पत्रकारको न्यूनतम तलब बढाए चाबी बुझाउने चेतावनी

सञ्चार मन्त्रालयले श्रमजिवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्नका लागि पहल गरिरहँदा सञ्चार उद्यमीहरुले भने त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् । हाल सिफारिस भएको १९ हजार ५ सय रुपैयाँ न्युनतम पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नसकिने उद्यमीहरुले बताएका हुन् । श्रमजिवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिका लागि भएको सिफारिस कार्यन्वयनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढाएकोमा ठूला सन्चारगृहका लगानीकर्ताहरुसँग विहिवार परामर्श गरेका थिए । सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित मिडिया सोसाइटीसँगको छलफलमा मन्त्री राईले सरकार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई बलजफ्ति लागु गराउने भन्दा पनि सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा सबैलाई मान्य हुने खालको तलबमान तोक्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट पारे । मन्त्री राईले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयन र न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक ढंगले सघाउन लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको सञ्चारमन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले जानकारी दिए । सरकार लगानीकर्तालाई मर्कामा पारेर मिडिया उद्योग कमजोर बनाउने दिशामा जाँदैन तर पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यन्वयनमा सहजकर्ता बन्न चाहन्छ’ मन्त्री राईको भनाइ थियो । उनले पत्रकार महासंघ,मिडिया सोसाइटी लगायत सबै सरोकारवालाहरुसँगको साझा सहमतिका आधारमा नयाँ वर्षदेखि पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने सोच आफ्नो रहेको प्रष्ट पारेका थिए ।

लागु गर्न सकिँदैन करीव डेढ घण्टा लामो छलफलमा मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारी र सञ्चार उद्यमीहरुले अहिले सिफारिस भएको १९ हजार ५ सय न्यूनतम पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नसकिने बताएका थिए । उनीहरुले सरकारलेनै यो निर्णय गर्ने हो भने आफूहरुले सामुहिक रुपमा सन्चारगृह बन्द गरेर चाबी सरकारलाई एकमुष्ट रुपमा बुझाउने बताए । मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले जसले पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो उसैलाई बाहिर राखेर जबर्ज्स्ति गरिएको सिफारिस मान्य नहुने बताए । मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले संसारमा कहिँ पनि आफ्नो तलब आफैं तोक्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै सन्चार उद्यमीको प्रतिनिधित्व नभएको समितिको सिफारिस मान्न नसकिने र सरकारले यसमा वृहत छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने बारेमा सरकारले छलफल गरेमा आफूहरु सहभागी हुने र सहमतिमा आउन सकिने प्रष्ट पारे। मिडिया सोसइटीका महासचिव शुभशंकर कँडेल,आरके मानन्धर,मदन लम्साल, शिशिर भट्ट,निर्मल गुरुङ,निकिता पौडेल लगायत सञ्चार उद्यमीहरुले भूकम्प र नाकाबन्दीको ९ महिना लामो सकसबाट तहसनहस अवस्थामा पुगेको सञ्चार उद्योगलाई बन्द गराउने षडयन्त्रस्वरुप अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धिको हतियार चलाइएको आरोप लगाए ।