राहतमा ढिलाई

नेपालमा महाभूकम्प गएको एक बर्ष पुग्नै लाग्यो । उक्त बिपदले ११ जिल्लालाई नराम्रोसँग पिडा दियो भने अन्य धेरै जिल्लामा पनि मानवीय र भौतिक क्षति भयो । यस्तो घटनालाइ विश्वका सबै राष्ट्रले सहयोग गरे । तत्कालै उद्धारमा पनि धेरैले सक्रियता देखाए भने पुनः निर्माणका लागि पनि नेपाल सरकारलाई ८ खर्व भन्दा धेरै रकम सहयोग जुटाउने प्रतिवद्धता दिलाए । यता नेपाल सरकारले पनि दाता सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ । तर गठन हुन नपाउँदै राजनीतिक भागबण्डामा विभाजित भएको प्राधिकरणले एक बर्ष पुग्दा पनि काम थाल्न सकेको छैन । भूकम्प पीडितहरु अहिले सम्म पालमुनी बस्न बाध्य छन् । उनीहरुले गएको बर्षादमा रुझेरै विताए । जाडो मौषम पनि त्यही पाल मुनी बिताउन बाध्य भए । पालमुनी बसेर दिन बिताउनुपर्दा धेरै बिरामी भए । सबै सम्पत्ति र परिवार समेत गुमाएका पीडितलाई झन पिडा थपिने गरी झरी, बादल, हिउँ, असिना र हावा हुरीले सतायो । तर सान्त्वना दिन पनि प्राधिकरण पुग्न सकेको छैन । बरु देशका गैरसरकारी संस्थाले पाल, कम्मल, चालम, चिउरा लगायतका खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामाग्री लगेर सहयोग गरेका छन्, राज्यको आधिकारीक निकायले अहिले सम्म तथ्यांक पनि निकाल्न सकेको छैन । झरी, बादल, हिउँ र कठ्याङ्ग्रिने जाडो सहेका पीडितलाई एक बर्षा, एक जाडो र एक दुइपटकको असिना र हिउँले कुटेर पुगेन भन्दै सरकारको जिम्मेवार निकाय भने यो बर्षादमा पनि उनीहरुलाइ झरीमै रुझाउने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले आगामी बर्षाद सम्ममा कसैलाइ घर दिन नसक्ने भनेर सिइओले घोषणा गरिसकेपछि दाता राष्ट्रबाट आएको ८ खर्बको बजेट कता गयो र किन घर बनाउन नसकिने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राज्यको बिकास बजेट पनि आज सम्म १४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको दृष्टान्त छ । पुँजीगत बजेट खर्च नहुने भनेको आम नेपाली जनताले कुनै रोजगार नपाउने, विकासको काम ठप्प हुने, जनताको आम्दानीको श्रोत दिन दिनै घटेर जाने हो । त्यस्तो कुरा जानेर पनि सरकारले किन काम गर्ने तत्परता गर्दैन । एक बर्षसम्म सरकारले के–के काम गरेर बस्यो ? दाताले दिएको रकम बाट पनि पीडितले घर बनाउने अवसर किन पाएनन् ? अहिले उनीहरुले सोधिरहेका छन् । प्राधिकरणले पनि गठनपछि के के काम गरेको छ भनेर सरकारले जवाफ दिनै पर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीनै प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर पनि यस्तो अवस्था आउँछ भने अन्य सरकारी निकायको के दुर्गती होला ? आम जनताले सेवा सुविधा पाउने, रोजगारी पाउने र दाताले पत्याएको रकम पनि खर्च गर्न नसकेपछि नेपालले कसरी विकासमा अगाडि बढ्न सक्छ ? फट्को मार्ने कुरा गर्ने, तर घर्सेर हिंड्न पनि नसक्ने कामले नेपाल प्रति दाता पनि दिक्क भएका होलान । जे होस्, लाखौं पीडितलाई यो बर्षातमा पनि पालमै बसेको हेर्न चाहने सरकारको चाहना हो भने त्यो सहन योग्य कुरा होइन ।