भारतको अर्को हस्तक्षेप

नेपालको नयाँ संविधानलाई अपूर्ण भएको भनी युरोपियन युनियन  (इयु) र भारतले हालै लगाएको गलत र निराधार आरोपको नेपाल सरकार र नेपाली जनताले कटु आलोचनासहित निन्दा गरेका छन् । लामो प्रयासपछि जनता र सरकारको संयुक्त सहभागितामा तयार भएको नयाँ संविधानको कुनै पनि विदेशीले आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामी नेपाली आफैँले हाम्रो भाग्य निर्माण गर्छौं, यसमा अन्य कुनै राष्ट्र वा संस्थाले औँला ठड्याएर आलोचना गर्ने कुनै अधिकार छैन । संविधानसभाबाट जारी संविधानलाई अपूर्ण रहेको सन्देश दिने गरी समयसीमामा रहेर दिगो र समावेशी संवैधानिक समाधान खोज्न बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारले यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ । इयु–भारतको हस्तक्षेपले नेपालीको भावनामा चोट पुगेको मात्र छैन, यस्तो विज्ञप्तिबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा उल्लिखित अहस्तक्षेपको आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन गरेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको सो विज्ञप्ति खेदजनक छ । नेपालको संविधानमा कतिपय कुराहरु छुटेका छन् । त्यसलाई संशोधन गरी परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । संविधान जारीपश्चात् पहिलो संशोधनसमेत भइसकेको छ । संशोधनले छूट भएका विषय र असन्तुष्ट पक्षका जायज मागहरु थप गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । संसारको कुनै पनि संविधान सर्वस्वीकार्य छैन । राजनीतिक सहमतिका आधारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्माण भएको संविधानमा केही कमीकमजोरी हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर,ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बनेको संविधानलाई यसो गर, उसो गर भन्ने नैतिक र कूटनीतिक अधिकार कुनै विदेशीलाई छैन । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको गतिमा छ, यसले अपनत्व हासिल गर्न समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्ना एजेन्डा घुसाउन खुला हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउनु निन्दनीय छ । नेपालमा संविधान निर्माण हुनु नेपालीको सार्वभौम क्षेत्राधिकारको विषय हो । नेपालले संविधान जारी गर्ने अन्तिम क्षणसम्म त्यसलाई पर धकेल्न भारतले हरसम्भव प्रयास नगरेको होइन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले १६ बुँदे सहमतिमार्फत भारतीय दबाबलाई ‘ब्रेक’ लगाउँदै असोज ३ गते संविधान जारी भएको हो । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै पक्षको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा भारत–इयुले समावेशी संविधानका नाममा उग्र राजनीति र क्षेत्रीय तथा जातीय संगठनहरुलाई उचाल्न मद्दत गरिरहेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिला हाम्रै राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सक्छ । यसमा विदेशीले अनावश्यक चासो र चिन्ता लिइरहनु आवश्यक छैन । भारतले आफ्ना एजेन्डा संविधानमा समावेश गर्न असफल भएपछि प्रतिक्रिया स्वरुप पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको अस्त्र प्रहार ग¥यो । नाकाबन्दीबाट पनि भारतको दाल नगलेपछि उसले संविधानको सबैभन्दा पहिले पूर्ण स्वागत गरिसकेको इयु र संयुक्त राष्ट्रसंघमा निरन्तर रुपमा ‘लबिङ’ गरिरहेको छ । संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गर भन्नुको आशय भारत हाम्रो संविधानमा आफैँ अग्रसर हुन खोज्नु हो । यस्तो हस्तक्षेप नेपालीको शरीरमा रगत रहुन्जेल सम्भव हुन सक्दैन । छिमेकी चीनले नेपालको संविधानलाई ऐतिहासिक भनेर स्वागत गर्दा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सबैतिर असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्नु लज्जास्पद कूटनीति हो । यस विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी एकढिक्का भएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा साझा धारणा व्यक्त गर्नु जरूरी छ ।