पुस्तक अभाव कहिलेसम्म ?

चारैतिर अभावै अभावले जेलिएको नेपाली समाजमा अहिले सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तकको अभाव नराम्रोसँग खड्किएको छ । पढाइ सुरू भएको झन्डै दुई हप्ता बित्न लाग्दा पनि सरकार नियन्त्रित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले निर्धारित समयमा विद्यार्थीहरुलाई पाठ्पुस्तक उपलब्ध गराउन नसक्नु आफैँमा दुःखद र चिन्ताजनक विषय बन्न पुगेको छ । केन्द्रमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्मका थुप्रै पुस्तकहरु छाप्न बाँकी रहेको बताउन लाज नमान्ने त्यहाँको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरुको बर्से्नि अभिव्यक्त हुँदै आएको लाचारीपन हो । समयमै आवश्यक कागज र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिएको भए अवश्य पनि पाठ्यपुस्तक अभावको स्थिति सिर्जना हुन पाउने थिएन । निजी प्रकाशकहरुलाई किताब छाप्न नदिइएको कारण यो अवस्था आएको हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र रामभरोसा र ‘टाइम पास’ शैलीमा लामो समयदेखि समय व्यतीत गर्दै आएको छ । हाकिमले अह्राएको काम समयमा पूरा नगर्ने र वरिष्ठहरुसँग अनुशासित पनि नहुने छाडा प्रवृत्ति चारैतिर हावी हुँदै आएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पनि त्यो विकृति जीवितै भएको कारण समयमा पाठ्यपुस्तक नछापिएको हुनुपर्छ । देशभरि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तकको संख्या समयमै यकिन गरेर कार्यतालिकाअनुसार किताब छाप्ने काम गरेको भए अभावको यो स्थिति अवश्य पनि आउने थिएन । पढ्ने विद्यार्थीले समयमै सरकारबाट पाठ्यपुस्तक नपाउनु भनेको आफैँमा लज्जास्पद विषय बन्न पुगेको छ । अभावै अभावको यो मौसममा कतै खाद्यान्न छैन त कतै खानेपानीसम्म पनि छैन । अहिले अरु अभाव यथावत रहेको अवस्थामा विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यपुस्तकको समेत सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेर आफ्नो लाचारीपन र कमजोरी प्रदर्शन गरिरहेको अनुभव गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन बर्सेनी अर्बौं रकम लगानी गर्दै आएको छ । तर प्रतिफल भने बालुवामा पानीसरह सावित भएको छ । कतै शिक्षक छैन, कतै विद्यालय छैन त कतै पढ्ने किताब नै छैन । यी तीन तत्वमध्ये एकको अभावमा विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्तैन । हामीकहाँ कतै न कतै कुनै न कुनै कुराको अभाव हुने गरेको छ । उपयुक्त शैक्षिक वातावरण नभएसम्म विद्यार्थीले सन्तोषजनक परिणाम हासिल गर्न सक्तैन । विद्यार्थीमात्रै प्रतिभावान र योग्य भएर पुग्दैन, उसलाई सहयोग गर्ने अन्य सरोकारवाला निकायहरुको पनि उत्तिकै सरकारात्मक भूमिका आवश्यक पर्दछ । तसर्थ सरकारले आफू मातहतका निकायहरुलाई यस सम्बन्धमा समयमै सचेत गराउनु जरुरी हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको एसएलसीमा खस्किँदै गरेको परीक्षा परिणाममा सुधार ल्याउन समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पु¥याउनु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ ।