ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत–ईयु शिखर सम्मेलनपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको १७ औं नम्बर बुँदामा नेपालको विषयमा अनावश्यक रुपमा चर्चा गरियो । यसबारे शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले औपचारिकरुपमै आपत्ति जनाइसकेको छ । विहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले पनि वक्तव्य जारी गरेका छन् । तर, भारत सरकार भने नेपालको प्रतिक्रिया थाहै नपाएजसरी चूप लागेर बसेको छ । अन्तरर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा भारतले बारम्बार नेपालको विषयमा वक्तव्य जारी गर्दै आएको छ । विहीबार ब्रसेल्समा जारी वक्तव्य नेपाललाई मुछिएको पहिलो परिघटना होइन । नेपालको विषयमा मात्रै होइन कि मालदिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकका बारेमा पनि भारतले अन्तरर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा वक्तव्यबाजी गर्दै आएको छ । भारतले त्यस्ता फोरमहरुमा चीनको विषयमा भने चुइँक्क बोल्ने गरेको छैन । किनकि ऊ चीनसँग डराउँछ । भारतले आखिर किन छिमेकी देशसँगको छलफलमा नेपाल लगायतका छिमेकीहरुको नाम लिँदै आएको छ ? यो बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ, नेपालमा ।
बेलायतदेखि ब्रसेल्ससम्म
केही महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायतको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको अन्त्यमा बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे । दुई देशवीच जारी सो वक्तव्यमा नेपालको विषयमा दुबै देशको साझा हेराइ छ भन्ने ढंगबाट चर्चा भयो । मोदी र क्यामरनले नेपालको मात्रै होइन, श्रीलंका र मालदिम्भको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरे । भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीले आपसी हितका बारेमा जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालको नाम उल्लेख गरिँदा नेपाल सरकारले खासै गतिलो प्रतिक्रिया जनाएन । तर, यसपटक भने नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य दिएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जथाभावी नबोल्न भारत र युरोपेली संघलाई चेतावनी दिए । त्यसको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषदले औपचारिक निर्णय नै गरेर यस विषयमा आपत्ति जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ताले पनि बोलेका छन् । नेपाल सरकारको आक्रामकता हेर्दा यसबारे अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा अझै आवाज उठ्ने र भारत तथा ईयुका नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरुलाई बोलाएरै सोधपुछ गर्नेसम्मको संकेत देखिएको छ ।
भारतमाथि प्रश्न
भारतले बेलायत र ब्रसेल्समा चीनबारे नबोलेर नेपालका बारेमा किन बोल्यो ? दुई देशका प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा नेपाल बार किन चर्चा गरियो ? भारत र बेलायत दुबैले नेपाललाई आफ्नो चौहद्दीभित्रको बिर्ता ठान्छन् । त्यसैले क्यामरनले नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र मालदिभ्सको ठेक्का भारतलाई सुम्पन बेलायत तयार छ भनेका हुन् । दक्षिण एशियाका साना सार्वभौम राष्ट्रहरुलाई भारतीय आँखाले हेर्न बेलायत तयार छ भन्ने सन्देश दिनकै लागि मोदी–क्यामरन संयुक्त वक्तव्यमा नेपाललाई मुछिएको हुन सक्छ । छिमेकीलाई सम्मान गर्ने वचन दिएका मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली दिल्ली गएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने उदारतासम्म देखाएनन् । यसबाट उनी नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्न र समान नजरले हेर्न तयार छैनन् भन्ने कुरा थाहा पाउन अर्को कुनै विशेष अन्तरदृष्टिको आवश्यकता पर्दैन ।
ईयुको भारतीय चश्मा
