ब्रम्हलुट कहिलेसम्म ?

भूकम्पले आहत भएका हजारौँ परिवार राहत र पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहँदा सरकार भने ब्रम्हलुट गर्न तल्लीन छ । भूकम्पको पराकम्प कम हुँदै गए पनि पीडितका पीडाका पराकम्पहरु उस्तै छन् । सरकारले भत्किएको घर बनाइदेला भनेर कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका भूकम्पपीडितको वेदना कम गर्नु त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री ओलीले भोजभतेरमै तीन करोड रूपैयाँ सिध्याएको खबर सार्वजनिक भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई खाजा तथा भोजभतेरलगायत विविध खर्चबापत् एक करोड ५० लाख रूपैयाँ दिएकोमा ओलीले अनावश्यक भोजभतेर गरेर रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप एक करोड ५० लाख निकासा दिएको बताइएको छ । ओलीले विभिन्न निहुँमा पटकपटक पार्टी तथा भोजभतेर दिएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । औसत एउटा पार्टी आयोजना गर्दा ५ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म राज्यलाई व्ययभार थपिने गरेको छ । ओलीको बैठक र भान्सा खर्च विगतका प्रधानमन्त्रीहरुको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी भएको देखिएको छ । सरकार प्रमुख नै मितव्ययी बन्न नसक्दा राज्यकोषमा ब्रह्मलुट बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका आसेपासे र सहयोगीले खाजाको फर्जी बिल भर्पाई पेस गरेर खर्च बढाउने काम गरिरहेका छन् । अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाका बेला संविधान बनाउनेक्रममा थुप्रै बैठकहरु आयोजना गरिए । नेताका दैनिकजसो बैठकका क्रममा खाजा, खानाको परिमाणसमेत अत्यधिक रुपमा बढ्यो । तर, गत आर्थिक वर्षको उही शीर्षकमा एक करोड १३ लाख रूपैयाँमात्र खर्च भयो । उदाहरणका लागि यही एउटा दृष्टान्त काफी छ । गरिब जनताले पसिना चुहाएर तिरेको करबाट जुटेको राज्यकोष लुटेर विदेशी मदिरासहितको भव्य पार्टीमा अनावश्यक रुपमा खर्च गरिनु ठूलो अनियमितता हो । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्त बोकेको हुन्छ । विदेश भ्रमण गर्दा होस् या प्रधानमन्त्रीका निकटका व्यक्तिका लागि मनपरी रुपमा खर्च गर्दा होस्, राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले हालसम्म हरेक महिना भव्य पार्टी र दर्जनौँ भोजभतेर गरेर रमाइरहेको देखिन्छ, जुन अस्वाभाविक हो । भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुक असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बनेका उनले आफू निर्वाचित भएलगत्तै भव्य पार्टी आयोजना गरेका थिए । मुलुकभर इन्धन संकटले जनतालाई सकस भइरहेका बेला उनले भव्य भोजको आयोजना गरेर कीर्तिमान बनाए । त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीकै व्यक्तिगत खर्चमा भोज भएको सार्वजनिक गरियो । तर, उक्त भोजको बिल पनि सरकारले नै बेहोरेको थियो । सरकार प्रमुखले भोजभतेर नै गर्न नहुने भन्ने होइन, तर आफूनिकटका व्यक्ति एवम् सत्तारुढ गठबन्धनलाई खुसी तुल्याउन हरेक महिना पार्टी गर्नुचाहिँ कुनै मानेमा सकारात्मक मान्न सकिँदैन । मुलुक अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यो संस्थागतकै क्रममा छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने आन्दोलनरत पक्षलाई समेटेर मुलुकलाई संघीय संरचनामा ढाल्न बाँकी छ । भूकम्पपीडितका लागि पुनस्र्थापना एवम् संरचना पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिई भत्किएका मनहरुलाई जोड्न बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखले भोजभतेर गरी राज्यकोषमा ब्रह्मलुट गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । र, ओलीले राज्यकोष गरिब जनताले तिरेको विभिन्न करबाट निर्माण भएको कुरा स्मरण गर्नु जरूरी छ ।