पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिबाट जनमानसमा फैलिएको न्यायालयको विवादित छवि नयाँ संविधान जारी भएपछि त झन् चुलिएको छ। जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति विवाद मुक्त हुन सकेनन्। केही व्यक्तिका बारेमा, केही राजनीतिसंग जोडिएर त केही संवैधानिक एवं कानुनी विवादमा फसेर यी नियुक्तिहरु चर्चामा आए। स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायपालिका यसरी विवादित हुनु राम्रो कुरा होइन, तर भयो। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस व्यक्तिको राजनीति र संवैधानिक कानुनी जटिलतामा फसेर विवादित बनेको छ।
सिफारिस भएका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको क्षमता र स्वच्छताबारे अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छैन। जेष्ठता अनुरूप भएन भन्ने गुनासा सामान्य रूपमा सम्म आयो। यसलाई जनताले खास वास्ता गरेनन्। कानुन व्यवसायीवाट सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुका बारेमा पनि अयोग्य, असक्षम भन्ने कुरा खास आएको छैन। पहिले राजनीतिक कार्यमा संलग्न भन्ने कुरा भने चर्चामा आयो। कुनै दलको आवद्धता भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भनेर यो सिफारिसको चर्को आलोचना भएको छ।
मलाई लाग्छ, दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्ति खोज्नु पनि बहुलठ्ठीपन नै हो दृष्टी दोष नै हो। देशमा व्यवस्था दलीय हुने तर एउटा सचेत नागरिक चै पदमा जान निर्दलीय हुनु पर्ने भन्ने सोच कसरी राख्न सकेको होला हामीले?न्याय परिषदको सिफारिसलाई एकाथरिले पद दुरुपयोग गरेर संविधान देखाएर अनावश्यक वखेडा निकाले। यो पनि एक बद्नाम कांग्रेस कार्यकर्ताको सहयोग र सल्लाहमा भएकाले सफल हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आयो। एमाओवादी यस विषयमा मौन बस्यो। एमाले सो नियुक्तिको काममा सक्रिय भयो। जब सिफारिस भयो तव एमाओवादीमा पनि वैधरअवैधले चर्चा पायो। वैधताबारेमा घुमाएर दुई दिन कुरा उठायो। तर पछि फेरि मौन वस्यो। न्याय परिषद्को कामलाई कांग्रेसले अहिले भने स्वीकार गरेको छ। दलहरुमा यस्तो किन भयो? खोेजीको विषय छ। अव चक्कर छ संसदीय सुनुवाइबारे। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका बारेमा पनि स्वतन्त्र विचार आउन सकेको छैन। एमालेले एकातिर संसदीय सुनुवाइ समिति अहिले संसदमा छैन भन्छ। संसदीय सुनुवाई समिति छैन भन्ने आधार मानेर नै उसले न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई सुनुवाइ हुन दिएको थिएन। अर्कोतिर फेरि एमाले सरकारकै कानुनमन्त्रीले संसदमा सुनुवाइ समिति भए सरह मानेर न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएको छ।
तर मसिनो गरी हेर्ने हो भने एमालेले पुरानै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई मानेको छ। आफ्नो स्वार्थ नपरेमात्रै उसले नयाँ समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेको रामप्रसाद सिटौलाको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए ३४ दिनमा। किनकी, ३५ दिन नाघेमा नियुक्ति गर्न वाधा नहुने नियमावलीको व्यवस्था छ। यसबाट के बुझिन्छ भने एमालेले पनि संसदको नियमावली पुरानै मान्दै आएको छ। सदनमा संसदीय सुनुवाइ समिति कायम भएको कुराको प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यले स्वीकार गरेको देखियो। कांग्रेसको पुरानै अडान के हो भने, सदनमा भएको पुरानै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई मान्यता दिनुपर्छ। किनकी उसले सिटौलाको सुनुवाइ गराउन चाहन्थ्यो। सिटौलालाई सुनुवाइमा लगेर राष्ट्रपतिवाट नियुक्ति दिन चाहन्थ्यो। यहाँनेर पनि कांग्रेस–एमाले घीउ वेचुवा र तरवार वेचुवा जस्ता देखिए। अन्ततः सिटौलाको सिफारिस शुन्यमा परिणत भयो। अहिले न्याय परिषदमा दुई पद रिक्त छ। यसैलाई कांग्रेसका केहीले अपूर्ण नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्दैन भनि अर्थ लगाए। जसमा सभामुख पनि विवादमा तानिएर सदनमा सो सिफारिस विचाराधीन भइ तामेलीमा रहेको अवस्थामा छ।
अव न्याय परिषदले पठाएको सिफारिस संसदमा दर्ता भए पछि ३५ दिन पछि के हुने व्याख्याको विषय बनेको छ। यी सबै आधार कारण र सन्दर्भलाई विचार गर्दा, ३५ दिन सम्म पनि संसदीय सुनुवाई नभए स्वतःनियुक्ति हुने भन्ने पहिलेकै कानुनका आधारमा सिफारिस भएकालाई सर्वोच्चको न्यायायधीशमा नियुक्ति दिए हुने स्पष्ट भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा संवैधानिक इजलासले गरेको सुशीला कार्कीको सिफारिस पनि संसदमा सुनुवाइ निम्ति विचाराधीन नै छ। यसमा पनि उही कुरा संसदमा सुनुुवाइ समिति छ कि छैन? भन्ने प्रश्नै ठोकिन्छ। त्यसैले यो विषय छिनोफानो गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ। एमालेको पूर्व अडानलाई मान्ने हो भने, संसदीय समिति छैन। कांग्रेसको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सुनुवाइ समिति कायमै छ। यसलाई कसरी किनारा लगाउने? कि त नयाँ नियमावली चाँडै बनाउनु पर्यो कि त पुरानै नियमावली मान्नु पर्यो। तर यो महिनामा पनि नियमावली बन्ने छाँट छैन। किनभने संसद अधिवेशन अझै बोलाइएको छैन। मस्यौदा समितिले नै पारित गरेको छैन। समितिमा छलफल नै टुंगिएको छैन। अधिवेशन वोलाएपछि सहमति भए त पारित होला अन्यथा फेरि अर्को समिति बनाएर सदनमा पेश गरी बहुमतवाट पारित गर्नुपर्छ। यो झन् जटिल देखिन्छ।
नियमावली बनेपछि पनि १५ जनाको सुनुवाइ समिति बनाउन पनि समय लाग्छ। राजनैतिक सहमति चाहिन्छ। संसदमा तामेलीमा रहेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ ३५ दिनभित्र नभएपछि पुरानै नियमावली अनुसार हुने हो। तर, सदन कर्तव्यबाट विचलित भएको देखिन्छ। जे भएपनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि नियुक्ति रोक्नु मनासिव हुँदैन। यसले राज्य नै असफल हुने दिशातिर जान्छ देशमा अदालत निष्कृय हुनु भनेको लोकतन्त्र समाप्त हुनु हो। सिफारिस संसदमा आएपछि ३५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए सिफारिसको हैसियत कस्तो हुने? भन्ने कुरालाई स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्यो। यति भएपछि अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। अहिले संसद पुरानै नियमावली अनुरुप चलेको छ। नयाँ नियामावली बनेको छैन। आन्तरिक कार्य्विधिले पनि पुरानै नियमावलीलाई स्वीकार गरेको छ। तसर्थ राष्ट्रपतिवाट नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन।
न्यायाधीशको सपना बोकेर हिडेका विचौलिया, धमिरा अदालत वरिपरि घुमिरहेका छन्। न्यायपालिकालाई पनि विवादित गराइ राख्ने र स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेहरु बाहिर नवोल्नेभित्र षडयन्त्र गर्ने गरिरहेका छन्। ठूला तस्करका जमात न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने कोशिश गरिरहेका छन्। तसर्थ संविधान कार्यन्वयनमा वाधा पारिरहेको छ। संविधान कार्यन्वयन गर्ने प्रमुख खुड्किलो भनेको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र पूर्ण वनाउनु पनि हो। यो कार्य गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
यी सबै विषयलाई मनन गरेर छिटै टुंगोमा पुग्न ढिलो भइसकेको छ। अदालतले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान र संक्रमणकालिन न्यायलाई दृष्टीगत गरी नेपालको द्वन्द्व समाप्त पार्नु वाञ्छनीय छ।
लेखक अधिवक्ता तथा सांसद हुन्।
न्यायाधीश नियुक्तिसंग संसद नियमावलीको के साइनो ?
