संविधान कार्यान्वयन गरौं

संविधान जारी भएको आधा वर्ष पूरा भएको छ । गत असोज ३ गते संविधानसभाबाट पहिलोपटक संविधान जारी भएको थियो । संविधानले नितान्त नयाा अन्तर्वस्तुको परिकल्पना गरेको छ । मुख्य अन्तर्वस्तुको रुपमा रहेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म्निरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिधित्वमध्ये संघीयताबाहेकका अन्य एजेण्डा अन्तरिम संविधानबाटै आंशिकरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका हुन् । २०६५ जेठ १५ गतेदेखि गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आइसकेको हो । जसले गर्दा नेपालले अहिलेसम्म दुईजना राष्ट्रपति पाइसकेको छ । त्यस्तै धर्म्निरपेक्षता पनि अघिल्लो संविधानदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको हो । आंशिकरुपमै भए पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको हो । अन्तरिम संविधानले उल्लेख गरेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै परिकल्पना नगरिएको एजेण्डा संघीयता नै हो । यो हिसाबले हेर्दा नयाा संविधान कार्यान्वयनको मूल पक्ष नै संघीयता हुन पुगेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै सरकारलाई स्पष्ट निर्देश गरेको छ । संविधानले समय नै तोकेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दिशानिर्देश गरेको छ । सरकारले ढिलै भए पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि पहल थालेको छ । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा यसलाई एक कदम अगाडि बढेको मान्न सकिन्छ । सरकारले एक महिना अगाडि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो । संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र यो आयोग गठन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निर्णय गरेको हो । अहिले आएर अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संघीयता कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । त्यसको मातहतमा रहने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु रहेको कर्मचारी ब्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यी समितिहरु संविधानले परिकल्पना नगरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने गरी जुनसुकै निर्णय लिन पनि सरकार स्वतन्त्र छ । यो समिति गठन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन खोजेको हो भने यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा दुईवटा पाटा रहेका छन् । एउटा त राजनीतिकरुपमा अझै पनि सिमांकनको विवाद कायम छ । खासगरी मधेशी दलहरुले यसलाई मुख्य प्रतिष्ठाको विषय बनाउादै आएका छन् । मधेशीहरुले बाल्न खोजेको आक्रोशको आगोमा छिमेकी भारतले घीउ थप्ने प्रयास गरिरहेको छ । अहिले मधेशीहरुको आक्रोशको आगो निभ्न खोजेजस्तो देखिए पनि विवादको बीउ कायम रहँदासम्म जतिबेला पनि अप्ठ्यारो स्थिति आउनसक्ने खतरा छ । त्यसैले यो मुद्दालाई जतिसक्दो चााडो राजनीतिकरुपमा समाधान गरेर संविधान कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अर्को प्राविधिक पाटो छ । कतिपय जिल्ला विभाजनको अवस्थासमेत आएको छ भने स्थानीय निकाय पुनर्संरचना संघीयताको मूल मर्मसाग जोडिएको छ । जनताले स्थानीयस्तरमै सेवासुविधा पाउने गरी नीति र संरचना बनाउनु किनै चुनौतीपूर्ण छ । यो सागै जोडिएको कर्मचारी विन्यासको पाटो अझ चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा रहेका पााच लाख बढी कर्मचारीको सही व्यवस्थापन संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य आधार हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति अराजक भइसकेको छ कि सरकारको निर्देशनभन्दा अन्य कुराहरु बढी हावी हुन गरेका छन् । अहिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न खोज्दा कर्मचारी जान नचाहनुबाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कर्मचारीको सन्तुलित विन्यास गरिएन भने फेरि भोलि समस्या आउनसक्छ । त्यसैले सरकारले अहिले गठन गरेको निर्देशक समितिले राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र अर्को समितिले प्राविधिक समस्या सल्ट्याउन सक्यो भने सरकारको पछिल्लो पहल सार्थक र नतिजामुखी हुनेछ । यसका साथै जनस्तरबाट पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब दिनु आवश्यक देखिएको छ ताकि चाँडोभन्दा चााडो संविधान कार्यान्वयन होस् र त्यसबाट जनताले सहज र सरलरुपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकून् ।