गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पुनरावेदन अदालत पोखराले पछिल्लो आठ महिनामा लक्ष्य भन्दा कम मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ । गत साउनदेखि फागुनसम्ममा लक्ष्य भन्दा १८.५६ प्रतिशत कम मुद्धा फछ्र्यौट गरेको अदालतका रजिष्टार खड्गबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘नाकावन्दी, न्यायाधीशको सरुवा र जनशक्तिको अभावले लक्ष्य अनुसार मुद्धा फैसला हुन सकेन’–शुक्रवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा श्रेष्ठले भने । ८ महिनामा ६ सय ९५ मुद्धा फैसलाको लक्ष्य राखेपनि ५ सय ६६ मात्रै फैसला भएको हो । नाकावन्दीले मुद्धामा संलग्न पक्ष आइपुग्न नसक्नु तथा कानून व्यवसायी पनि समयमा उपस्थित हुन नसक्दा कतिपय मुद्धा थाती राख्नुपरेको श्रेष्ठले बताए । साउन महिनामा ५८ मुद्धा फैसलाको लक्ष्य राखेकोमा ४६, भदौमा १११ लक्ष्य रहेकोमा ७५ तथा असोजमा ८६ वटा लक्ष्य राखिएकोमा ७५ वटा मात्रै मुद्धा फैसला भएका छन्।
त्यस्तै कार्तिकमा ६२ मुद्धा फैसलाको लक्ष्य राखिएपनि ४५, मंसिरमा ९९ वटा लक्ष्य राखिएकोमा ८२ मुद्धा फैसला भएका छन् । पुसमा भने लक्ष्य भन्दा बढी मुद्धाको फैसला भएको छ । पुसमा ९९ वटा लक्ष्य रहेकोमा १२८ मुद्धा फैसला भएको छ । माघमा ९४ वटा लक्ष्य राखिएकोमा ५७ र फागुन महिनामा ८६ मुद्धा फैसलाको लक्ष्य राखिएकोमा ५८ वटा फैसला भएका छन् । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवार सरेको सहित चैत्र १८ सम्म अदालतमा एक हजार ३१ मुद्धा कायम रहेकोमा साउन १ देखि चैत्र १८ सम्म ६१८ वटा फछ्यौट गरिएको पिस पोखरा डटकममा खबर छ ।
फछ्यौट हुन वाँकी मुद्धाको संख्या ४१२ अर्थात् ३९.९६ प्रतिशत छ । न्यायिक योजना अन्तर्गत एक बर्ष नाघेका मुद्धा शून्यमा झार्ने भनिएपनि पुनरावेदन अदालत पोखरामा २५ वटा मुद्धा फैसला हुन बाँकी छ । आगामी असार मसान्त सम्म एक वर्ष नाघेका मुद्धाको संख्या ४१ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बेला–बेलामा हुने न्यायाधीशको सरुवाले पनि मुद्धा फैसलामा प्रभाव पारेको छ । पछिल्लो ८ महिनामा ६ जना न्यायाधीशको सरुवा भएको छ । न्यायाधीशहरु प्रकाश ढुंगाना, ऋषिराम दवाडी, प्रेमराज कार्की, जगन्नाथ महतो, शुष्मालता माथेमा र श्रीमान् गौतमको सरुवा भएको हो । जसमध्ये दवाडी र महतो म्याद सकिएर सरुवा भएका हुन् भने अन्य बीचैमा सरुवा भएका हुन् । पुनरावेदन अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरवन्दी भएपनि अहिले ६ जना मात्रै छन् । अर्का न्यायाधीश दुर्गादक्त भट्ट यो महिनाको अन्तिममा आउँदैछन् । अर्को एक जनाको दरवन्दी अझै खाली छ । समयमै लक्ष्य अनुसारको मुद्धा फैसला हुन दरवन्दी अनुसारको न्यायाधीश उपलब्ध हुनुपर्ने रजिष्ट्रार श्रेष्ठले बताए। न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने र प्राविधिक कारण बाहेकका सेवाहरु एक घण्टाभित्र प्रदान गर्न प्रतिबद्ध भएपनि लोडसेडिङले समस्या पर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । अदालतका मुख्य न्यायाधीश डम्वर बहादुर शाहीका अनुसार कानून विषयमा प्रमाणपत्र तहको शिक्षा नहुँदा अन्य संकाय पढेर जागिर खाइ अदालतको तल्लो तहमा काम गर्न आएकाहरुका कारण पनि न्याय सम्पादनमा प्रभाव परेको छ । कानून कार्यान्वयनको क्षेत्र भएपनि दक्ष जनशक्ति नहुदा तल्लो तहका कर्मचारीबाट काम लिन नसकिएको उनले बताए । कानूनी ज्ञानको अभावका बीच सेवा प्रवाहमा जटिलता आउने गरेको अर्का न्यायाधीश सत्यराज गुरुङले बताए ।
Post a Comment