अरुणकुमार सुवेदी
बहुप्रतिक्षित परिघटनाका रुपमा नेपाली कांग्रेसको १३औंैं महाधिवेशन सम्पन्न भई निर्वाचन परिणामसमेत आइसकेको छ । यो महाधिवेशन निर्वाचनकेन्द्रित मात्र भयो । नीति र कार्यक्रमबारे कुनै तात्विक कुरा छलफलमा आएनन् भनिरहँदा मुलुकको हालसम्म निर्माण भएको राजनीतिक यात्राको दिशा नै परिवर्तन गर्ने धारणा र प्रस्तावहरु एकाएक सार्वननिक भए । हालसम्म उपलब्धी भनिएका विषयहरुमाथि नै प्रश्न खडा गरिएको अवस्था विकसित भयो कांग्रेसमा । र, ज–जसले त्यो प्रश्न खडा गरे, ती व्यक्ति नै ‘म्यान अफ द इलेक्सन’ भए । यसमा डा. शशांक कोइराला र डा. शेखर कोइराला पर्छन् ।
धेरै पहिलेदेखि अहिलेको संविधानमा भएको धर्म निरपेक्षताको प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाइआएका शेखर कोइराला र हिन्दु राष्ट्रका लागि महाअभियान सञ्चालन गरी राष्ट्रिय राजनीति र कांग्रेस पार्टीमा आफ्नो भूमिकापूर्ण स्थान बनाउन प्रयत्न गरी आएका खुमबहादुर खडकाले प्राप्त गरेको मत संख्या अत्यन्त अर्थपूर्ण रह्यो ।
राजनीतिमा अवसरको घ्राण गर्नमा महारथ प्राप्त नेता शेरबहादुर देउवाले पनि छिमेकी राष्ट्रहरुको मुख्य सरोकार, नेपाली जनताको भावना र इसाइ मिसनको उत्ताउलो कार्यप्रति अन्तिम अवस्थामा आएर गम्भीर बनेको देखिन्छ । आफूलाई अवसर, सबैको भावना बुझेर शेरबहादुरजीले पनि खुमबहादुर खडकाको गृह जिल्ला दाङमा गएर हिन्दु राष्ट्रको पुर्नस्थापनाप्रति आशा जगाए । यसले एउटा तरङ्ग निर्माण गर्रुयो । तर, शेरबहादुरजीको अतीत भोगे, देखेकाहरुलाई भने त्यत्रो विश्वास लागिरहेको थिएन । ठीक त्यस्तै अवस्थामा शशांक कोइरालाले ‘मास्टर स्टोक’ हाने । माथिका तीन नेताहरुले भनिरहेको धर्म निरपेक्षता विरुद्धको आवाजमा मात्र समाहित भएनन् उनी अहिलेसम्म भनिएका तीन उपलब्धी संघीयता, धर्म नरपेक्षता र गणतन्त्रको नै पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्नेसम्म पुगे । शेरबहादुर देउवा, शंशाक र कांग्रेसजनहरुलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्रुयाउन डा.शेखरको निस्क्रृय अडान र खुमबहादुर खड्काको अभियानको ठूलो भूमिका देखिन्छ । र, समान्यतया शालीन, शान्त र राजनीतिक मुद्दाको निक्र्योल गर्न अनविज्ञझै प्रतीत हुने डा. शशांक कोइरालामा आएको यो अनपेक्षित चेतले सबैलाई आश्चर्यमा मात्र पारेन, यो संविधानमा ती प्रावधानका लागि मरिहत्ते गर्ने कम्युनिष्ट, क्रिश्चियन र भारतेली सेकुलारिस्ट र नेपालमा तिनीहरुका पाल्तु अभियन्ता सबैलाई सजग र डिफेन्सिभ बनायो । परिणामस्वरुप नेपाली कांग्रेसमा तीन धारणा स्थापित हुन पुगे । माथि भनिएको एउटा धार शुद्ध ‘सेकुलारिस्ट’ धार र ‘कन्फ्युज्ड’ जमात । कृष्ण सिटौला र गगन थापाको समूह शशांकको त्यो ‘मास्टर स्टोक’लाई चुनौति दिन नै निर्माण भएको थियो । शशांकको त्यो धारणा आउनासाथ दुईवटा कुरा प्रस्ट भएका थिए ।
१. नेपाली कांग्रेस अब ‘पुनर्पथगमन’तर्फ लाग्नेछ । र, त्यसको नेतृत्व शशांकले गर्नेछन् । त्यही धारले शेरबहादुरजीलाई अनपेक्षित अवसर दिनेछ । यस अर्थमा उनी त्यसको बैधानिक नेतृत्व लिन अग्रसर हुनेछन् ।
