शान्ति मिसनमा जानेलाई एकीकृत प्रशिक्षण दिइने,

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

नेपाली सेनाले शान्ति स्थापना मिसनमा जाने सैनिकहरूलाई थप प्रशिक्षण दिने भएको छ । शान्ति सेनामा जाने सबै तहका सैनिकलाई समयअनुसार मानसिक र प्राविधिक रूपमा सबल बनाउन सेनाले तालिमका थप कार्यक्रम अघि सारेको छ । सेनाले काभ्रेको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाएको जनाएको छ । शान्ति स्थापना गर्न जाने अन्य सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत एकै स्थानमा राखेर एकीकृत शान्ति स्थापना मिसन प्रशिक्षणको योजना बनाइरहेको पनि नेपाली सेनाले जनाएको छ । केन्द्रका सहायक केन्द्रपति तथा प्रमुख सेनानी अशोककुमार खाँणले आगामी एक वर्षभित्रमा केन्द्रले शान्ति स्थापना मिसनको तयारीका लागि रणनीतिक स्तरको सेमिनार आयोजना गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल प्रमुख सेनानीसम्ममा केन्द्रमा तालिम दिइन्छ । उनले भने,–‘त्योभन्दा माथिका पदमा रहेकाहरू यो मिसनमा सिनियर लिडरका रूपमा सहभागी हुन्छन्, फोर्स कमान्डर र डिपुटी फोर्स कमान्डर हुन्छन् । उनीहरूका लागि सेमिनार गरेर छलफल गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।’ खाँणले एक वर्षभित्रमा स्पेसल कोर्सका लागि समेत लबिङ गरिने बताए । अब नेपाली सेनाको शान्ति स्थापना मिसनको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी हरूलाई समेत राखेर जानकारी दिइने उनले बताए । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले असोज ११ मा जारी गरेको कमान्ड मार्ग निर्देशन २०७२ मा केन्द्रलाई र त्यहाँ हुने तालिमलाई स्तरोन्नति गर्दै जाने उल्लेख गरिएको छ । त्यहीअनुसार काम अघि बढिरहेको खाँडले बताए । प्रधानसेनापति क्षत्रीले वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यता प्राप्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सुरक्षा निकाय लगायत निजामती क्षेत्रबाट समेत सहभागिता जुटाई  सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रसंघले सम्बन्धित देशका लागि तोकेको ‘डक्ट्रिन’ अनुसार तालिम गराउने जनाउँदै केन्द्रले अब ६ महिनाको मिसन एक वर्ष भएपछि जवानहरूमा मनोवैज्ञानिक र तनाव व्यवस्थापनबारे कोर्सको पनि सुरुआत गर्न लागिएको प्रमुख सेनानी खाँणले बताए । जवानहरू लाई आफू जाने मुलुकका केही आवश्यक भाषाको बारेमा समेत जानकारी दिइँदै आएको छ । मागअनुसारै सरकारले मिसनमा जाने नेपाली सैनिक संख्यामा वृद्धि गरेको सेनाले जनाएको छ । यसअघि ५ हजारमात्र सैनिकलाई शान्ति मिसनमा पठाउँदै आएकोमा अब कुल सैनिक संख्याको १० प्रतिशत शान्ति मिसनमा जान पाउने छन् । हाल नेपाली सेनाको आकार करिब ९६ हजार छ । वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा अहिले सेना आपैंm र विदेशीको सहयोगमा निर्मित ठूला घर र हल छन् । पछिल्लो पटक अमेरिकी सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो हल सेनाले प्राप्त गरेको छ । मिसनका क्रममा मृत्यु भएका प्रमुख सेनानी कवीन्द्रजंग थापाको नाममा रहेको कवीन्द्र हलमा एकै पटक २१० जना बसेर प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ । साथै, ५६ जनाको क्षमता भएको छुट्टै तीनतले महिला मैत्री हलको पनि निर्माण भएको छ । खाँणले भने,–‘साथमा प्रशिक्षणका दौरान गम्भीर र सामान्य चोटपटक लाग्ने जवानहरूलाई अब यही अस्पतालमा उपचार गर्न सकिन्छ ।’ केन्द्रमा एउटा भवन करिब एक दर्जन बेडसहित निर्माण भइसकेको छ । सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेपछि १९५८ मा नेपालबाट पहिलो पटक ५ जना पर्यवेक्षक लेबनानमा गएका थिए । सन् १९७४ मा नेपाली सेनाको गण इजिप्टमा पहिलोपटक शान्ति स्थापनाका लागि गएको थियो । शान्ति मिसनका क्रममा हालसम्म ६३ नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको छ । हाल ४४ सय १० जना विभिन्न १५ मुलुकका मिसनमा तैनाथ छन् ।

