दुनिया“को वक्तव्य र सरकारी कर्तव्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वप्रथम छिमेकी देशहरुलाई अनावश्यक दख्खल दिई सताइरहने भनी संसारमै उत्ताउलो राष्ट्रको परिचय बनाएको छिमेकी मित्रदेश भारतको भ्रमण गरी दुई देशका बीच पैदा भएको तिक्ततालाई थोरै भए पनि कम गरी त्यसमा मधुरता ल्याउने प्रयत्न गरे र यसमा आंशिक सफलता प्राप्त गरे पनि । यद्यपि, अझै उसको मनको डढेलो शमन भएको प्रतीत हुँदैन । फलतः अरु देशलाई उचालेर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने उही पुरानो शैलीलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । अहिले आप्mनो हुइयाँमा हुइयाँ थप्न युरोपियन युनियनलाई सहमत गराएको छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमताको नाजायज फाइदा उठाउँदै अरु देशलाई आप्mनो पक्षमा पारेर नेपालमाथि शकुनिरुपी गोटी चाल्न खोज्ने उसको दाउ अहिले पुनः सफल भएको छ । 

नेपाल सरकारले अहिले यसको तिखो प्रतिक्रिया दिएपछि भारतीय दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आप्mनो बचाउमा स्पष्टीकरण दिनु परेको छ । यो उसको पनि नेपाल सम्बन्धमा भएको दोस्रो कूटनीतिक असक्षमता हो । भलै, युरोपियन युनियन र भारतीय वक्तव्यको समर्थनमा नेपालका कुनै राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिले बोले पनि र लेखे पनि त्यो आफैँमा अराष्ट्रिय चिन्तन हो र सासूको रिसले पोइको गोडा टोक्ने बुहारीको चरित्रजस्तो मात्र हो । स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चियो र चासो राख्ने महाभारतकालीन पात्र शकुनिले सिकाएको पुरानो प्रवृत्तिकै नवीनतम संस्करण मात्र हो । भारतको वक्तव्य, मन्तव्य र दबाबमूलक व्यवहारहरु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरुको खिलाफमा रहेका छन् । आपूmले पहिले शान्त अनि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खलल पु¥याउने र भत्काउने अनि त्यसलाई मिलाउन र बनाउन छिमेकीहरुलाई नै लगाउने भारतको प्रवृत्ति पुरानै हो र अहिले पनि यही मानसिकता र प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको जग जाहेर नै छ । भारत जमिनदारले गरिब, निमुखाहरुमाथि हुकुम लादेझैँ दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा अर्धउपनिवेश लाद्न चाहन्छ । अरुको सार्वभौमिकता कुल्चिएर आफ्नो हैकम लाद्न खोज्ने हिटलरीय दिवालियापन हावी भएको छ, उसको मानसिकतामा । 

फलतः ऊ कहिले श्रीलंकाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दछ । कहिले पाकिस्तान र कहिले अफगानीस्तान त कहिले भूटानमाथि । नेपालमाथि पनि उसको कडा हस्तक्षेप वर्षौंदेखि लाद्दै आएको छ । यसलाई तोड्दै अहिले नेपालीले भारतको अभिभावकत्व र संरक्षकत्वबेगर नै स्वतन्त्र भई सार्वभौम संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको नेपालको संविधान उसलाई पचेको छैन । आफ्नो पकडबाट नेपाल उम्कियो भन्ने लागेको छ उसलाई । यिनीहरुले अब हाम्रो उपनिवेश स्वीकार गर्दैनन् । यहाँको जल, जमिन र जंगलमाथिको पकड र एकाधिकार तोडिने भयो भन्ने लागेरै भारतीय कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व नेपालको विरोधमा उत्रिएको छ । उसले अघोषित नाकाबन्दी लगाएर र अन्तर्राष्ट्रिय मार्गलाई समेत कुण्ठित पारी नेपाललाई घेराउ गरी घुँडा टेक्न बाध्य पार्ने उसको नीति र योजनाको आप्mनै देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत चर्को विरोध भएको थियो । फलतः उसले आफ्नो अघोषित नाकाबन्दी नै फिर्ता लिनु परेको थियो । अहिले पुनः छिमेकीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार र उसले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अतुलनीय रहेको भनी गरेको टिप्पणी विरोधाभासपूर्ण रहेको छ । कहिले सम्बन्धलाई उचाइमा राखेर हेर्ने र कहिले खसालेर पातालमा पु¥याउने चरित्र र प्रवृत्ति दुई जिब्रे स्वभाव स्तरहीन छ । सायद् उसलाई नेपाल–चीनबीच भएको सन्धि र सम्झौता पनि पचेको छैन । उसले नेपालको हितमा गरेका सम्झौताहरु चुनौतीपूर्ण लागेका छन् । हुन सक्छ, ओलीको राष्ट्रिय हितमा भएका व्यवहार अप्रिय लागेका छन् । हुन सक्छ, वामपन्थी गठबन्धन पनि प्रिय लागेको छैन । 

