डा. मदनकुमार दाहाल
भनिरहनु नपर्ला, चीन विश्वमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित छ । आज सारा शक्तिराष्ट्रको ध्यान चीनतर्फ आकषिर्त हुनुमा उसको आर्थिक शक्ति मुख्य कारण हो । यस्तो राष्ट्रको छिमेकमा छौं हामी । नेपालसँग चीनको सम्वन्ध अत्यन्त पुरानो छ । हाम्रो मैत्री सम्बन्धको इतिहास नै ६० वर्ष पुगिसकेको छ । यति निकट र पुरानो सम्बन्धका बाबजुद पनि हामीले चीनको समृद्धिबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको महत्वपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किनुभयो । यो भ्रमण एकदमै महत्त्वपूर्ण यस अर्थमा पनि थियो, कि भर्खरै मात्र हामीले अर्को छिमेकी भारतबाट गहिरो प्रताडना भोग्यौं । भारतले दिएको चोटपछि हामीले आफ्नो व्यापार विविधीकरण गर्नैपर्ने रहेछ भन्ने चेत खुलेको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिनु स्वभाविक नै हो । स्वाभाविक रुपमा यस भ्रमणले नेपाल–चीनबीचको मित्रतालाई नयाँ गति दिन सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका दशबुँदे सम्झौता र त्यसपछि जारी १८ बुँदे विज्ञप्तिको आधारमा मूल्यांकन गर्दा पनि मैले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको छु । चीनले नेपालमा जारी नयाँ संविधानलाई खुला दिलले स्वागत गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले गरेको भारत भ्रमणमा यही विषयमा कुरा नमिल्दा संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी हुन सकेको थिएन । त्यस हिसाबले यसलाई पनि एउटा उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
१८ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा धेरै विषय समेटिएका छन् । ती विषयलाई अब समय सारणी निश्चित गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य चुनौती रहेको मैले महसुस गरेको छु । कार्यान्वयनको मामलामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यति भरपर्दो छैन । त्यसमाथि बारम्बार हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा पनि चीनसँगको सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षप्रति ढुक्क हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
सम्झौता हुन नसकेका विषय
यो भ्रमणमा भएका सम्झौताहरू मूलतः भविष्यमुखी छन् । भविष्यका लागि तीनले आशा जगाएका छन् । तर, नेपाललाई तत्कालीन राहत चाहिएको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरेर इन्धनको हाहाकार सिर्जना गरिदिएपछि हामीलाई इन्धन–आपूर्तिको वैकल्पिक माध्यमको टड्कारो आवश्यकता परेको थियो । तर, इन्धन सम्झौता हुन नसक्दा अलिकति खल्लो भएको छ । संयुक्त विज्ञिप्तिमा चाँडै इन्धन सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि यसमा खासै आशावादी हुने ठाउँ छैन ।
इन्धन सम्झौता हुन नसक्नुमा राजनीतिक कारण रहेको छ । भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरेर चीनबाट तेल ल्याउन सरकार हिच्किचाएको हुनुपर्छ । नेपालको अर्को आवश्यकता भनेको ऊर्जा हो । ऊर्जा समस्याले गर्दा हामी धेरै वर्षदेखि अर्ध अन्धकारमा छौं । १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ झेलिरहनुपरेको अवस्थामा छिमेकीका नाताले चीनले हामीलाई विद्युत् उत्पादनमा सघाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यसमा कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेन ।
तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन भएन
तत्कालीन लाभका विषयमा सम्झौता हुन नसके पनि थुप्रै सकारात्मक विषय छन्, जसबाट नेपालले आज नभए पनि भोलि लाभ लिन सक्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को अवधारणामा आर्थिक विकास गर्न दुवै देश राजी भएका छन् । चीनमा नयाँ नेतृत्पको उदय भएपछि म्यारिटाइम सिल्करोड अर्थात समुद्री मार्गबाट संसारभरि आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने योजनाअघि सारेको छ । यसैअन्तर्गत हालै इनर्जी सिल्करोड भन्ने पहलकदमी उसले लिएको छ, जसमा नेपाललाई पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी भर्खरै चीनको पहलमा एसिया पूर्वाधार लगानी बैंकको स्थापना भएको छ, जसको सदस्य नेपाल पनि छ । नेपालले यी कुराबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
