मुलुक संघीयतामा प्रबेश गरिसकेको छ । संघीयताको सिमांकनका सन्दर्भमा केही असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् । तर, तिनलाई पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा एउटा टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता आइसकेको छ । यो राजनीति पक्ष भयो । अर्को पक्ष भनेको संघीयतालाई अभ्यासमा लैजाने र संघीय संरचनामा नागरिकहरुलाई अभ्यस्त बनाउने कुरा हो । यसका लागि सिमांकनको अन्तिम टुङ्गो पर्खन पर्दैन । संघीयताका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरुका सन्दर्भमा बहस चलाएर नकारात्मक पक्षलाई कम प्रभावशाली पार्ने रणनीतिहरु व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्ने तर्फ नै अब सबै पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । नागरिकको घरको आँगनसम्म सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिलाउनु लोकतान्त्रिक राज्यको प्रथमतः दायित्व हो भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक अभियानलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा संघीयतालाई यही दायित्व निर्वाहको साधनका रुपमा स्वीकारीयको हुन्छ । नेपालमा पनि संघीयताको कुरा यस्तै साधनको रुपमा यसलाई उपयोग गरौ न त भन्ने मान्यताका आधारमा सर्व स्वीकार्य भएको हो । प्राबिधिक रुपमा मात्र हेर्ने हो भने संघीयता आबश्यक छैन भन्नेहरुको तर्कमा पनि निकै बलिया आधारहरु छन् । तर अब ती तर्क सुनेर मनलाई बिभाजन गरेर बस्ने समय छैन । लोकतान्त्रिकीकरणलाई बलियो बनाउनका लागि, जनताको घर आँगनसम्म सरकारको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा साधनका रुपमा संघीयतालाई स्वीकार्दै आफ्नो कर्मको साध्य के हो र त्यो साध्यमा पुग्नका लागि संघीयतालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा घोत्लनु र एउटा रणनीति तयार गरी सकारात्मक ढंगले संघीयताको अभ्याष गर्ने परिस्थिति नर्माण गर्नु आजको प्रमुख दायित्व हो ।
राष्ट्रमा नयाँ अभ्याषको थालनी गर्दा त्यसलाई सहज बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने पक्ष भनेको पत्रकारिता हो । आज नेपाली पत्रकारिता एउटा यस्तो मोडमा आएर उभिएको छ कि, अब उसले नेपाली समाजका लागि प्रारम्भ हुँदै गरेको नविन अभ्यासलाई सुव्यबस्थित गर्न आफूलाएै कत्तिको बुद्धिमतापूर्ण तवरबाट प्रस्तुत गर्दछ ? भन्ने सवालको जवाफ सिंगो समाजले कुरेर बसेको छ । यो जवाफ समाजले एक लाइनको लिखतमा वा बोलीमा खोजेको छैन, पत्रकारिताको समग्र प्रस्तुतिमा खोजेको छ । पत्रकारिताको क्षमता र निर्भिकता त्यो नविन अभ्यासलाई सहज बनाउनका लागि अनिवार्य छ । अझ भन्नु पर्दा, यो काममा मिडिया असफल भयो भने संघीयताको अभ्यास पनि असफता तर्फ उन्मुख हुने छ ।
के गर्ने त पत्रकारिताले ?
यो प्रश्न आज पत्रकारहरुको मस्तिष्कमा उठेको छ । यसको सहज जवाफ हुन्छ, नागरिकको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कि अब विकास माग्न काठमाडौं जाने हैन, आफ्नै प्रान्तमा काठमाडौंको अधिकार सहितको सरकार उपस्थित हुँदै छ भन्ने मानसिकताको विकास आम नागरिकमा गर्ने । यत्ति गर्न सकियो भने नागरिकहरुले छिटो भन्दा छिटो त्यस्तो विकास दिनसक्ने अधिकार सहितको सरकार गठन होस् भन्ने आवाज उठाउने छन् । यो आवाजलाई काठमाडांैसम्म पुराएर सम्बन्धित ठाँउमा दवाव दिनु पत्रकारको अर्को काम हुन्छ । नागरिकलाई आफ्नो सरकारको खोजि गर्न प्रेरित गर्ने र त्यस्तो सरकार गठनमा बिलम्ब भए आबश्यक खबरदारी गर्ने दायित्व पत्रकारिताले निर्वाह गर्न आवश्यक छ । संविधान जारी भैसकेको छ । अब त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । घोषणा भयो अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने साइत कुरेर बसेको