0
सुरज बैद्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको चीन भ्रमण नजिकिँदै जाँदा भ्रमणको विषयलाई लिएर यतिबेला बजार तातेको छ । विशेष अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण उपलब्धिमुलक हुने धेरैको अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्रीका लागि भारत र चीन भ्रमण नितान्त फरक हो । नेपाल र भारतबीच टाढिँदै गइरहेको सम्बन्ध सुधारका लागि भारत भ्रमण जरुरी थियो । यही कारण पनि भारत भ्रमणको क्रममा नेपालले सहयोगका आर्थिक एजेन्डामा जोडदार मागहरु राख्न नसकेको हो । भारत भ्रमण आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत थियो ।
तर, चीन भ्रमणको सन्दर्भलाई अलि फरक ढंगले हेरिनुपर्छ । चीनसँग राजनीति सँगसँगै आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि भ्रमण केन्द्रीत गर्नुपर्छ । आज भारतले विदेशी लगानी खोजिरहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्र वैदेशिक लगानीमा धेरै निर्भर रहेको पनि छ । चीनमा भारतको ठिक उल्टो छ । चीनमा प्रशस्त पैसा छ । अहिले चीन विदेशमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त मुलुकहरु खोजिरहेको छ । चीन सरकार र चीनको निजी क्षेत्र लगानीका लागि गन्तव्य खोज्दै हिँडिरहेका छन् ।
अहिले चीनको ३० प्रतिशत लगानी अफ्रिकामा रहेको छ । त्यसको अलवा म्यानमार, बंगलादेश, श्रीलंकमा पनि चीनले लगानी बढाइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भएपनि नेपालमा चिनियाँ लगानी नगन्य मात्रामा भित्रिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भइरहेको चिनियाँ लगानीको तुलनामा नेपाली आइरहेको लगानी नगन्य सरह छ ।
नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त सम्भवनाहरु छन् । चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका सरकार नै तात्नुपर्ने बेला आएको छ । चिनियाँ लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमुलक बनाउनु पर्छ । चीन भ्रमण अगावै चिनियाँ लगानी कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नु जरुरी छ । चीनमा जतिसुकै प्राइभेटाइज भनेपनि धेरैजसो ठूला कम्पनीहरु सरकारी मतहतमै रहेका छन् । विदेशमा पनि चीन सरकार आफै लगानी गर्न तम्सिएको हुन्छ । चीन सरकारको सहुलियत तथा अनुदान सहयोगमा नेपालमा पनि धेरै परियोजनाहरु बनिरहेका छन् । त्यसकारण नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच प्रत्यक्ष कुराकानी गरी लगानीका लागि प्रधानमन्त्रीले आहृवान गर्नुपर्छ ।
नेपालको तयारी पुगेन
चीनबाट नेपालमा कुन–कुन परियोजनामा लगानी ल्याउने भनेर पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । परियोजना पहिचान गरेपछि लगानीका लागि आहृवान गर्न सजिलो पनि हुन्छ । तर, हामीले अहिलेसम्म परियोजना नै एकिन गर्न सकेका छैनौं । खाली माग्नका लागि मात्र चीन जाँदैछौं । यसरी चिनियाँहरुको विस्वास जित्न सकिँदैन । नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेको चीनलाई यो–यो परियोजनामा लगानी भित्राऊ, यो–यो सेवा सुविधा दिन्छौं भनेर प्याकेज बनाएर जानुपर्छ ।
अहिले नेपालमा उर्जा समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । हामीलाई सबैभन्दा बढी लगानी जलविद्युत परियोजनामा खाँचो छ । चीन सरकार र त्यहाँका लगानीकर्तालाई बुढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसतर्फ हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं । हामीले ठूला परियोजनामा लगानी ल्याउन सकेमा ठूलो फाइदा हुन्थ्यो ।
चीन नेपालमा लगानी गर्न तयार छ । उसले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण खोजिरहेको छ । यस्तो बेलामा हामीले आवश्यक वातावरण तयार गरिदिन सक्ने हो भने चिनियाँ लगानी भित्राउने ठूलो सम्भवना छ । हिजोका दिनमा अफ्रिकातिर केन्द्रीत चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्रिन थाल्छ । तर, यसका लागि सरकारी भूमिका निकै ठूलो हुने गर्छ ।