न्यायपालिका पनि अझै विवादमा पर्न थाल्यो । पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिवाट यो विवाद जनमानसमा नै फैलियो । यो संविधान लागु भएपछि ती पुनरावेदनका न्यायाधीशलाई यो संविधान बमोजिम नियुक्ति गरिएन भन्ने पनि विवादकै कुरा रह्यो । यस्तै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेन । केही व्यक्तिका बारेमा, केही राजनीतिका बारेमा त केही संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा रह्यो ।
यो राम्रो कुरा होइन, तर भयो । हाल सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको स्वच्छताका बारेमा प्रश्न उठेन । जेष्ठता अनुरुप भएन भन्ने गुनासो मात्रै सामान्यरुपमा सम्म आयो । यसलाई जनताले खासै वास्ता गरेनन् । कानुन व्यवसायीवाट सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुका बारेमा पनि अयोग्य, असक्षम भन्ने कुरा खासै आएन । पूर्व राजनीतिक कार्यमा संलग्न भन्ने कुरा अलि(अलि उठ्यो । कुनै दलको आवद्धता बारे झिनो स्वर आयो । दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्ति खोज्नु पनि बहुलठ्ठीपन नै हो । यो पनि दृष्टिदोष नै हो । देशमा व्यवस्था दलीय हुने, तर एउटा सचेत नागरिक चाहिँ पदमा जान निर्दलीय हुनुपर्ने भन्ने सोच पनि संकुचित नै हो ।
एउटा कुराले बजार पनि पायो । हाल देशको तेस्रो ठूलो दलसँग पूर्वसम्वन्ध राखेको भरमा न्यायाधीशमा नियुक्त हुन अयोग्य ठहर न्यायपरिषदले गरेको विषयले भने धेरै चर्चा पायो । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनमन्त्रीले पनि यसमा दुष्ट्याइँ गरे । न्याय परिषदका अध्यक्षले पनि यसलाई बेवास्ता गरे । न्यायपरिषदमा जनयुद्ध अगाडिको मानसिकता हावी भयो । अब त न्यायाधीश र माओवादी दुवै यै संविधान अन्र्तगतका हुन् नि । व्याख्या गर्दा पनि अदालतले यसरी नै गर्नुपर्रुयो कि न्यायालय पनि जनआन्दोलन, जनयुद्धको उपज हो । यो संवेदनशील कुरा हो । यदि जनयुद्ध नभएको भए यी न्यायपरिषदका सदस्य यति स्वतन्त्र हुँदैनथे, हुकुम शिरोपर गरेर बसेका हुन्थे । जसरी अहिले आफुले मन पराएका व्यक्ति ढुक्कसँग न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सकेका छन् ।
न्यायपरिषदको सिफारिसलाई एकाथरिले पद दुरुपयोग गरेर, संविधान देखाएर अनावश्यक बखेडा गरेका छन् । यो पनि वदनाम कांग्रेस कार्यकर्ताको सहयोग र सल्लाहमा भएकाले सफल हुन सकेन । हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीस सिफारिस गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने काग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा आयो । एमाओवादी यस विषयमा मौन बस्यो । एमाले सो नियुक्तिमा सक्रिय भयो । जब सिफारिस भयो, तब एमाओवादीमा पनि वैध अवैध दुबै किसिमले चर्चा पायो । एमाओवादीले वैधताका बारेमा घुमाएर दुई दिन कुरा उठायो । तर, पछि फेरि मौन बस्यो । तर न्यायपरिषदको कामलाई काग्रेसले अहिले भने स्वीकार गर्रुयो । यस्तो किन भयो ? खोेजीको विषय छ ।
संसदीय सुनुवाइको चक्कर