भन्ने मानसिकता केही राजनीतिक नेतृत्वमा देखिन्छ । घोषणा हुनु भनेकै कायान्वयनको प्रारम्भ हो । त्यसकारण अब निश्चित समयसीमा भित्र स्थानीय, संघीय र आम चुनाव गराई संविधानको उपलब्धिको अनुभुति गराउने तर्फको यात्रा बिना बिलम्ब प्रारम्भ हुनु पर्दछ । त्यसतर्फको पाइला अझै थालिएको छैन । सत्तासिनहरुले सहजै चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अथवा सत्ताको अधिकार विकेन्द्रित गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउन चाहँदैनन् । यो सत्ताशिनहरुको मानसिकतामा हुने सबै भन्दा ठूलो समस्या हो । सत्ताशिनहरुको यो मानसिकताले लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानमा समेत धक्का दिइरहेको हुन्छ । यहीनेर चाहिन्छ राज्यको चौथो अंगको भूमिका ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका सन्दर्भमा कुरा गर्दा पत्रकारिताले नै अब व्यबस्थित परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको विकास भैसकेको छ । पत्रकारिता लाई अलग राखेर कुनैपनि परिवर्तनको व्यवस्थापन सम्भव छैन भन्ने बुझाई विज्ञहरुको मात्र हैन, समाजका हरेक व्यक्तिमा देखिन थालेको छ । यो बुझाई भनौं अथवा पत्रकारितको अपरिहार्य भूमिकाको महसूस गरेर होला, अहिले लोकतान्त्रिक समाजहरुमा पत्रिकाको सम्पादक भन्दा ठूलो हैसियतमा एम्बुड्स् म्यानको अवधारणा विकास हुन थालेको छ । नेपालीमा लोकपाल भन्ने शब्दको प्रयोग शुरु भएको छ । लोकपाल भनेको तटस्थ गुनासाहरु सुन्ने तटस्थ व्यक्ति हो, जसले ती गुनासाहरुका बारेमा सञ्चार माध्यमका सम्पादक र व्यवस्थापक तथा अन्य जिम्मेवारहरुसंग छलफल गरेर समाधानको प्रयत्न गर्दछ । अर्थात सञ्चारमाध्यमको सम्पादक भन्दा माथि नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘सम्पादक’ नै लोकपाल हो । यो अवधारणाको विकास हुनु भनेको समाजको पत्रकारिता क्षेत्रसंगको अपेक्षाको तह निकै बढेको छ भन्ने संकेत हो । अझ भनौं, परिवर्तनको पक्षमा पत्रकारिताको साथको जवरजस्त अपेक्षा हो ।
पत्रकारितासंगको सामाजिक अपेक्षा यती बिघ्न रुपमा बढिरहेको समयमा नेपाली समाजका लागि नविन अभ्यास मानिएको संघीयताको ब्यवस्थापनमा पत्रकारिताको भूमिका पनि ज्यादै गंभिर, जिम्मेवार र नयाँ सभ्याता निर्माणको पक्षमा हुनु जरुरी छ । यो काम सम्पन्न गर्दा जिम्मेवारी, विवेकपूण, अध्ययनशील त हुन जरुरी छ नै, संगसंगै निर्भिकता पनि जरुरी हुन्छ । एउटा सभ्यता तोडेर नयाँ सभ्यता निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय बेला क्रुर पनि बन्नसक्नु पर्छ भने कतिपयबेला आलोचनाको शिकार हुन पनि तयार हुनुपर्दछ । यही आवश्यकता अनुसार क्रुर पनि हुनसक्ने र आलोचनासंग नतर्सने स्वभाव नै निर्भिकता हो । यो स्वभावका साथ पत्रकारिता उपस्थित हुन आवश्यक छ ।
संबैधानिक व्यवस्थाहरुका बारेमा यथेष्ट जानकारीको अभावमा संबिधानसंग धेरै पक्षको गुनासो रहेको छ । संविधानमा उल्लेख भएका नागरिकका ३१ वटा अधिकार र ४ वटा कर्तव्यहरुका बारेमा चर्चा गर्दै संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउँदै लैजाने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका आवश्यक पर्दछ । सबैकुरा पारदर्शी रुपमा राख्न सक्ने हो भने द्वन्द्वका अवशेष हट्दै जानेछन् भने समाज विकासको क्रमसंगै उत्पन्न हुने द्वन्द्वहरुको ब्यवस्थापनमा समेत त्यसले महत्वपूर्ण योगदान पुराउने छ । यी सवालहरुलाई विशेष ध्यानमा दिन आवश्यक छ ।
