सातै प्रदेशमा कृषि ‘सुपर जोन’ बनाउने तयारी

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

कृषि मन्त्रालयले मुलुकका सातै प्रदेशमा कृषि पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादन बढाउने तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को बजेट तयारीमा जुटेको मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धि गरेर कृषिमा परनिर्भरता हटाउन नयाँ रणनीति तय गरेको हो । मुलुक संघीय संरचनामा जाने तय भएसँगै मन्त्रालयले पनि सातै प्रदेशमा त्यहाँको हावापानी, माटो अनुकूल उत्पादन हुने बालीलाई उच्च प्राथमिकतासहित ‘विशेष क्षेत्र’ तय गरी बजेट बाँडफाँड सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई दर्जन अनुदान शीर्षकमध्ये अर्बौं बजेट विनियोजन गरे पनि अनुदान बजेट किसानसम्म नपुगेको गुनासो आएपछि नयाँ प्याकेज तयार गरिएको हो । सातै प्रदेशमा कृषि विकासका लागि एक सय ८५ वटा विशेष क्षेत्र (सुपर जोन) स्थापना गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । मन्त्रालयले धान उत्पादनका लागि १५ जिल्ला, मकै ४२, माछा २०, आलु बीउ १४ जिल्ला र मसलाका लागि १४ जिल्ला विशेष क्षेत्र तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश ४ का ११ जिल्लामा सुन्तला, अलैंची, स्याउ, मकै, धान, फापर र माछालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्लामा अलैंची, तरकारी, धान, मकै, अदुवा, आलु, बेसार, सुन्तला, अम्रिसो, प्रदेश २ का आठ जिल्लामा धान, माछा, आँप, दलहन, तरकारी, गहुँ, प्रदेश ३ का १३ जिल्लामा जुनार, अलैंची, प्रांगारिक तरकारी, खाद्यान्न बाली बीउ, रेन्बो ट्राउट माछा, च्याउ, सुन्तला, केरा, अदुवा, बेसार, किबीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा अदुवा, बेसार, सुन्तला, कफी, माछा, धान, मकै, अनार, अकबरे खुसार्नी, प्रदेश ६ का १० जिल्लामा स्याउ, ओखर, कर्णाली सिमी, धान, मकै बीउ उत्पादन, अनार, मौरी, सुन्तला, र प्रदेश ७ का नौ जिल्लामा आलु, स्याउ, जैतुन, मकै, दलहन, तरकारी बीउ, भटमास, माछालाई उच्च प्राथमितामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालका ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । हरेक क्षेत्रमा उत्पादन बढाइ कृषिको व्यवसायीकरण गरिनेछ । बजेट रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रिकृत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि किसानलाई सतप्रतिशत प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, उत्पादन सामग्री, बीउ, बिरुवा, माछा भुरामा उत्पादनमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशालामा ५०, मेसिन औजारमा ५०, सिँचाइमा ८५ र उत्पादनपछिको भण्डारणस्थल तथा सामग्रीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिइनेछ । उत्पादन बढाउन कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, कृषि उपज बजारीकण गर्ने, तराईमा स्यालो डिप ट्युबवेल वितरण गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्ने, प्रशोधन केन्द्र स्थापना, बजार व्यवस्थापन, विषादीको असन्तुलित र अनियन्त्रित प्रयोग नियन्त्रण गरिने छ । आगामी वर्ष सीमान्तकृत समुदायलाई कृषि अनुदान, पारिवारिक खेती, उत्कृष्ट व्यवसायिक पशु फार्म, प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन, महिला कृषक सहकारी साझेदारी कार्यक्रम, मत्स्य पालन, उखु तथा चिनी विकासलगायतमा अनुदान बजेट समयमै पुर्रुयाउने योजना छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहँदा उत्पादन घटेपछि सरकारले त्यहाँ खेती गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकमा २६ लाख ५४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि हाल २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको छ । ’खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोगसम्बन्धी’ कार्य्िवधि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।मन्त्रालयले कृषि विभागसहित मुलुकभरका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गाविसदेखि नगरपालिकासम्म भएका सम्पूर्ण बाँझो जग्गाको लगत लिन थालेको छ । जग्गाधनी आफैले बाँझो जग्गा उपयोग गरेमा साना सिँचाइ, मल, बीउलगायत सुविधा दिइने छ । संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम तय गरी राहातको अनुदान बजेट लक्षित समुदायसम्म पुग्ने सुनिश्चिता गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।