संघीय संविधानअनुसार सेनामा पुनर्संरचना गरिंदै

सरकारले संघीय संविधानअनुसार नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गर्ने कार्य अघि बढाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले एक महिनाअघि कार्यदल बनाएर सेनाको पुनर्संरचनाको गृहकार्य थालेको हो । सेनाको पुनर्संरचना गर्न पूर्वरक्षा सचिव वामन न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा रक्षाका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद सिंखडा सदस्यसचिव छन् । अन्य तीन सदस्यमा दुई पूर्वसहायक रथी र एक बहालवाला सहायक रथी छन् । कार्यदलले पुनर्संरचनाको कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्रुयाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंखडाले नयाँ संविधानअनुसार सेनाको आकार कत्रो हुने, प्रदेशअनुसार कस्तो संरचना बन्ने, महानिर्देशनालय, निर्देशनालय, विभाग, गण, बाहिनी, गुल्मलगायत संरचना कति र कहाँ–कहाँ हुने भनेर छलफल भइरहेको कान्तिपुरसँग बताए । हाल करिब ९६ हजार सेना छन् । जंगी अड्डाअन्तर्गत ५ विकास क्षेत्रमा ५ र उपत्यकामा एक गरी ६ पृतना रहेका छन् । नयाँ संविधानअनुसार सेनाको पुनर्संरचनाका लागि जंगी अड्डाले आफ्नो राय रक्षा मन्त्रालय पठाइसकेको छ । ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट राय पठाइसकेका छौं,’ सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले भने । संविधानको धारा २ सय ६७ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भनिएको छ । कार्यदलले पुनर्संरचनाका लागि नेपाल जस्तै संघीयता भएका अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने, छिमेकी मुलुकको अध्ययन गर्ने र अन्य नयाँ कुरा अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । ‘हामीले सुरक्षा विज्ञलाई राखेर पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता सिंखडाले भने,–‘छिटै कार्यदलले काम पूरा गरेर पेस गर्ने छ ।’ उनका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भीम रावलले कार्यदललाई एक महिनाभित्रमा काम पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । स्रोतअनुसार सेनाले एक प्रदेशमा एक पृतनाको प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले पनि सोही कुरामा बढी महत्व दिएको जनाइएको छ । सेना र अन्य निकायबीच कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने बारेमा पनि कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

सेना र अन्य निकायबीचको सम्बन्धको सवालमा २०६७ सालमा ‘नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि विस्तृत कार्ययोजना’ बनेको थियो । तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामनाथ ढकालले कार्ययोजनाको काम अघि बढाएका थिए । स्रोतअनुसार सेनाले उक्त विषयमा तत्काल छलफल नगर्न भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि काम बीचमै रोकिएको थियो ।दस्तावेजमा सेना लोकतान्त्रीकरण कार्ययोजनाका उद्देश्य, नागरिक सर्वोच्चता तथा सरकारको नियन्त्रण, पुनर्संरचना, सेना र नागरिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, ऐन नियम तर्जुमा तथा विद्यमान ऐन नियममा समयानुकूल सुधार र परिमार्जन, मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनलगायत उल्लेख गरिएको थियो । नयाँ संविधानअनुसार केन्द्रमा २५ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाइने व्यवस्था छ । मन्त्रालय हटाए पनि रक्षा मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भएको कारण केन्द्रमा रहन्छ । केन्द्रको मन्त्रालयबाट सुरक्षाका सवालमा प्रदेशमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे ध्यान दिनु जरुरी रहेको सिंखडाले बताए । उनले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’