गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सोमबार सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिने भएको हो। हालसम्म सञ्चार क्षेत्रलाई औद्योगिक नीति र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगका रूपमा परिभाषित गरेको छैन। उद्योगका रूपमा परिभाषित नहुँदा सञ्चार क्षेत्रले नीति र आयकर ऐनअनुसार उद्योगले पाउने छुट सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारक संस्था, चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले औद्योगिक नीति र ऐनमा संशोधन गरेर वा विशेष प्रस्तावमार्फत यस क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी कानुनतस् उद्योगले पाउने छुट, सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ। मन्त्रालयले १० वटा सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको सिफारिस गरेको छ। जसमा एफएम र डिजिटल रेडियो, प्रिन्ट मिडिया, अडियो भिडियो सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन उद्योग, डिजिटल भू–सतही, स्याटलाइट र केबुल टेलिभिजन, आईपीटीभी, अनलाइन सेवा, इन्टरनेट सेवा, टेलिपोर्ट सेवा, डिजिटल केबुल टिभी नेटवर्क, डीटीएच, एमएमडीएस, रेकर्डिङ स्टुडियो, प्रसारण स्टुडियो, सिनेमा उत्पादन, सिनेमा हल, मल्टिल्पेक्स, फिल्म सिटी, फिल्म स्टुडियो, टेलिफोन, मोबाइल टेलिफोन, मोबाइल स्याटलाइट, भू–उपग्रह स्थापना एवं र सञ्चालन, भू–उपग्रह प्रसारण क्षेत्र, भिस्याट, ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्क रहेका छन्। यसैगरी मन्त्रालयले गत वर्षको भूकम्पका बेला नियमित प्रसारणमा रहेका सञ्चार संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को नवीकरण दस्तुर पूरै मिनाहा गरेको छ भने रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। दस्तुर र रोयल्टी बुझाइसकेका संस्थालाई पनि हिसाब मिलान गरेर मिनाहा र छुट दिइने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रले हासिल गरेको व्यावसायिकता एवं उद्यमशीलता, यस क्षेत्रले उपलब्ध गराएको रोजगारी, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुर्रुयाएको योगदान, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति निर्वाह गरेको भूमिकालाई कदर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको व्यवसायीकरण, सशक्तिकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासबाट नै नागरिकको अधिकार संरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सञ्चार क्षेत्रका सबै पक्षको सरोकार समेटेर आमसञ्चार नीति बनाउन सरोकारवालासँग सहकार्य गरिरहेको उल्लेख छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन चाँडै
मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकारको हक हितका लागि मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल गरेर न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन चाँडै हुने जनाएको छ। मन्त्रालयलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालाको सिफारिसमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले यसअघि नै मन्त्रालय समक्ष पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्र र श्रमजीवी पत्रकारको हक हितका लागि सदैव आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।
Post a Comment