गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सात महिनायता अन्तरिम कार्य्विधिमा चलेको व्यवस्थापिका संसदको नियमावली निर्माणको विषय थप अन्योलमा परेको छ । सत्तापक्षले नियमावली समितिको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको आरोप प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई लगाएको छ भने कांग्रेसले संसदको अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेर सरकारले नै संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको आरोप लगाएको छ । ‘सरकारले चाँडो संसद बोलाउनुपर्छ । नियमावली त्यहीं बन्छ,’ कांग्रेस नेता रमेश लेखले भने, ’संसद नबोलाउने, अनि नियम छैन भन्ने कुरा राजनीतिक बेइमानी हो ।’ संसदका नियमित कामका लागि अन्तरिम कार्यविधि मौजुदा रहेको उल्लेख गर्दै लेखकले सरकारले सदन नबोलाए सम्म सहमतिको वातावरण नबन्ने बताए । ’संविधान नहुँदा अन्तरिम संविधानले देश चलेको थियो,’ उनले भने,–‘संसदको अन्तरिम कार्यविधिमा नै यसमा उल्लेख नभएका विषय व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली–२०७० अनुसार हुने भनिएकै छ ।’
सत्तारूढ एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने सहमति नभएका विषयलाई प्रक्रियामा लगेर पनि नियमावली छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘संविधानमा नै सुनुवाइ समितिको संख्या १५ सदस्य भन्ने उल्लेख भएकाले तदनुरूपको नियमावली बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ’नियमावली मस्यौदा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन मा सहमति नभए फरक मतसहित भए पनि अघि बढाउनुपर्छ ।’ समितिबाट नियमावली पारित भए संसदको अधिवेशन बस्ने वातावरण झन् छिटो बन्ने उनले बताए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्यालगायत विषयमा प्रमुख सत्तारूढ घटक एमाले–माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीचको विवादका कारण नियमावलीको मस्यौदा परित हुन नसकेको हो । विवादित विषयमा मतदानको तयारी भएको गत चैत २५ को बैठक स्थगित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको लिखित अनुरोधका आधारमा स्थगित भएको थियो । समितिका सभापति रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले त्यसयता बैठक डाकेका छैनन् । समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बुधबार सभापतिसहित समितिमा पहिले नै पेस भएको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्ने सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिसम्बन्धी विवादका कारण प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अन्य ११ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सरकारले मंगलबारै मात्रै नियुक्ति सिफारिस गरेका २१ राजदूको पनि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्छ । प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण नयाँ सुनुवाइ समिति बन्न नसकेको अवस्थामा पुरानै समितिबाट भए पनि सुनुवाइ गर्ने विकल्पमा जान सत्तापक्षलाई पनि दबाब परेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो दलका नेता कुलबहादुर गुरुङ नेतृत्वको संसदीय सुनुवाइ समिति जीवितै रहेको जिकिर गर्दै त्यसैले सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले न्यायपरिषद सदस्यमा पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका रामप्रसाद सिटौलाको नाम फिर्ता लिने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुनुवाइ समिति नभएको उल्लेख गरेका थिए । न्यायपरिषदले ११ न्यायाधीशको सुनुवाइका लागि गरेको सिफारिस परिषदमै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्दा सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि संसदको नियमावली र सुनुवाइ समिति नभएका कारण उनीहरूको सुनुवाइ हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । सभामुख घर्तीको पत्रविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले पत्र फिर्ता गर्ने निर्णय बदर गर्दै सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको थियो ।
Post a Comment