ब्रसेल्सबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिले पनि यही बताउन खोजेको छ कि नेपालमा अनेकन स्वार्थको प्रयोग गरिरहेका युरोपेली देशहरु पनि भारतीय आँखाबाट नेपालको मामिलालाई हेर्न तयार छन् । ईयुले नेपाललाई भारतको मातहतको राष्ट्र ठानेको छ भन्ने कुरो यो वक्तव्यले स्पष्ट पारेको छ, जुन नेपालको सार्वभौमिकता माथिको अपमान हो । कुनै पनि तेस्रो देशहरुलाई नेपालका प्रतिनिधि संलग्न नभएका फोरमहरुमा नेपालबारे बोल्ने छुट हुँदैन । त्यसरी बोल्नु भनेको कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप नै हो ।
ब्रसेल्सबाट जारी वक्तव्यवाजीले नेपालप्रति भारतको गिद्दे नजरलाई त पुष्टि गरेको छ नै, यो भन्दा थप के थाहा भएको छ भने उसले अहिले पनि नेपालको संविधानबारे खोट देखाउँदै संसारभरि नकारात्मक प्रचारबाजी गर्ने र गीत गाउँदै हिँड्ने धन्दा छाडेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यस्तो दादागिरीबाट नेपालीहरु आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई थप सजग हुने मौका पाएका छन् । चीनसँगको अहिलेको प्रगति पनि यसैको एउटा उदाहरण हो । मोदीको नेपाल नीति गलत रहेको हामीले बताउनुपर्दैन, भारतमै व्यापक बहस भइरहेको छ । र, अझै हँदै जाने छ ।
भारतले सबक सिकोस्
मोदी प्रशासनलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र मर्यादाका विषयमा पाठ सिकाउन जरुरी देखिएको छ । सानो देशको पनि सार्वभौमिकता भारतको जति नै हुन्छ भनेर मोदीलाई सिकाउन जरुरी छ । दोस्रो, भारतीय शासकहरु नेपाल सधैं गरीब र कंगाल नै ररिहहोस् भन्ने चाहँदारहेछन् भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा नेपालीहरुले थाहा पाएका छन् । जस्तो कि चीनसँग हालै रेल्वे र सडक विस्तार सम्बन्धी सम्झौता हुँदा दिल्लीमा तीव्र छटपटी देखियो ।
चीनसँग गरिएको यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन भए नेपालमा चिनियाँ रेल आउला, बाटो सहज होला र नेपालमा विकास होला । यसबाट भारतीयहरुले आत्तिनुको अर्थ के हो ? यसबो सोझो अर्थ के हो भने भारतीयहरु नेपालमा विकास नहोस्, नेपाल कंगला बनिरहोस् भन्ने चाहँदारहेछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण गलत्तै भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले आफ्ना नागरिकलाई सम्झाउँदै भने कि चीनसँग नेपालले सम्झौता गर्दैमा हामीले आत्तिनुपर्दैन, किन भने त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । एसडी मुनीको यो खुसियाली पनि केमा निर्भर देखियो भने, नेपाल कंगालै रहन्छ, भारतीयहरुले दुःखी नभए हुन्छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो ? नेपालीहरुले बुझ्न थालेका छन्, यसको सोझो अर्थ हो भारतले नेपाल सम्वृद्ध बनोस् र सबल बनोस् भन्ने चाहेको छैन । नेपालको प्रगति हुँदा र नेपालीवीच एकता हुँदा भारतीयहरु जल्ने गरेका छन् । भारतले नेपालमा हुलाकी राजमार्ग बनाइदिन्छु भनेको कति वर्ष भयो ? पञ्चेश्वर परियोजना किन बनेन ? वीपी राजमार्ग दुई लेनको बनाउन किन दिइएन ? विगतमा कोदारी राजमार्ग खन्दा भारतले किन न्वारानदेखिको बल निकालेर विरोध गर्रुयो ? अनि अर्को देशले नेपालमा रेल र सडक विस्तार गर्छु भन्दा भारतीयहरु किन बर्बराउँछन् ?
यी सबै परिघटनाहरुको एकमुष्ट जवाफ बेलायतदेखि ब्रसेल्ससम्मको नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले स्पष्टरुपमा दिइसकेको छ कि भारले नेपाललाई आफ्नो बपौती ठानेको छ । उसले नेपालको विका हुन पनि दिँदैन र बेलायत र ईयुलाई पनि नेपालमा आफू मातहतमात्रै पस्नका लागि आग्रह गर्दै वक्तव्यवाजी गर्ने गरेको छ । यी विषयहरुमा अब नेपालले भारतीयहरुलाई सिकाउन जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिमा भारतले नेपालबाट सिक्नुपर्छ र सिक्न सक्छ । हिजो सोभियतसंघको पछि लागेर भारत हिँडेको थियो, नेपालले बेग्लै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विकास गर्रुयो ।
