कृष्ण महरा
गत २८ फागुनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको २५औँ रजत महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्ने बताए । देशका सारा विश्वविद्यालय राजनीतिले गाँजेका बेला प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिबद्धता यदि साँच्चिकै कार्यान्वयन भयो भने उनको महावाणी नै साबित हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘पदले पाउने होइन, कामले पाउनुपर्छ, त्यसका लागि मैले यो पदीय परम्परालाई हटाउन लागेको हुँ, त्यसको सट्टा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका र योगदान दिएकामध्येबाट कुलपति छानिनुपर्छ ।’ सरकारले विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको एउटा नमुना म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । गएको १४ असोजमा जाँदाजाँदै मन्त्रिपरिषद्ले ‘सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय’को नाम फेरेर ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय’ राख्ने निर्णय गर्यो । संसद्ले नै विधेयक पास गरेर ‘सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय’ नामकरण गरेको यसको नाम सरकारले परिवर्तन गर्नु हास्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो ।
विश्वविद्यालय नामले भन्दा पनि कामले चिनिने क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयमा योभन्दा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप अरु के हुन सक्छ ? हाम्रा विश्वविद्यालयमा यस्ता राजनीतिक अभीष्ट कति हुन्छन् कति, ती सबैको फेहरिस्त उतार्न यहाँ सम्भव नै छैन । विश्वविद्यालयमा हुने कार्यालय सहयोगीको नियुक्तिदेखि उपकुलपति सम्मको नियुक्तिमा हुने चरम राजनीतिक दबदबा विश्वविद्यालय विकासको पहिलो बाधक हो भन्ने कुरा भनिरहनुपर्दैन ।
अव्यावहारिक विश्वविद्यालय
साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्ति राजनीतिक विरासतको बाटो हुँदै विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रको सबैभन्दा माथि पुग्ने परम्परा आफैँमा कति अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ, भनिरहनुपर्दैन । शिक्षाको उज्यालो ज्योतिलाई दरबार र आसेपासेमा सीमित गर्ने राणा शासनको अन्त्यसँगै सर्वसाधारण जनताले शिक्षाको अवसर पाउन थाले । राणाशासन अन्त्य भएको झन्डै एक दशकपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ०१६, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ०४३, पोखरा विश्वविद्यालय ०५४, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ०५६, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ०६२, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ०६६ र नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ०६७ मा स्थापना भयो । राज्यको नजर कमै पुग्ने सुदूरपश्चिममा समेत विश्वविद्यालय माग्दै आन्दोलन चर्किएपछि ०६७ सालमा सरकार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको स्वीकृति दिन बाध्य भयो । निजी क्षेत्रको लगानीमा पहिलो विश्वविद्यालय काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि ०४८ सालमा नै खोलिसकिएको थियो ।
िवश्वविद्यालय स्थापना हुँदा के सुदूरपूर्व के सुदूर पश्चिम सबै ठाउँमा खुसियालीको प्रतीकस्वरुप घर(घरमा दीपावली गरिएकै हो । तर विडम्बना नेपालका सरकारी विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनीतिक खिचातानी र हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालय उत्पादक भन्दा पनि अनुत्पादक वा बेरोजगार उत्पादन कारखान सिद्ध भएका छन् । अझ पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको हेर्दा कतिपय विश्वविद्यालय त भ्रष्टाचारमा समेत मुछिनुले ती विश्वविद्यालयको चरित्र एकैचोटि उदांगिएको छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयको सांसारिक दुनियाँबाट गुमनाम छ ।
विश्वका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल
उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित लन्डनबाट प्रकाशित हुने टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २०१५ का विश्वका सवोत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरूमा क्रमशः क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरिका), युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड (बेलायत), स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी (अमेरिका), युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज (बेलायत), म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरिका) रहेका छन् । विश्वभरिका विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारण गर्ने अर्को चर्चित कम्पनी क्वाक्वाइरेइल साइमन्ड्स, (क्युएस)का अनुसार एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१५ का उत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालय मा क्रमशः नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर (सिंगापुर), युनिभर्सिटी अफ हङकङ (हङकङ), कोरिया अड्भान्स्ड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (दक्षिण कोरिया), नयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी (सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (हङकङ) रहेका छन् ।