सायद्, आपूmले जिताउन खोजेको पात्रले नजिती ओलीले जित्नाले उसको मनमा गहिरो चोट परेको छ । त्यसलाई शमन गर्न अनेकौं हतकन्डा अपनाई रहेको हुन सक्छ । ऊ ओली सरकारको विकल्प खोज्दै छ र यसका निम्ति आप्mनो हनुमान खोजिरहेछ ऊ । ओलीले विश्वमै शान्त राष्ट्रका रुपमा परिचय बनाएको चीनको भ्रमण गरे भारतको भ्रमणपछि । परम्परालाई तोडेनन् उनले । संविधान जारी भएपछि उनले चीनसँग सम्झौता गरे । राष्ट्रको हितमा नै काम गरे । उनले चीनसँग राम्रा सहमति र भारतसँग मित्रता र हार्दिकतापूर्ण व्यवहार गरे । नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रियताका विषयहरुमा काम गरे । आफ्mनो देशमाथि अनुचित दख्खल दिने र लिनेहरुका व्यवहारप्रति कडा प्रतिक्रिया दिई सरकार हुनुको भूमिका निर्वाह गरे । जताततै छियाछिया पारिएको नेपाल आमाका देहमा मलमपट्टी गरी निको तुल्याउने प्रयत्न गरिरहे पनि यो उँटको मुखमा जिरासरह भइरहेको प्रतित हुन्छ । वस्तुतः ओलीको भारत र चीनको यात्रा कतै आंशिक र कतै अपेक्षाकृत रुपमा अलिक बढी सफल भए पनि आन्तरिक शासन चुस्तदुरूस्त हुन सकेको छैन । उनी नागरिक सरोकारका प्रत्यक्ष विषयहरुमा अझै संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । 

कुरा जिरो तर काममा हिरो हुनुपर्नेमा कुरा चर्को काममा तर्को देखिँदै गएको छ । बूढापाकाले भन्ने गर्थे, धेरै बिरालो भए भने मुसा मार्दैनन् । साँच्चै अहिले त्यस्तै स्थिति देखिँदै छ, उनको मन्त्रिमण्डलका पात्रहरुको गतिविधि । जम्बो सरकारका जम्बो कार्य हुनुपर्नेमा रित्तो चाला देखिनु साँच्चै स्वाभाविक चलन बन्दै गएको छ र आप्mनै दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण नागरिक पनि निराश बन्दै गएका छन् । उनबाट जुन आशा र विश्वास पालेका थिए, आज उनीहरुको विश्वासको जग खस्किँदै छ । सर्वा्धिक जल्दाबल्दा समस्याहरुमा उनको दृष्टि बन्द र गति मन्द हुँदा नै जनतामा दिनानुदिन वितृष्णा बढ्ने खतरा पैदा हुँदै गएकोमा दुईमत छैन । यसर्थ, असन्तुष्टहरुको आन्दोलन लाई उचित सम्बोधन गर्न छलफल, अन्तत्र्रिmया र सहमतिको पहल आरम्भ नगर्नु उनको कमजोरी देखिँदै छ । तराई र जनजातिका केही अतिवादी सोच र हर्कतबाहेकका सम्मान र आत्मगौरव बोध हुने किसिमका मागहरुको सम्बोधन गर्ने कार्यमा कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन र ढिलो पनि गर्न हुँदैन । आगोको झिल्कोले सारा लंका दहन गर्न सक्छ । पूरा गाउँ र सहर दहन गर्न सक्तछ । यस तथ्यलाई समयमै बुभ्mनु र त्यसलाई समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ । 

यस्तै, भूकम्पपीडितहरुका मर्म र पीडाहरुमा मलमपट्टी लगाउने विषय तामझामपूर्ण शिलान्यास र भाषणमै सीमित बन्न पुगेको छ । एक वर्षसम्म तथ्यांक संकलनमै सीमित हुनु साँच्चै नै लाजमर्दो कुरा हो । आउने वर्षामा समेत पालमै जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता देखिनुलाई के भन्ने ? सहयोग रकम पर्याप्त छ, नपुगे पूरा गर्नेहरुको बचनबद्धता छ र पनि काम हुँदैन । योभन्दा पनि विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? बबई नदीमा आएको बाढीबाट पीडित, द्वन्द्वमा बेपत्ताका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । कालोबजारीकै कब्जामा छ अझै इन्धन, खाद्यान्न, निर्माणका सामग्रीहरु पाइँदैनन् । शैक्षिक वर्ष आरम्भ हुन लागिरहँदा पनि अझै पाठ्यपुस्तक छापिन सकेको अवस्था छैन । 

मानव बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारी अझै व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । विकास खर्च उपयोग हुन सकिरहेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थल लागू पदार्थ, बहुमूल्य धातु तथा मानव तस्करीका ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ । सरकारी कर्मचारी सरकारले अह्राए, खटाएको मान्दैनन् । न्यायाधीश नियुक्ति तथा अन्य उच्च पदहरुका निम्ति चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । संविधानको कार्यान्वयनमा साधक बन्नुभन्दा पनि ज्यादा बाधक नै बन्ने प्रवृत्ति देखिनु अब अचम्म लाग्दो विषय रहेन । यसमा स्वयं सरकार निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुँदै छ । बन्नुपर्ने अनगिन्ती ऐन–नियम र विनियमहरु बन्ने दिशामा उन्मुख छैनन् । यसर्थ, यी सबै पक्षहरुमा सरकारको यथाशीघ्र ध्यान जानु जरूरी छ । जनतामा उत्पन्न आन्दोलन, कालोबजारी र बेथितिको जालो सफा गर्न सरकार क्रियाशील हुन नसके जनता राम भन्न सक्छन्, तर काँध थाप्ने अवस्थामा रहन्नन् भन्ने बुभ्mनु जरूरी छ ।