२ शेरबहादुर देउवापछि को ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको छ । त्यो हो–शशांक कोइराला । र, यो कांग्रेसभित्र सेकुलारिष्ट, कांग्रेस बाहिरका सेकुलारिस्ट , कम्युनिस्ट र सास्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुका लागि खपी नसक्नुको अवस्था थियो । उनीहरु प्रतिकृयात्मक हुनु स्वभाविक थियो । आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नुपर्ने मौकामा जहिले पनि ‘कन्फयुज्ड’ हुने रामचन्द्र पौडेलले न त शशांकको भनाइको प्रतिवाद गरे, न त समर्थन । यसले झन प्रतिक्रियात्मक बनायो ‘सेकुलारिस्ट’ खेमालाई । परिणामस्वरुप ‘सेकुलारिस्ट’ समूह नै बन्यो कांग्रेसको निर्वाचनमा । र, तिनले पाँच सयको हाराहारी मत पनि ल्याए । यो मतमध्ये तीन सयको हाराहारी अर्थात कृष्ण सिटौलाले ल्याएको मत शुद्ध सेकुलारिस्ट मत हो भने गगनको थप मत उनको ‘मास अपील’का कारणले आएको विश्लेषण गर्न गाह्रो छैन ।
अब के होला ?
भारत अर्थात मोदीको सरकार र त्यसप्रति चीनको पाश्र्वसमर्थन अनि नेपाली जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि बीच वर्तमान संविधानमा आमूल परिवर्तनको बेडा उठाउन कांगे्रस तयार हुने संकेत स्पष्ट छ । यसले उत्ताउलिएको संघीयता र धर्म निरपेक्षता चाँहि अवश्य खारेजीको प्रयत्नमा पर्ने छन् । तर, राजतन्त्रबारे शशांकले भनेझै कांग्रेसबाटै पहल शुरु हुनेमा म आश्वस्त छैन । राजतन्त्रको पुनरागमनको विषयलाई लिएर मेरा आफ्ना अलग धारणा र विश्लेषण रही आएका छन् । तत्कालीन कामचलाउ सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भर्खर गठित संविधानसभाको ध्वनि मतले पारित गरेको प्रस्ताव भनेर राजदरबार सचिवालयमा दर्ता गराइएको एउटा पत्रका आधारमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र प्रेस सम्मेलन गरी राजगद्दि छाडेर नार्गाजुन हिँडेका हुन् । यस कुरालाई राजसंस्थामा रहेको परम्परागत अन्तर्निहित राजनीतिक प्राधिकार र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी तात्कालीन राजाले न त राननीतिक चुनौति दिए, न संवैधानिक चुनौति नै दिए । अर्थात उनले गणतन्त्र स्वीकार गरे । र, आजसम्म स्थिति त्यस्तै छ ।
राजाले नै गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अरु कसैले राजतन्त्रको पुनरागमनको जिकिर गर्नुको केही अर्थ रहन्न । यदि राजतन्त्रबारे पुनर्विचार गर्ने हो भने तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफुबाट यस्तो चुनौति नदिनु त्रुटि भएको स्वीकार गरी राजतन्त्र पुनःस्थापनाबारे पुनर्विचार गर्न नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु र अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । त्यसपछि यसबारे बहस हुन सक्छ । अन्यथा बहसको राजनीतिक र वैधानिक अर्थ छैन । नेपाली कांगे्रसको महाधिवेशनले धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई चुनौति दिने संकेत स्पष्ट भएपछि नेकपा एमाले स्वतः सकसमा परेको देखिन्छ यसकारण एमालेको अडान उप्रान्त के हुन सक्छ त्यसले पनि मुलुकमा मुठभेड वा शान्ति र विकास के हुन सक्छ भने निक्र्यौल गर्छ ।
फस्दैछ एमाले