भारत शदियौंसम्म त्यही बेलायतको गुलाम बन्यो, तर नेपालले चाँहि बेलायतसँग युद्ध लडेर पनि आफ्नो देशलाई स्वतन्त्र राख्यो । त्यसैगरी भुटान र सिक्किम भारतसँग झुके पनि नेपाल यतिबेला दुबै देशका छिमेकीसँग समदुरीको विदेश नीति अवलम्बन गरिहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा नेपालको गौरवान्वित विगत र वर्तमान रहेको छ । भर्खरै मात्र भारतीय नाकाबन्दीलाई नेपालीहरुले असफल सावित गरिदिएका छन् ।
संविधान र सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि भारतले नेपालबाट सिक्नुपर्ने अवस्था छ । महिला र अन्य जातजातिले पाएको जस्तो आरक्षण भारतमा छैन । भारतका थारुले नेपालका थारुको जति आधिकार पाएका छैनन् । भारतको भन्दा नेपालको संविधान समावेशी छ । हाम्रोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उहिल्यै बनेको हो, भारतमा अन्ना हजारेले भर्खरै आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।
समाजमा छुवाछुत, साम्प्रदायिक विभेद, हत्या हिंसा र बलात्कार घटना भारतमा कहालीलाग्दो अवस्थामा छन् । गाईको मासु खाएको बाहानामा भिडले पिटेर मान्छे मार्ने स्तरमा छ भारतीय समाज । तर, नेपालमा हामी सबै जातजाति मिलेर बसेका छौं । अधिकारका लागि संघर्ष त छ, तर नेपाली समाज भारतको भन्दा सभ्य र सुसंस्कृत छ छ । कांग्रेसको महाधिवेशनमा काठमाडौं आएका कोशियारी प्रचण्ड र ओलीलाई कांगेसको मञ्चमा देखेर त्यसै छक्क परेका होइनन् । कराजनीतिक अधिकार र समावेशिताको हिसाबले मात्रै होइन कि नागरिक सभ्यताको हिसाबले पनि नेपालीहरु संसारमै उदाहरणीय स्तरमा उक्लँदैछन् । भारतीय समाज यसमा निकै पछाडि छ । भौतिक विकासमा नेपाल भारत भन्दा पछाडि होला, तर सामाजिक चेतनामा नेपाल भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । यहाँ विपक्षी पार्टी र विचारका मानिसहरु एकै टाउँमा अटाएका छन् । हिजो लडाइँ गरेकाहरु पनि आफैं मिलेका छन् । भारतमा यस्तो छैन । मोदीले काठमाडौं आएका बेला स्वीकारेकै हुन्, नेपालीहरु हार्ने जातै होइनन् । नाकाबन्दीमा पनि त्यो पुष्टि भइसकेको छ ।
तर, सगरमाथाको फेदमा शदियौंदेखि फस्टाइरहेको स्वतन्त्र देश नेपालका बारेमा भारतले किन विदेशमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै हिँडिरहेको छ ? नेपालमै जन्मेका गौतम वुद्ध र पाणिनिबाट दीक्षा पाएका भारतीयहरु किन नेपाललाई हेप्दै हिँडिरहेका छन् ? यो प्रश्न नेपालले अब भारतीयहरुलाई औपचारिक रुपमै सोध्नुपर्ने भएको छ । र, शुक्रबार क्याबिनेटले भारतलाई सोधिसकेको छ ।
तथापि, संकीर्ण भारतीय नेता र कूटनीतिज्ञले यो नठाने हुन्छ कि नेपालीहरुमा भारतविरोधी मानसिकता छ । नेपालीहरु भारतसँग समान मित्रता चाहिरहेका छन् । चीनसँग भन्दा भारतसँग नेपालको व्यवहारिक सम्बन्ध छ र हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालीहरु स्पष्ट छन् । रोचक त के छ भने यस विषयमा भारतीयहरु भन्दा बढी चिनियाँहरु स्पष्ट छन् । भारत आफ्ना छिमेकीहरु रिझाउने मामिलामा निकै कमजोर र अयोग्य देखिँदै आएको छ । उसले नेपालबाट यसबारे शिक्षा लिए हुन्छ ।नेपालीहरु भारतलाई कूटनीति सिकाउन तयार छन् । भारतले बेलायतको दासत्व सहिरहेका बेला नेपालले लडेको लडाइँ होस् या शीतयुद्धमा भारत रुसतिर लागिरहेका बेला नेपालले अवम्वन गरेको सन्तुलित विदेश नीति नै किन नहोस् भारतीयहरु नेपालसँग सिक्न आए हुन्छ । जसले जानेकै छैन, उसैले नेपाल र नेपालीलाई संविधान र लोकतन्त्रको सिकाउन खोज्दा के होला ? मोदीज्यु, गारेखाल्याण्डमा पहिचानको आन्दोलन भइरहेको छ । हाम्रो मधेसमा भन्दा जटिल समस्या कास्मिरमा छ । युरोपेलीहरुको पनि ध्यान जाओस् मानवअधिकारको अवस्था नेपाल भन्दा भारतमा दयनीय छ । नेपाल आफै सम्हालिन सक्छ ।
स्रोत ः अनलाइनखबर
Post a Comment