अब चक्कर छ संसदीय सुनुवाइका बारेमा । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका बारेमा पनि स्वतन्त्र विचार आउन सकेको छैन । एमाले अहिले संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति छैन भन्छ । यही भनेर नै सुनुवाइ समितिमा न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई सुनुवाइ हुन दिइएन एमालेकै सक्रियतामा । अहिले फेरि संसदमा सुनुवाइ समिति भएसरह मानेर न्यायपरिषदवाट न्यायाधीश सिफारिस गरेर पठाइएको छ संसदको सुनुवाइ समितिमा । संसदीय सुनुवाइ समिति छ भन्ने अर्थमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले सिटौलाको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए ३४ दिनमा । किनकि ३५ दिन नाघेमा नियुक्ति गर्न बाधा नहुने नियमावलीको व्यवस्था छ । यसबाट के बुझिन्छ भने एमालेले पनि संसदको नियमावली पुरानै मानी आएको छ । सदनमा संसदीय सुनुवाइ समिति कायम भएको कुरा प्रमको त्यो कार्यले स्वीकार गरेको देखियो । कांग्रेसको पुरानै अडान हो सदनमा संसदीय सुनुवाइ समिति छ । किनकि उसले सिटौलाको सुनुवाइ गराउन चाहान्थ्यो । सुनुवाइ समितिले सिफारिस रद्द गर्ने अवस्था पुरानो नियमावलीमा वहुत कठिन थियो । त्यसैले सिटौलालाई सुनुवाइमा लगेर राष्ट्रपतिवाट नियुक्ति दिन चाहान्थ्यो । यहाँनेर पनि कांग्रेस र एमाले घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाजस्ता देखिए । ३६ दिन भएपछि पनि प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति कहाँ नियुक्तिको निम्ति जाने हो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले किन नसोचेको र सिफारिस फिर्ता मागेको ? कांग्रेस पनि ३६ दिन बितेमा त राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिहाल्छन् नि भनेर ३६ दिनका निम्ति कुरेर बसेको थियो ।
अन्ततः सिटौलाको सिफारिस शून्यमा परिणत भयो । अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा नबोलाउने र श्रेष्ठ पनि नजाने भए पछि न्यायपरिषदमा २ पद रिक्त छन् । यसैलाई कांग्रेसका केहीले अपूर्ण नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्दैन भन्ने अर्थ लगाएका छन् । यसमा सभामुख पनि विवादमा तानिएर अहिले सदनमा सो सिफारिस विचाराधीन अवस्थामा छ ।
अब ३६ दिनपछि के हुने ? व्याख्याको विषय बनेको छ । यसै बारेमा सर्वोच्चले अदालतले सभामुखद्वारा जारी गरेको पत्रलाई असंवैधानिक भनेको छ । सो आदेश कायमै छ । त्यसलाई सबैले मान्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ३५ दिनपछि सुनुवाइ नभएका आधारमा नियुक्ति दिन बाधा नपर्ने स्पष्ट छ । प्रधानन्यायाधीशका बारेमा पनि न्यायपरिषदले एक जना मात्रको नाम लिष्ट पठाएको छ संवैधानिक परिषदमा । संवैधानिक परिषदले पनि नियुक्तिको सिफारिस गरेर संसदमा सुनुवाइ निम्ति पठाउँछ । यसमा पनि उही कुरा छ, संसदमा सुनुुवाइ समिति छ कि छैन ? यो विषय छिनोफानो गर्न आवश्यक छ । एमालेको पूर्वअडान अनुरुप संसदीय समिति छैन । कांग्रेसको भनाइ अनुसार समिति छ । यसलाई कसरी किनारा लगाउने ? संसदीय समिति छ । किनकि नयाँ नियमावली बनेको छैन । अतः पुरानै नियमावलीले आज पनि संसद र यसका सबै समिति चलिरहेका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष न्यायाधीश भैसकेका अन्य न्यायाधीश पनि देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश हुन कम्तिमा ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको हुनुपर्छ । तसर्थ एक मात्र सिफारिस भई जाने अवस्था भएकाले यसमा पनि विवाद भएन । अर्को कुरा, संसदमा सिफारिस