राष्ट्रियताप्रति अडान

नेपालले संविधान जारी गरेसागै देशभित्र र बाहिरबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । त्यसमा पनि छिमेकी भारतले आफ्नो प्रतिक्रियालाई हस्तक्षेपकारी रवैयाकै रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । त्यसका लागि एकातिर उसले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा फाटो ल्याउने, कतिपय निकट मानिने शक्तिहरुलाई परिचालन गरेर आन्दोलन गर्न लगाउने जस्ता गतिविधि गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधानबिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नै चलाएको छ । भर्खरै मात्र ब्रसेल्समा सम्पन्न इयु–भारत सम्मेलनपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालमाथि अनावश्यक आरोप लगाएर यो विवादमा युरोपेली संघलाई समेत तान्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको संविधान अपूरो रहेको औल्याउँदै संयुक्त विज्ञप्तिमा समयसीमा दिएर त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । यस्तैगरी चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीको बेलायत भ्रमणपछि दुबै देशद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि नेपालको संविधानबिरुद्ध यस्तै प्रहार गरिएको थियो । त्यति मात्र होइन भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोगमा समेत नेपालको बारेमा भ्रामक प्रतिवेदन पठाएको थियो । नेपालको संविधानबारे श्रृंखलावद्ध अभियानबाट के देखिन्छ भने भारत नेपाललाई हस्तक्षेपपूर्ण तरीकाले दबाब दिन चाहन्छ । एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकबिरुद्ध गरिएका यसप्रकारका हर्कत भत्र्सनायोग्य मात्र छैन, यसको दृढ प्रतिवाद नै गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त कुनै पनि दुई मुलुक वा संस्थाबीचको छलफलमा तेस्रो मुलुकको विषयवस्तुलाई एजेण्डा बनाउनु हस्तक्षेप हो । चाहे बेलायत र भारतको संयुक्त वक्तव्यको सवाल होस् चाहे इयु र भारतको संयुक्त वक्तव्यको सवाल होस्, यसमा नेपालको सन्दर्भ आउनु आफैमा आपत्तिजनक कुरा हो । यो नितान्त गैरकूटनीतिक सवाल हो । सामान्यतः तेस्रो पक्षको अनुपस्थितिमा उसको बारेमा कुरा गर्नु व्यक्तिको सवालमा पनि राम्रो मानिदैन । अझ कुनै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट बनाएको संविधानबिरुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय मोर्चाबन्दी गर्नु हदैसम्मको गैरकूटनीतिक एवं हस्तक्षेपकारी रवैया हो । यसको यथोचित प्रतिवाद जरुरी छ । यसमा सकारात्मक मान्नुपर्छ कि भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध सरकारले आवश्यक प्रतिवाद गर्ने साहस देखाएको छ । बेलायत–भारतको वक्तव्यपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको थियो भने यसपटक इयु–भारतको वक्तव्यपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति हुँदै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भारतीय हर्कतको प्रतिवाद गरेको छ । यसलाई आशालाग्दो अडानको रुपमा लिन सकिन्छ । दुनियाँलाई थाहा छ, नेपालको संविधान संसारकै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बिधिबाट निर्माण गरिएको हो । आजसम्मको अभ्यासमा संविधानसभालाई नै संसारको उत्कृष्ट विधि मान्ने गरिन्छ । सशस्त्र क्रान्तिबाट राज्यसत्ता परिवर्तन भएपछि पनि त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको विधि अपनाउने गरिएको छ । संविधानसभा यस्तो विधि हो, जहाँ प्रत्यक्ष जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउँछन् । नेपालमा अझ अन्य देशको तुलनामा बढी लोकतान्त्रिक र बहुसंख्यकको सहमतिबाट संविधान बनाइएको हो । संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले समर्थन गरेर बनाइएको हो यो संविधान । भारतकै कुरा गर्ने हो भने ६५ प्रतिशतको मात्र समर्थनमा संविधान जारी गरिएको थियो भने संविधान जारी गर्ने दिन भारतभर कफ्र्यू लगाइएको थियो । नेपालमा भने संविधान जारी भएलगत्तै देशभर दीपावली भयो । आफ्ना नागरिकमाथि कफ्र्यू लगाएर संविधान जारी गर्ने मुलुकले अर्को मुलुकको दीपावली गरेर स्वागत गरिएको संविधानमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ ? हो, संविधानका कतिपय अन्तर्वस्तुमा मधेशी र जनजाति समुदायको असन्तुष्टि छ। सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताबाहेक अरु सम्पूर्ण विषयमा संंशोधन गर्न सकिने लचक अन्तर्वस्तुसहितको संविधान भएकाले आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने ठाउँ छ । संविधान जारी भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन गरेर त्यसको शुरुवात पनि भइसकेको छ । सीमित क्षेत्र र समुदायमा रहेको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई बहाना बनाएर भारतले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व लाद्न गरेको हर्कत कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुँदैन ।