्तिजनक हर्कतमा उत्रिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्थित्व माथि नै चुनौति दिने ढंगले भइरहेका हर्कतहरुको सरकारले जसरी प्रतिवाद गरिरहेको छ, यस सन्दर्भमा प्रमुख विपक्षमा रहेको देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको रहस्यमय मौनता निकै अर्थपूर्ण छ । संविधान जारी गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई बाहृय स्वार्थहरुले चुनौति दिइरहँदा त्यसको प्रतिरक्षामा उत्रिनु संयोगमात्र हो वा नियोजित ? यो प्रश्न सामान्य मान्छेहरुले उठाइसकेका छन् ।

तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वा्चित सभापति शेरबहादुर देउवा हालै संसदीय दलको नेतामा समेत दोब्बर मतान्तरका साथ बिजयी भइकेका छन् । मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र जनता आफैंले बनाएको संविधानविरुद्ध भएका षडयन्त्रहरु को प्रतिवादमा देउवा कसरी अघि बढ्छन् ? अब सबैको नजर उनीतिर छ । भारतीय संस्थापन पक्षको लबिङमा भइरहेका नेपाल विरोधी क्रियाकलापप्रति कांग्रेसको मौनतालाई सत्ता परिवर्तनको संकेतका रुपमा समेत कतिपयले अथ्र्याउन थालेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र जनताको संविधानको रक्षार्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रोएक्टिभ अभिव्यक्ति र विपक्षी कांग्रेसको रहस्यमय मौनताले सरकार परिवर्तनको रिहर्सलको संकेत गरेको छ । तर, देउवा आफैंले भने सभापति निर्वाचित भएलगत्तै बालुवटार पुगेरै आफू सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्ने विश्वास ओलीलाई दिलाएको उच्च स्रोतहरु बताउँछन् । सरकार परिवर्तनमा लाग्दा पार्टीमा बल्लतल्ल कायम भएको आफ्नो पडक छिन्नभिन्न हुने डर देउवामा छ । यद्यपि विमलेन्द्र निधी, वालकृष्ण खाँडाजस्ता देउवाका पिलरहरु ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न दिने पक्षमा छैनन् ।

केही दिनअघि एकजना विश्लेषकले ट्वीट गरे–भारतले खुलेआम नेपाल विरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्न कांग्रेसको मौन समर्थन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उत्तेजक प्रतिवादले सरकार फेरबदलको संकेत देखियो । राष्ट्रवादको आडमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली राष्ट्रवादी भएरै बाहिरने संकेत । उनको यो ट्वीट निजी विचार हो । तर, कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र हाम्रो विरुद्ध भारतको संस्थापन पक्षले गरेको आपत्तिजनक लबिङप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलासुस्ती गर्दा धेरै आशंकाहरु अनुत्तरित हुनेछन् ।

सबैले बुझेको कुरा के हो भने एक थान कुर्सीका लागि शेरवहादुर देउवा वा कांग्रेस नेतृत्वले सार्वभौमसत्ता र संविधानको अपमान सहने छैनन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई घेराबन्दीमा पारेर उम्मेदार उठाएपछि खस्केको कांग्रेसको प्रतिष्ठालाई शेरवहादुर देउवाले माथि उठाउनका लागि आधारभूत विषयमा बोल्ड निर्णय गर्नैपर्छ ।

ब्रसेल्स विज्ञप्तिबारे प्रष्ट हुन उनलाई कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्यहरुले लिखित आग्रह गरिसकेका छन् । प्राविधिक कारणले कांग्रेस अहिले सत्ता बाहिर रहे पनि संविधानसभाको ९५ प्रतिशत मतबाट पारित भएको संविधानको कार्यन्वयन गर्ने र रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट ऊ बाहिरिन सक्दैन ।

जसरी रातारात भारतीय राजदूत र भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुखको दबाबमा सुशील कोइरालालाई घेराबन्दीमा पारेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएको र संविधानलाई अस्वीकार गरेको मधेसी मोर्चालाई कोइरालाको पक्षमा मतदान गर्न लगाइयो, यी सबै घटनाक्रमका साक्षी देउवा आफैं हुन् । नेपाल विरुद्धको त्यो खुलेआम अपराधको प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राजिनामा दिएको प्रसंग सम्भवतः नेपाली स्वाधीनताको लडाइको इतिहासले कहिल्यै बिर्सने छैन । त्योबेला कांग्रेसको चारतारे झण्डामाथि लागेको कालो धब्बा मेटाउने बेलामा कांग्रेस पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताकेर अहिलेका नेपाल बिरोधी गतिविधिप्रति मौन बस्छ भने रामराम भन्नमात्र सकिन्छ ।

यसबीचमा ब्रसेल्स वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा आपत्ति दर्ज गरिसकेको छ । सत्ता बाहिर रहेका मधेसवादी दलहरुले भारतको लबिङबाट आएको विज्ञप्तिलाई स्वागत गरेका छन् भने जनताबाट निर्वा्चित भएका अधिकांश दलहरुले आन्तरिक मामिलामाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप भन्दै बिरोध प्रकट गरिसकेका छन् । तर, कांग्रेस बोलेको छैन । केही नेताहरुले यसबारेमा पार्टी नेतृत्वको धारणा मागेका छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाताले कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लाग्नु अनौठो हुन्न । कसैको बहुमत नभएको संसदीय प्रणालीमा जसले आवश्यक बहुमत पुर्रुयाउँछ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । एमाओवादी र राप्रपा नेपालले गडबड नगरेसम्म ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेसलाई सहज छैन ।

जुन आधार र पृष्ठभूमिमा ओलीलाई प्रचण्ड र कमल थापाले प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो, त्यो अवस्थामा फेरवदल आइसकेको देखिन्न । बरु उनीहरुबीच भारतको नेपाल विरुद्धको खुलेआम गुटबन्दीले थप एकता बनाइदिएको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमण अनिश्चित हुनुले पनि केही फरक संकेत गरेका छन् ।

शेरवहादुर देउवाका केही बाध्यता सबैले बुझेको हुनुपर्छ ः

संविधान जारी हुनुपूर्व देउवा र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दिल्ली गएका थिए । त्यसबेला उनीहरुसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि दिल्लीले निम्ता दिएको थियो । तर, ओली संविधान जारी नभई दिल्ली नजाने अडानमा बसे । देउवालाई भारतीय संस्थापन पक्षले संविधानमा हिन्दूत्वको एजेण्डा राम्रोसँग सुझाएर पठाएको थियो । प्रचण्डले आफ्नो पार्टी धर्म्निरपेक्षताको जन्मदाता भएकाले सिधै समर्थन गर्न नसक्ने जनाउ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज लगायतलाई दिएका थिए । देउवा र प्रचण्डको भ्रमणपछि संविधानमा धर्म निरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शव्द राखेर भारतको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएको होइन ।

यद्यपि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द हटाउने कुराको अगुवाइ गर्न प्रमुख तीनमध्ये कुनै दल औपचारिक रुपमा अग्रसर भएनन्, बरु संविधानमै प्रष्टीकरण लेखेर चित्त बुझाउन खोजियो । त्यही बिन्दूबाट रिसाएको अति हिन्दूवादी बीजेपी नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई अप्ठेरो पार्न के–के गर्यो भन्ने प्रष्टै छ । रोचक संयोग त के देखियो भने नेपालको संविधानले हिन्दू राज्य संरक्षण नगरेको भनेर रिसाएको भारत र नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्षता कटौती गरेर धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएन भनेर असन्तुष्ट बनेको युरोपेली युनियन नाटकीयरुपमा एकजस्ता देखिए । यद्यपि युरोपेली युनियनले त्यसमा आफ्नो प्रष्टिकरण फरक ढंगले दिएको छ । भारतको असहमति, विरोध, असहयोग र असहिष्णु कुटनीतिक अवरोधका वीच ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । वास्तवमा नेपालमा भारतको स्वार्थ र चाहना विपरीत बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि विगतमा लाग्ने गरेको भारतपरस्त नेताको छविलाई पखालिसकेका छन् । जिते नेपाल, हारे एक थान कुर्सी भन्ने अवस्थामा ओली छैनन् ।

