गोल्डेन न्यूज संवाददाता
संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन गर्न र आन्दोलन मार्फत आम नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गठित संघीय गठबन्धनले बुधवार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाउने क्रममा संघीय गठबन्धन कास्कीले पनि ज्ञापनपत्र पठाएको छ । संघीय गठबन्धनद्वारा जारी गरिएको २६ बुँदे माग सहितको अवधारणा पत्र तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिका सचिव गजेन्द्र सुब्बाले बाचन गरी संघीय समाजवादी फोरमका कास्की अध्यक्ष दीपक तामाङले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीलाई हस्तान्तरण गरे । ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रजिअ मैनालीले ज्ञापनपत्र तल्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने बताए। उनले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेका थिए । गठबन्धनले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति, सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन स्वाधीनता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत पार्दै विभेद्रहित, धर्म निरपेक्ष र पहिचान सहितको समानुपातिक समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संवैधानिक रुपमा व्यवस्थित गर्न संविधान पुनर्लेखनका लागि मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति एवं प्रादेशिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त र एकीकृत गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन गर्ने जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित (शिल्पी समुदाय), थारु, मुश्लिम, खस समुदाय, महिला, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख जात÷जाति, क्षेत्र लगायत विभेद, उत्पीडन र बहिष्करमा पारिएका समुदायहरुको साथै गरीब, किसान, मजदूर, र अत्यन्त विपन्न वर्ग, मुक्त कमैया, कम्लरी, सुकुम्बासी, भूकम्प पीडित लगायतका जनताले भोग्नु परेका समस्याहरुको समाधान गराउन संघीय गठबन्धनद्वारा अवधारणा पत्रमा प्रस्तुत गरिएको २६ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत वैशाख १७ गते सबै जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा विरोध स्वरुप कालो झन्डा गाड्ने, १९ गते जिल्ला सदरमुकामहरु लगायत मुख्य शहर बजारहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसरमा ¥याली प्रदर्शन, आमसभा, कोणसभा लगायतका कार्यक्रमहरु गरी मजदूर दिवस मनाउने र वैशाख २१ देखि ३१ गतेसम्म प्रत्येक प्रदेश÷जिल्लाका प्रमुख शहरहरुमा बृहत् विरोधसभा गर्ने उल्लेख छ । पोखरामा गठबन्धनले बैशाख २३ गते बृहत् विरोध सभा गर्ने भएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत जेष्ठ १ गते काठमाडौंमा सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिइएको छ । संघीय गठबन्धनमा आवद्व संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन, प्रादेशिक मोर्चा, जातीय वा क्षेत्रीय लगायतका संगठनहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रहरुमा आन्दोलन मूल परिचालन समितिसँग समन्वय गरी संयुक्त रुपमा जनजागरण तथा विरोधका अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरु सक्नेछन्।
कार्यक्रमहरुमा संघीय गठबन्धनले उठाएका मागहरुका साथै स्थानीय महत्वका जनसरोकारका सवालहरु, मागहरु, जनताका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने– भूकम्प पीडित, महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, ग्यास, इन्धन, खाद्य बस्तु, खानेपानी, मल खाद्य र लोडसेडिङ जस्ता मागहरुलाई जोडदार रुपले उठाउने र सोही अनुसार जनप्रदर्शनहरु पनि गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
Post a Comment