सम्झौतामा अरनिको राजमार्गको मर्मत र सञ्चालन, स्याप्फ्रुवासी–रसुवागढी सडकखण्डको मर्मत–सञ्चालन, कर्णाली नदीमाथि हिल्सामा पुल निर्माण, चक्रपथ सुधारको पहिलो चरण समाप्त गरेर दोस्रो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन, सीमापार रेलमार्ग निर्माण र रेलमार्गको सञ्जाल नेपालभित्र पनि बढाउनेजस्ता कुरा पनि परेका छन् ।
यसैगरी ३२ हजार घरधुरीलाई सोलार इनर्जी अनुदान दिने भनेको छ । स्वतन्त्र व्यपार सम्झौताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, थप नाका खोल्न आवश्यक पहलकदमी लिने भनिएको छ । यसरी प्याकेजमा धेरै कुरा आएका छन्, जसको स्वागत गर्नुपर्छ । अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय प्रधान छ ।
व्यापार विविधिकरणको ढोका
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्झौताका रूपमा पारवहन सम्झौता मानिएको छ । यो भविष्यप्रति आशा जगाउने सम्झौता हो । ग्वाङझाउ बन्दरगाहमार्फत तिब्बतको बाटो हुँदै समुद्रपारबाट आयात गर्ने सम्भावनाको ढोका यसबाट खुलेको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले व्यापार विविधीकरणमा जानैपर्छ । व्यापार विविधिकरणमा नजाँदाको दुख हामीले लगातार व्यहोर्दै आएका छौं । पारवहन सम्झौताले नेपालको व्यापार विविधीकरणका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । नेपालले ग्वाङझाउ बन्दरगाह प्रयोग गरेर तिब्बत हुँदै व्यापार गर्नु पक्कै पनि सहज छैन । भारतको कोलकाता बन्दरगाह नजिकै छ । लागतको दृष्टिकोणले त्यतैबाट सस्तो पर्छ ।
तर त्यसो भनेर हामी सँधै त्यसैमा निर्भर भइरहन सक्दैनौं । त्यसैले हामीलाई साह्रो–गाह्रो पर्दा विकल्पका रुपमा पनि चिनियाँ बन्दरगाहको महत्त्व ठूलो छ । अब यो बन्दरगाह प्रयोग गर्दाखेरीको लागत र सम्भावित बजारहरूका विषयमा सरकारी स्तरबाट अध्ययन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो अध्ययन भएको मेरो जानकारीमा छैन ।
समदूरी होइन सम–सामिप्यता
नेपालले भारत र चीनसँग समदूरीको वैदेशिक नीति अँगाल्दै आएको छ । यद्यपि, नीति जे भए पनि व्यवहारमा हामी भारतसँग नजिक छौं । भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक यावत कारणहरूले नेपालको झुकाव भारततर्फ बढी छ ।
मेरो विचारमा नेपालले अब समदूरी होइन, सम–सामिप्यता
(इक्युप्रोक्सिमिटी) को नीति अंगाल्नु आवश्यक छ । यसको मतलब, भारतसँग जति नजिक छौं, चीन चीनसँग पनि त्यति नै नजिक हुनुप¥यो । दूरीभन्दा छुट्याउने कुरा हुन्छ, सामिप्यताभन्दा जोड्ने कुरा हुन्छ । चीनसँग जोडिनका लागि हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बाटो चाहियो । चीनले हजारौं नेपाली उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा भन्साररहित प्रवेश दिँदै आएको छ । त्यसबाट लाभ उठाउनका लागि पनि बाटो अत्यावश्यक हो । नेपाल र चीनबीच भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन तबसम्म सम्भव हुँदैन जबसम्म सहज आवागमनको प्रबन्ध हुँदैन ।
भारतको अनावश्यक चासो
नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौतालाई लिएर भारतमा चिन्ता उत्पन्न भएका खबर मिडियामा आइरहेका छन् । यो हास्यास्पद कुरा हो । चीन र भारतको बीचमा नेपाल रहेको छ । दुवै देशका लागि नेपाल रणनीतिक महत्त्वको देश हो । नेपालका लागि दुवै छिमेकी बराबरी हुन् । एउटा छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्न अर्को छिमेकीलाई सोधिरहनुपर्ने अवस्था हुँदैन । त्यस हिसाबले चीनसँग नेपालले गरेको सम्झौताले भारत नाखुस हुनुपर्ने, असन्तुष्टि सिर्जना हुनुपर्ने सन्दर्भ नै आउँदैन । यो केवल उनीहरूको दरिद्र मानसिकता हो ।
लामो समयदेखि आफ्नो पकडभित्र रहेको नेपाल अब फुत्कन लागेको हो कि भन्ने चिन्तनबाट उनीहरू ग्रस्त देखिएका छन् । असल छिमेकी हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका विषयमा उसले चासो राखिराख्नुपर्ने नै केही छैन ।
Post a Comment