किनकि उनले नेपालको स्वाधीनताको पक्षमा भारतको परम्परागत हेपाहा प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जसरी खुलेआम चुनौति दिइरहेका छन्, त्यसले उनी कुनै पनि बेला सरकार छाड्नुपर्छ भन्नेमा मानसिक रुपमा तयार देखिन्छन् । देउवा पनि अहिले भारतको साथ समर्थनमा ओलीलाई सत्ता बाहिर पुर्रुयाउँदा एक थान कुर्सी त हात पर्ला, तर आउँदो चुनावमा एमालेले लपेट्छ भन्ने हिसाब–किताब गरेरै बसेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले भारतलाई लल्कार गरेकोमा बिभिन्न टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । तर, ओलीका लागि यो बाध्यताको उपज हो । ओली जति दिन कुर्सीमा बस्छन्, अब उनले भारतीय सत्ताका अनुचित दबाबहरु स्वीकार गर्दैनन् भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । पार्टी सञ्चालनमा तीब्र असहमति जनाइरहेको माधव नेपाल पक्षले समेत पोलिटव्यूरो बैठकमा ‘राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा लिएको बलियो अडान’ का लागि र चीनसँग गरेको साहसिक सम्झौताका लागि ओलीलाई लालसलाम गरिसकेको छ ।

चीनसँगको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताले अब नेपालको भारत बेष्टित अवस्थाको अन्त गरेको छ । अहिले भर्खरै चीनको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट इन्धन आपूर्ति नभए पनि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण र गृहकार्यपछि यो चाँडै सम्भव हुनेछ । यस अर्थमा नेपालको भारत निर्भरतालाई अन्त गरेर साँच्चिकै स्वतन्त्र मुलकका रुपमा नेपालको भविष्य कोर्ने कामको श्रेय ओलीले पाएका छन् । अब यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन मा कसरी नेपाल अघि बढ्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नेपालमा जनताका प्रतिनिधिहरु मार्फत बनेको संविधान कार्यन्वयन हुन नदिने, हिन्दूत्व वा क्रिश्चियानिटी जस्ता अतिवादी स्वार्थहरुको खेलमैदान बनाउने र इतिहासदेखि नै जोगिएको सार्वभौमसत्तालाई चुनौति दिने गरी विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिहरु खडा गरिँदैछन् । नेपाल विरुद्धको षडयन्त्र विरुद्ध कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सहित जनताबाट अनुमोदित भएका दलहरु एकजुट हुनुको बिकल्प छैन ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न भारतको आशिर्वाद नभई हुँदैन भन्ने मान्यता ओली प्रकरणबाट खण्डित भइसकेको छ, जुन कुरा देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन् । अमेरिकाको नाकै मुनि रहेका क्युवा र भेनेजुयला जस्ता देशका नेताले जनताको समर्थनमा आफ्नो स्वाधीनताको लडाइ जितेका छन् भने नेपालले झुक्नुपर्ने अवस्था किमार्थ छैन । सिंहदरबारमा केपी ओलीको फोटो झुण्डिसकेको छ । भारत रिसाउँछ भनेर अहिलेसम्म कसैले नगरेका केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरु ओलीले चीनसँग गरिसकेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न ओली आफैंले पटक–पटक भारतलाई चेतावनी दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय हितको सवालमा उनले लिएको अडानलाई नेपाली जनताले साथ दिएकै कारण उनी निडरताका साथ प्रस्तुत हुँदैछन् ।

उनले डराउने भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस कतै सरकार परिवर्तनको लोभमा परेर भारतीय चलखेलको लपेटामा पर्ने हो कि भन्नेमात्र हो । मुलुकको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा जो नेपालका जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु मध्ये सम्भवतः सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता हुन्, उनले सत्ताका लागि सार्वभौमसत्ताको मामिलामा आत्मसमर्पण अवश्य गर्ने छैनन् ।

ओलीलाई सरकारबाट हटाउन देउवासँग अरु धेरै अस्त्र छन्, जुन अस्त्र प्रहार गर्न उपयुक्त मौका पर्खिरहेका छन् । भारतले नरुचाएका प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा भारतले रुचाएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर आउने वातावरण बन्यो भने त्यसको सबैभन्दा फाइदा ओलीलाई नै हुनेछ । उनले गर्वका साथ भन्नेछन्–एक थान कुर्सीका लागि स्वाधीनताको लडाइमा सम्झौता गर्न सकिने त्यसैले जनताको बीचमा आएको छु । उनलाई त्यो मौका शेरबहादुर देउवाले देलान् ? तत्कालका लागि यो पेचिलो प्रश्न हो ।

स्रोत ःअनलाइनखबर