भूकम्पको पीडामा खै मल्हम ?

नेपालमा भूकम्प गएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको त्रास नेपालीको मनबाट हट्न सकेको छैन । परकम्प जाने क्रम पनि रोकिएको छैन । सरकारले भूकम्पपीडितलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरूले घाम, पानी तथा हुरीबतासको चपेटा खेपिरहनु परेको छ । सरकारले निजी आवासका लागि दिने अनुदान रकमको आशामा भूकम्पपीडितको दैनिकी बित्ने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनको संघारमै आमभूकम्प पीडित भने सुरक्षित आवासको हकबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले पीडितलाई आश्वासनमा झुलाउनु सिवाय अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन । पीडितलाई आफै घर निर्माण गर्नमात्र सरकारले स्वीकृत दिएको भए आगामी वर्षाको समय खुला आकाशमुनि बिताउनु पर्ने थिएन । अस्थायी टहरा निर्माणका लागि जस्तापाता किन्न दिएको १५ हजार रुपैयाँ र न्यानो कपडा किन्न भनेर ढिलो गरी उपलब्ध गराएको १० हजार रुपैयाँबाहेक अरु प्रगति केही हुन सकेको छैन ।  भूकम्पपछि खाद्यान्न र खानेपानीको समस्या उस्तै छ ।  भूकम्पपीडितका लागि सरकारले लामो समयसम्म राहत तथा उद्धार गर्न सकेन । सरकारको भर पर्दा सधैँ बिचल्ली हुने भएकाले खेती गर्न नेपालीहरु जोखिम मोलेरै भए पनि चर्किएको बस्तीमा फर्किन बाध्य छन् । अहिलेसम्म पनि पीडितहरु टिनका अस्थायी टहरोमा बस्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारको विस्थापितलाई घर बनाउने योजना कागजमै सीमित भइरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई पुनःस्थापना एवम् संरचना पुनर्निर्माणको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गति लिन नसकेकोमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत असन्तुष्ट छन् । भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा गैरआवासीय नेपाली संगठन, निजी क्षेत्र एवम् अन्तर्र्रािट्रय समुदायले घर बनाइदिने चर्चा चले पनि सरकारले आवश्यकीय तयारी गर्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि दर्जनौँ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था कार्यरत रहे पनि उनीहरुको नियतिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जति समय बित्दै जान्छ, उति नै समस्या थपिनेक्रम जारी छ । भूकम्पले घरविहीन भई एक वर्षदेखि अस्थायी टहरोमा कष्टपूर्वक रहँदै आएका पीडितको पीडा विश्वसामु छिपेको छैन । सरकारले वास्तविक पीडितका लागि समयमै राहत तथा अनुदान दिन नसकिरहेको अवस्थामा नक्कली पीडितको संख्यासमेत थपिँदै गएको छ । सरकारले समयमै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सके भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको नियतिमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अबको प्राथमिक आवश्यकता भनेको महाभूकम्प पछिको घरवारविहीन भएका लाखौं जनतालाई भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित तथा भरपर्दो र आर्थिक रूपमा समेत मितव्ययी घर निर्माण र पुनःस्थापन नै हो । यसका लागि पुनर्निर्माण राष्ट्रिय प्राधिकरणले योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न निकाय तथा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस लगायतको सहकार्य र सामन्जस्यमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनु हो । आशा गरौं आगामी वर्षायामभन्दा पहिले पीडित जनताले केही भए पनि राहतको अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सरकारी निकायले कार्यान्वयन तहमा ल्याउनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । आमनागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा अनुभूति हुने कुरामा काम अघि बढाइनु पर्दछ ।