दक्षिण एसियाका यी उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबारे अझ मार्मिक कुरा त के छ भने क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा रहन सफल कोरिया अड्भान्स्ड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (दक्षिण कोरिया), नयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी (सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (हङकङ) त ०२७ र ०४७ सालमा मात्रै स्थापना भएका छन् । विडम्बना, माथि उल्लिखित विश्व शैक्षिक जगतका हस्ती टाइम्स हायर एजुकेसन र क्युएस दुवैको नजरमा नेपालका नौवटै विश्वविद्यालय एक हजारभित्र पनि परेनन् ।
उच्च शिक्षा पढ्न चाहने नेपालकै एउटा १५ वर्षको कलिलो विद्यार्थीले हजार विश्वविद्यालयहरू सर्च गर्दा पनि नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयको नाम नभेटिँदा विश्वको कुन सम्पन्न देशबाट विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्न आउलान् ? हाम्रो देशमा एसएलसी र प्लस टुको जाँच दिन नभ्याउँदै विद्यार्थीहरू एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको ढोकामा पुग्छन् । विश्वमै अझ दक्षिण एसियामै पनि नेपालका विश्वविद्यालयहरू हजारभित्र नपर्नु नेपालका राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्, विद्यार्थी एवं सारा बौद्धिक जगतका लागि साह्रै मार्मिक र घतलाग्दो विषय हो । अझ विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिरहने विद्यार्थी नेता, नियुक्तिमा राजनीतिक अंशबन्डा खोज्ने राजनीतिक दल तथा त्यस्तो नियुक्तिमा पर्न मरिहत्ते गर्ने प्राध्यापकले त यो विषयमा गहिरो ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
यसो गरे कसो होला ?
राजनीतिलाई विश्वविद्यालयबाट सधैँका लागि बिदाइ गर्न नसकिएला तर हाल भइरहेको प्रत्यक्ष राजनीतिलाई केही पर भने गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जननिर्वा्चित राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरूले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । जोसुकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विश्वविद्यालयको डिग्री नहुन पनि सक्छ । विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्र हो ।
प्राज्ञिक क्षेत्रमा दख्खल नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनीतिक छत्रछायाको वरिपरि हुनु हो । मानार्थ नै मान्ने हो भने पनि कुलपति र सहकुलपति पदलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकार फेरिएसँगै फेरिने कुलपति र सहकुलपतिको प्रभाव सिंगो विश्वविद्यालयमा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका प्राध्यापकमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डिन तथा अन्य सबै पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू गुणस्तरहीन र भ्रष्टाचारका अखडा बन्नुमा राजनीतिको प्रत्यक्ष हात रहेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई विश्वविद्यालयबाट प्राज्ञिक व्यक्तित्व होइन, आवारा फुर्स्दिलो कार्यकर्ता चाहिएको छ, स्वदेशमै उसलाई रोजगारी दिनुपर्दैन, जसको फलस्वरुप हजारौँ तेजराज कँडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमए गरी कोरियाको कृषि फार्ममा आफ्नो प्राण त्याग्छन् ।
विश्वविद्यालय विकासः हाम्रो दायित्व
विश्वविद्यालय राजनीतिक दलद्वारा कसैलाई पनि माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको खेलौना होइन्, सारा नेपालीहरूको भविष्य उज्ज्वल पार्न जनताको करबाट सञ्चालित ढुकुटी हो ।
अबको विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयले कुनै सानो निर्णयका विरुद्ध कक्षा नै बन्द गरी सडकमा आउने नभई विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक सम्पत्ति बन्नुपर्दछ, जसले कुनै अध्यापकको अनुपस्थितिमा कक्षा लिन सकोस् । अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ बेल्स, अमेरिकाको न्युयोर्क, बेलायतको बकिङ्घमबाट कोही आएर नेपालका विश्वविद्यालय सुधार गरिदिने होइन । के राजनीतिक दल, के विद्यार्थी संगठन, के शिक्षाविद्, के देशका उच्च शैक्षिक प्रशासकहरू, सबैले यो कुराको हेक्का राख्नै पर्दछ । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक नेपालका सबै विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, यसबाट विमुख भई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौँ टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता, गुणस्तर र उत्कृष्टतालाई बेवास्ता गर्ने अधिकार कम्तीमा सरकारी स्वामित्वका विश्वविद्यालयलाई छैन ।अन्तमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक चक्रव्युहबाट बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्रीको सोच अति नै सराहनीय छ, तर प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै कारण उनी प्रशंसनीय हुने छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रशंसाका पात्र तब मात्रै बन्नेछन्, जब व्यवहारमा देखाउनेछन् ।
(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन्)
Post a Comment