किन ओझेलमा प¥यो कोरला नाका ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको धवलागिरी अञ्चल भेला बागलुङमा सम्पन्न भयो । बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त भेलामा छिमेकी मुलुक चीनसंगको कोरला नाकाबारे ठूलो बहस भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा, उपाध्यक्ष रामृष्ण श्रेष्ठ र पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको उपस्थितिमा भएको महासंघको अञ्चल भेलामा सबैभन्दा बढी कुरा कोरला नाका बारे नै उठ्यो । बागलुङ, पर्वत र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले प्रदेश नं. ४ का जनताले उठाएको कोरला नाका खोल्ने बारे नेपाल सरकारको भूमिका गौण भएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाएर भेला सम्पन्न गरियो । हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी नगर्दा देखि नै मुस्ताङ जिल्लासंग जोडिएको चीनको कोरला नाका खोलेमा व्यापार व्यवसाय देखि धेरै कुरामा सहज आउने नाका हुँदाहुँदै पनि यसलाई खोल्ने बारे प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्दा पनि नाका खोल्ने बारे एक शब्द पनि नबोल्नु प्रदेश नं. ४ को लागि र देशकै लागि दुःखको विषय भएको बेलामा संघका प्रतिनिधीले आवाज उठाएर एक पटक फेरी कोरला नाकालाई चर्चामा ल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसंगै चीन भ्रमणमा गएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले समेत अघिपछि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरमा कोरला लगायतका धेरै नाका खोल्ने बारे बहस गरेपनि चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसंग जाँदा यो नाकाबारे कुनै प्रश्न समेत उठाउन आवश्यक नठान्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वको नेतृत्व माथि प्रश्न गर्दै सबै व्यक्ति र संघसंस्था सबै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल चल्ने गरेका कारण प्रदेश नं. ४ को कोरला नाका प्राथमिकतामा नपरेको आरोप नै लगाएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य दिपक लम्सालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि टाठा बाठाको मात्र भएको यसले तल्लो वर्गको लागि हाम्रो जस्ता क्षेत्र जिल्लाको हकहितको लागि भूमिका खेल्न पनि नसकेको, खाली पहुँच हुनेको पक्षमा काम गर्ने गरेको हुँदा पनि जिल्ला क्षेत्रको मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँदै कोरला नाका पनि त्यस्तै मध्ये एक भएको बताएका थिए । साँच्चै अहिले पनि कोरला नाका खोल्नुपर्छ भनेर संसदको विकास समितिका अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी सहितको सरोकारवाला टोली चिनको कोरला नाकासम्म पुगेर अध्ययन अवलोकन गरेर फर्किएपछि समितिले नाका खोल्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाई सकेको सबैलाई थाहा छ । भारतले आर्थिक नाकाबन्दी जबसम्म लगायो तब चीनको कोरला लगायतका नाकाको चर्चा पनि निकै भयो, मानौं आजै देखि नाका खोल्न सरकार तयार छ । सरकार गम्भीर छ, उसले देश र जनताको तर प्रधानमन्त्री के.पी. ओली भारत जाने सवालमा विरगञ्ज लगायतका नाका खुलाएपछि भने ओली सरकारले कोरला देखि धेरै विषयवस्तु भुल्दै गएको देखिन्छ । अहिले चीन भ्रमण गरेर फर्किएका के.पी. शर्मा ओलीले नेपाल र नेपालीको हितको लागि मित्रराष्ट्र चीनसंग १ दर्जन सम्झौता भए, यसलाई कसैले पनि नकारात्मक मानेका छैनन् तर चीनसंग जोडिने कोरला नाकाबारे किन एउटा प्रश्न समेत उठाएन, प्रधानमन्त्रीले त भुले होलान भनौं तर उनीसंग जाने नीजि क्षेत्रका टोली किन त्यो मुद्दाबारे गम्भीर बनेन् प्रश्न त्यो हो । यस पटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको धौलागिरी अञ्चल भेला विशेष गरेर कोरला नाकामै केन्द्रित भयो ।

अहिले कालीगण्डकी कोरिेडोर तीब्र गतिमा बन्दैछ, जुन लोकमार्ग भनेको उत्तर, दक्षित जोड्ने नै हो, भारत नेपाल र चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको लागि पनि प्रमुख नाका कोरला नै हो । नेपाल सरकारले कोरला नाका देखि मुस्ताङसम्म सडक विस्तार गर्न बजेट समेत विनियोजन गरेको कुरा पनि चर्चामा छ तर पनि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको ऐतिहासिक चीन भ्रमणमा कोरला नाका खोल्ने सहमति सम्झौता गरी हस्ताक्षर भएको भए प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अझ ठुलो उपलब्धी मानिने थियो तर कोरला नाकाबारे वर्तमान सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरा पनि अहिलेको घटनाबाट स्पष्ट भएको निष्कर्ष समेत अञ्चल भेलाबाट निकालेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले नीजि क्षेत्र गम्भीर भएको व्यापर उद्योग पर्यटन प्रबद्र्धनको लागि भूमिका खेलिरहेको धारणा अञ्चल भेलामा राखेका थिए । आर्थिक समृद्धिका लागि दुवै छिमेकी मुलुक समान व्यवहार गर्दै तेश्रो मुलुकसंगको नाका खोलेर फाइदा लिन सक्ने भूमिका खेल्न आवश्यक भएको बताइन । चीनसंगको कोरला नाका खोल्न मोफसलका उद्योग वाणिज्य संघको विकासको लागि केन्द्रले खेल्ने भूमिकामा कमी हुन नदिने राणाले बताइन । कोरला नाकाबाट प्रदेश नं. ४ लाई मात्र नभई समग्र नेपालकै लागि फाइदा पुग्ने हुँदा यो नाका खोल्न लगाउन आफ्नो भूमिका जहिले पनि सकारात्मक भएको राणाले बताए । देशलाई आर्थिक रुपमा मजबुत बनाउन कृषि, पर्यटन र धार्मिक पर्यटन, जलश्रोतलाई केन्द्रीत गरेर बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङले योजना बनाउनुपर्ने सुझाव समेत अञ्चल भेलामा निकालीएको थियो । पर्वतको गुप्तेश्वर, बागलुङको कालिका भगवती, म्याग्दीको गलेश्वर र मुस्ताङको मुक्तिनाथलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउन सबै सरोकारवाला एक भएर लागे दैनिक हजारौं धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने हुँदा यसलाई पनि गम्भीर भएर सोंच्नुपर्ने बेला आईसकेको बताएका थिए ।

नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भएपनि अझैपनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद श्रेष्ठले राखेका थिए । नीजि क्षेत्रबाट जनविद्युतमा लगानी गर्दा पनि धेरै किसिमका बाधा अवरोध आईरहेको तर सरकारबाट केही सुरक्षाको वातावरण नभएको भनि गुनासो राख्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कोरला नाका प्राथमिकतामा नपर्नु यसबारे कुरा नउठ्नु प्रदेश नं. ४ को आर्थिक विकासको लागि घाटा भएको अञ्चल भेलामा आवाज उठाएर कोरला नाकाको लागि अब प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक भएको महसुस गराएका थिए ।

सधैं सामान्य विषयवस्तुमा छलफल गरेर टुंगिने नीजि क्षेत्रको प्रभावकारी संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अञ्चल भेला कोरला नाकामै केन्द्रित हुनु यो नाका जसरी पनि चीनसंग कुटनीतिक तवरबाट छलफल गरी खोल्न प्रदेश नं. ४ मात्र नभएर नेपाल सरकारकै प्रमुख एजेण्डामा रहन जरुरी रहेको भेलाको निष्कर्ष रहनुपनि एउटा सकारात्मक पाटो हो । छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी खोलेको २ महिना भन्दाबढी हुन लाग्दा समेत देशमा इन्धन, ग्याँस लगायतका पदार्थ सहज हुनसकेको छैन । मधेशी मोर्चाले अहिले पनि नाकाबन्दी लगाउन भारतलाई उकासी रहेको अवस्था छ । नेपालले पनि आफ्नो स्वाभिमानको लागि सधैं भारतसंग निर्भर रहनुभन्दा यही बेलामा चीन लगायत तेश्रो मुलुकसंग पनि नाका खोल्ने पहल गरी त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य सामान सहज रुपमा भित्रिने वातावरण बनाउने योजना बनाउन अब ढिला गर्न नहुने । साँच्चै चीन लगायत तेश्रो मुलुकसंग सम्बन्ध र नाका संचालन भएमा भारतको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुनेछ । अहिले जस्तो छिनछिनमा नाकाबन्दी गर्ने, नेपालले पैसा दिंदा समेत सहज रुपमा इन्धन नदिने जुन दादागिरी देखाउँदै आएको छ त्यसको समेत अन्त्य हुने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन ।

नेपालको ७ वटा प्रदेश सबैको आ–आफ्नो विशेषता छ । प्रदेश नं. ४ पनि चर्चित प्रदेशमा नै पर्छ । प्रदेश चलाउने श्रोत साधन भनेको आर्थिक नै हो, जो आर्थिक रुपमा मजबुत छ, उसको प्रदेश सहज रुपमा संचालन हुन्छ कसैसंग आर्थिक सहयोग माग्नु पर्दैन, प्रदेश सरकार संचालन गर्न पनि आर्थिक पाटो मजबुत गराउन कोरला नाका आर्थिक श्रोतको दरो केन्द्र हुने देखिन्छ । कोरला नाका संचालन भएमा धौलागिरी अञ्चल प्रदेश नं. ४ को प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्ने मात्र होइन यहाँ ठुलो व्यापारिक लगानी समेत भित्रिने हुँदा पनि यसलाई सबैको पहल जरुरी छ । पोखरा–बागलुङ लोकमार्गको स्तरबृद्धि, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, बागलुङ नगरपालिका वडा न.. ८ मा निर्माण हुन लागेको १०८ फिट अग्लो विश्व शान्ति कलश निर्माण, बागलुङ, पर्वत पाङसम्म जोड्ने झोलुङ्गे पुल लगायतका विकास निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने गरी उद्योग वाणिज्य संघको अञ्चल भेलाले आवाज उठाउनु पनि भेलाको उपलब्धी मान्नुपर्छ तर यसलाई सम्पन्न गर्न सरकारले अब आउने बजेट भाषण मार्फत यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नको लागि सबै सरोकारवालाको भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।

बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघको संघीय संविधान निर्माण पश्चात् पहिलो बजेटमा प्रदेश नं. ४ को अपेक्षा र आवश्यकता विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कोरला नाका र समग्र प्रदेश नं. ४ लाई आर्थिक रुपमा मजबुत गराउने एजेण्डा बारे पहिलो पटक बागलुङमा बहस हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनै पर्छ । मुल्मीले प्रदेश नं. ४ को आर्थिक एजेण्डालाई संस्थागत रुपमा अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । जुन प्रदेश नं. ४ को लागि एउटा खुशीको खबर हो । साँच्चै ढिलै भएपनि निजी क्षेत्र आफ्नो प्रदेशको विकासको लागि आर्थिक समृद्धिको लागि गम्भीर भएर लाग्ने सकारात्मक पक्ष हो । कोरला नाका खोल्नको लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेलौं, यसलाई ओझेलमा पर्न नदिउँ ।