नेकपा एमाले गम्भीररुपमा फसिसकेको अवस्था छ । नाम कम्युनिस्ट भए पनि अब बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको उसको प्रतिवद्धतामा प्रश्न लाग्न सक्ने अवस्था त छैन । तर, मुलुकको पहिचान र स्थायित्व दिनलाइ लिनुपर्ने अपेक्षित नीतिका लागि भने यो पार्टीले सही निर्णयमा पुग्न आफ्नो संगठनिक अवस्थाका कारणले धेरै पापड बेल्नुपर्ने देखिन्छ । नेकपा एमालेको संगठनमा सबैभन्दा दह्रो पकड छ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको । पार्टीको यो अवस्था आइपुग्ला भन्ने सायदै सोचेको थियो होला एमाले नेतृत्वले । ५० को दशकमा कार्यकर्तालाई रोजगार, पार्टीलाई संगठन र स्रोत चाहिएको अवस्थामा एमालेका धेरै नेताहरु गैससतर्फ लागेका थिए । आज यस्तो अवस्था छ कि एमालेका कद्दावार नेताहरु कुनै न कुनै अन्तराष्ट्रिय गैसससँग चुकेका छन् ।
मेरो धारणा र विश्लेषण रहिआएको छ, अन्तरराष्टिय गैसस मनोवैज्ञानिक मिसाइल हुन् पश्चिमका देशहरु । र, आज यिनीहरु नेपालमा द्वन्द्व भड्काउने, सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने र पश्चिमलाई आफ्नो रणनीति अन्र्तगत नेपाललाई प्रयोग गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ काम गरिरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरुको ठूलो पकड देखिन्छ एमालेमा । यसकारण केपी ओली र माधव नेपालले धर्म निरपेक्षताप्रति भित्रीरुपमा असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै पनि एमालेले कांग्रेसँग यसबारे सहकार्य गर्न सक्ने अवस्थामा मुस्किल देखिन्छ । अर्थात परिणति एउटै हो, द्वन्द्व अरु बढ्न सक्छ ।
समाधान के त ?
भर्खरै थरले मार्शल रेशका स्थापित अधिवक्ता शम्भु थापाले सैनिक शासन लाग्ने भविश्यवाणी गरेका छन् । यो लेखकलगायत केही विश्लेषकहरुले अगाडिदेखि नै यस्ता कुरा भन्दै र लेख्दै आएकै हुन् । मुलुकको बर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्दा सेकुलारिज्म र संघीयता खारेजीमा सैन्य पहलमा राजनीतिक दलहरुको सहमतिको वाध्यात्मक विकल्प आउन पनि सक्ने देखिन्छ । यसका पूर्वाधार निर्माणका संकेतहरु यथेष्ट आउन थालेका छन् ।
अर्थात इस्लामिक ब्रदर हुडलाई विस्थापित गर्न इजिप्टमा जे भयो, सेकुलारिज्म र संघीयता विस्थापित गर्न नेपालमा पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । ज्ञातव्य छ, इजिप्टमा सेनाले इस्लामिक ब्रदर हुडलाई विस्थापित गरी त्यसका विरोधी नागरिक नेताहरुलाई तुरुन्त नै सत्तारुढ गराएको थियो ।
यस लेखकको निरन्तर अडान रहिआएको छ कि वर्तमान दुरावस्था नेपाली कांग्रेसको ‘विपथगमन’ले नै भएको हो । यसकारण करेक्सन अर्थात ‘पुनर्पथगमन’को शुरुवात पनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ । जसका लागि राजनैतिक पहल र सहमतिमा काम हुन सके अति उत्तम हुनेछ । यदि हुन नसकेमा राष्ट्रलाई अराजकता र विखण्डनको स्थितिवाट जोगाउन कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ र कांगे्रसको अधिवेशनको अभिप्रायअनुसार १२ बुँदे सहमतिमा नभएका सेकुलारिज्म र संघीयतालाई समाप्त पार्न र मुलुकलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक भूमिकामा सेनासित सहकार्य गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन ।
(स्रोत ः अनलाइन खबर)
Post a Comment