कहिलेकाहीँ नेपालका नेताहरुले चीन र भारतलाई नबुझेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । हिजोको चीन र भारतको सम्बन्धमा आज धेरै सुधार आइसकेको छ । हिजो उनीहरु राजनीतिबाट चल्थे, त्यसैले टाढा थिए । आज आर्थिक रुपमा नजिकिँदै जाँदा राजनीति पनि मिल्दै गइरहेको छ । तर, हामी हिजोकै सत्रु अवस्थाको भारत र चीन हेरिरहेका छौं । त्यसरी संकुचित भावना बनाएर चीन र भारतका बीचमा खेलेर हामीलाई केही फाइदा हुँदैन । हामी दुबै पक्षबाट लाभ लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिले फाष्ट ट्रयाकका कुरा आइरहेका छन् । दक्षिणतिरको फाष्ट ट्रयाक भारतलाई बनाउन दिउँ न त । उत्तरतिरको फाष्ट ट्रयाक बनाउन चीनलाई दिऊँ । कमसेकम दक्षिण र उत्तर जोड्ने फाष्ट ट्रयाक त हुन्छ । त्यो फाष्ट ट्रयाक नेपालको इकोनोमिक कोरिडोर पनि हुन्छ । कहिले काहीँ सीमा बन्द भयो भने विकल्प पनि बन्छ ।
अहिले चीन र भारतबीच २०० बिलियन डलरको व्यापार हुन्छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने फाष्ट ट्रयाक बनाउन सकेमा दुई देशको ठूलो व्यापार नेपाल हुँदै हुन्छ । किनभने सबैभन्दा छोटो मार्ग भनेकै नेपाल हो । त्यसबाट नेपाललाई धेरै ठूलो लाभ हुन्छ । खै हामीले त्यसतर्फ सोँचेको ? हामीमा संकुचित विचार भएको हुँदा दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबाट फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं ।
चीन र भारतले ठूलो रकम विकास खर्चमा छुट्टाइरहेका छन् । दुई देशको तुलनामा नेपाल गरीब भएको हुँदा उनीहरु नेपालमा ठूलो लगानी गर्न चाहान्छन् । तर, हामी सानो स्कुल बनाउनका लागि सहयोग मागिरहेका छौं । नेपालको समस्या भनेको चीन र भारको पनि समस्या हो । नेपालको अस्थिरता चीन र भारतलाई पनि हो ।
हिजोका दिनमा चीनले नेपाललाई सहयोग नगरको होइन । चीनबाट सहयोग पाएर बनेका धेरै परियोजना हामीले जोगाउन सकेनौं । त्यसो हुँदा नेपालप्रतिको विश्वास गुम्दै गइरहेको छ । यही अवस्था रहेमा भोलिका दिनमा चीनले नेपाललाई नपत्याउन पनि सक्छ । चीनसँग हामीले ६ वटा जहाज किन्न सहमति ग¥यौं । दुईवटा जहाज बनेर आइसकेपछि बाँकी जहाज लिन्नौं भनेर कुर्लिरहेका छौं । हामीले त चीनसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा नै यस कुरामा विचार गर्नुपथ्र्यो । 
अहिले आएर लिन्नौं भन्दा उनीहरु बिच्किने सम्भवना हुन्छ । जहाज तयार भइसकेका छन्, हामीले नल्याउने भनिरहेका छौं । अनि चीनले कुन आधारमा नेपाललाई सहयोग गर्छ । त्यही भएर हामी आफै प्रष्ट भइ सहयोग माग्न जानुपर्छ । सबै राजनीतिक दलले सहमति गरेर कमन परियोजना पहिचान गरी लगानी माग्न जाऊँ । यहाँ त सरकार परिवर्तन हुनासाथ परियोजनाले निरन्तरता पाउँदैनन् । कसरी चीनले लगानीका लागि पत्याउँछ ? चीनले नेपालमा रेलमार्ग ल्याउने योजना नै बनाएको छ ।  हामीले खै पहल गरेको ? बाहिरबाट हेर्दा नेपालको विकासमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलभन्दा चीन बढी चिन्तित भएजस्तो देखिन्छ । नेपालमा स्थिरता होस भन्ने चीनको पनि चाहना छ । तर, हाम्रो चाहना के ?
हामी नेपाललाई ल्यान्डलक मुलुक भनिरहेका छौं । तर, इन्डिया लक मुलुक भनेर भन्दा हुन्छ । हाम्रो माइन्ड इन्डिया लक छ । हामीले दूरदृष्टि लगाएर हेर्ने हो भने हिमालपारी पनि त बाटो छ । तिब्बतसम्म आएको रेल नेपालमा आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन आउँछ । 
नेपाल भारतको वेष्ट बंगाल, बिहार, युपी पञ्जाव लगायतसँग कनेक्ट छ । रेलमार्ग र फाष्ट ट्रयाक बनाउन सकियो भने ती राज्यको चीनसँग हुने व्यापार नेपालको भूमिबाट हुन्छ ।
अहिले हामीले संघाइबाट केही समान ल्याउन खोज्यौं भने मलेसिया, सिंगापुर, श्रीलंका, कलकत्ता हुँदै नेपाल ल्याउनुपर्छ । त्यसरी समान ल्याउँदा ३० दिन न्यूनतम लाग्छ । सिधा समान ल्याउन पाउने हो भने १५ दिनमै ल्याउन सकिन्छ ।
(स्रोत ः अनलाइन खबर)

Post a Comment

 
Top