आएपछि ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएन भने सो सिफारिसको हैसियत कस्तो हुने ? परिपक्व भई नियुक्तिका निम्ति राष्ट्रपतिकहाँ जाने कि ? सदनमा नै तामेली भै रहने ? यसमा अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको नै परेकाले व्याख्या कस्तो आउला भन्ने पनि न्यायकर्मीवीच चर्चा छ । अझ संवैधानिक परिषदमा पनि यस विषयमा कार्य्विधि र गणपूरकको कुरा उठाउन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा ६ जना सदस्य हुनेछन् । जसमध्ये राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष खाली छ । विपक्षी दलको नेता पनि कांग्रेसले तोकेको छ । अब गणपूरक संख्या कति ? कुल सदस्यको कि ? कायम सदस्यको ? कुल सदस्यको गणपूरक भए ४ जना हो । चारजनामा प्रधानन्यायाधिस एकातिर । सभामुख र विपक्षी दलको नेता अर्का्तिर भन्ने चर्चाले पनि ठाउँ लिएको छ । तर, यस्तो गर्नु राम्रो होइन । अब विपक्षी दलको नेता पदपूर्ति गर्ने गरेमा उपयुक्त हुन्छ । नगरेमा पनि निर्णय हुन सक्छ । नियामावली पनि नयाँ बनेको छैन । अझ यो महिनामा पनि बन्ला जस्तो छैन । किनकि अधिवेशन बोलाइएको छैन । मस्यौदा समितिले पनि पारित गरेको छैन । छलफलसम्म समाप्त भएको छ । अधिवेशन बोलाएपछि सहमति भए त पारित होला अन्यथा फेरि अर्को समिति बनाएर सदनमा पेश गरी बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ ।
न्यायपरिषदले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा किन एकजनाको मात्र गरेको तीनजनाको गर्नु पर्ने भन्ने तर्क पनि जबरजस्ती रुपमा उठाउने कोशिश छ । प्रधानन्यायधीशको योग्यतामध्ये सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भै काम गरेको ३ वर्ष भन्ने छ । तर, यो स्थायी कि अतिरिक्त न्यायाधीश भन्ने छैन । तसर्थ अतिरिक्त पनि हो भन्ने तर्क र स्थायीमात्र भएको ३ वर्ष हो भन्ने तर्क पनि छ ।
स्थायी भएको ३ वर्ष भए हाल सर्वोच्चमा एकजना मात्र माननीय न्यायाधीश सुशिला कार्की मात्र हुन् । अस्थायी पनि भए दुईजना छन् । दुईजना भए किन संवैधानिक परिषदमा लिष्ट एकजनाको मात्र पठाएको भन्ने प्रश्न उठछ । वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भई पुनः पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा कार्य भएर दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशमा आएको ३ वर्ष नपुगेकाले यो तर्कको पनि तूक छैन । यस्ता सबै धरापै धराप राखेका छन् । तापनि सबै धराप असफल हुने देखिन्छ ।
न्यायपालिका वरिपरि न्यायाधीशको सपना बोकेर हिँडेका बिचौलिया, धमिरा पनि छन् । यसरी न्यायपालिकालाई पनि विवाद गराइराख्ने र स्वार्थ्सिद्ध गर्न खोज्नेहरु बाहिर नबोल्ने, भित्र षडयन्त्र गर्ने गरिरहेका छन् । यसले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पारिरहेको छ । परिवर्तनका वाहकलाई पछाडि पारिँदैछ । यसमा भित्र र बाहिर दुबै लागिपरिरहेका छन् । तसर्थ न्यायालयले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संक्रमणकालीन न्याय, विस्तृत शान्ति सम्झौता, विगतका युद्ध र आन्दोलनको उपजलाई नर्बि्सिई राष्ट्रियताको जर्गेना गर्दै स्थायी शान्ति र विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्य गर्नु वान्छनीय छ ।
स्रोत ः सेतोपाटी
Post a Comment