सारमा भन्दा पत्रकारितासंग समाजको अपेक्षा बढेको छ । परिवर्तनको सही व्यवस्थापनका लागि पत्रकारिता नै प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने आम अपेक्षामा टेकेर नयाँ मान्यताहरु समेत स्थापित हुँदै गएका छन् । अहिले नेपाली समाज संघीयताको अभ्यासमा जादै छ । संघीयताका राजनीतिक पक्ष, कानूनी पक्ष आफ्नो ठाँउमा छन्, ती पक्ष समयानुकुल परिमार्जन हुँदै पनि जालान्, तर राजनीतिक र कानूनी पक्षका आधारमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसका लागि नागरिकहरुमा संघीयताको सही अभ्यास गर्ने चाहना प्रखर रुपमा प्रकट हुनु पर्दछ । संघीयता आफ्नो र आफ्नो समाजको सही व्यवस्थापन, परिवर्तन र विकासका लागि हो भन्ने बुझाई सबै नागरिकहरुमा हुन सक्नु पर्दछ । जनताको घर आँगनमै राज्यको उपस्थिति गराउँदै जाने लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा साधनका रुपमा संघीयतालाई बुझाउन र उपयोग गर्न सक्ने वातावरण पत्रकारिताले नै संभव तुल्याउदछ । यसका लागि निर्भिक र जिम्मेवार पत्रकारिता समाज अपेक्षित छ । यस्तै विशिष्ट क्षेणहरुमा नै पत्रकारिताको सही मूल्याङ्कन हुनसक्दछ । यो मुल्याङ्कनको घडीमा पत्रकारिता क्षेत्र खरो उत्रन जरुरी छ ।
केही कुरा पत्रकार महासंघका बारेमा
नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था हो । यो संस्थाको उपस्थितिले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताका साथै पत्रकारहरुको पेशागत हितको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुलाई संभव तुल्याएको छ । यद्यपि यो सवालमा पूर्ण सन्तोष भैहाल्नु पर्ने अबस्था भने छैन । पेशागत सुरक्षाको सवाल र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने सवाल समाज विकासको यात्रासंगसंगै समानान्तर ढंगले अगाडि बढ्ने बिषयहरु हुन् । तसर्थ पत्रकार महासंघले आफ्नो यो दायित्वलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जाने छ । तर, यस्तो समाजको गतिसंगसंगै निरन्तर आवश्यक मानिने र गतिशील भैरहने संस्थाको संरचना पनि समाजले गर्ने नयाँ नयाँ अभ्यासहरुलाई पछ्याउदै फेरबदल पनि हुनुपर्दछ । संघीयतामा गई रहदाँ पत्रकार महासंघले आफ्नो संरचना कस्तो हुने भन्ने छलफल प्रारम्भ गर्नै पर्ने समय आइसकेको छ । यो बहसलाई व्यापक बनाउनका लागि यहाँ दुईवटा विकल्प प्रस्ताव गर्न उपयुक्त ठानेको छु ।
पहिलो विकल्प ः पत्रकार महासंघ भनेको पत्रकारहरुको संस्था हो । तसर्थ यसको उपस्थिति जहाँ पत्रकार हुन्छन् त्यति पत्रकारको संगठन भन्ने मान्यताका आधारमा एउटा संरचना बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा हरेक संञ्चारमाध्यममा एउटा एउटा संस्था स्थापना हुन्छ । एउटा संचारमाध्यममा मात्र संस्था नै गठन गर्ने सदस्य संख्या नपुगेमा नजिकै रहेका दुई वा तिनवटा संचारमाध्यमका पत्रकारहरुले संस्था गठन गर्न सक्छन् । यसरी संचार माध्यमहरुमा रहेका संस्थाहरुको संयोजनका लागि जिल्लास्तरीय संयोजन समिति रहन्छ । पत्रकारको पेशागत हक हित तथा सामूहिक सौदावाजीको काम संचार माध्यममा रहेको संस्थाले गर्छ भने उनीहरुको संयोजन गर्ने, उनीहरुका एजेण्डाहरुलाई सामाजिककिरण तथा सार्जजनिक गर्ने र जिल्ला तहमा रहेका अन्य निकायसंग समन्वय गरी पत्रकारितालाई बलियो बनाउने काम त्यो समितिले गर्दछ ।
जिल्ला संयोजन समितिहरुका तर्फबाट लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अबलम्बन गर्दै निश्चिित प्रतिनिधिहरु तोकिन्छन् र उनीहरुले प्रदेश स्तरको पत्रकारको संस्था निर्माण गर्छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र सबै तहको सूचनामा जनताको पहुँच अभिबृद्धिका लागि आबश्यक वातावरण निर्माण गर्नेकार्य गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानमा साथ दिने उद्देश्यका साथ प्रदेश स्तरको संस्था निर्माण हुन्छ । त्यसपछि ती प्रदेश स्तरका संस्थाहरुबाट चुनिएका निश्चित प्रतिनिधिहरुले संघीय महासंघको निर्माण गर्दछन् । त्यो नै नेपाल पत्रकार महासंघ हुने छ ।
दोस्रो विकल्प ः अर्को विकल्पमा जादाँ एउटा शहर वा गाँउमा मा एउटा संस्थाको अवधारणामा जान सकिन्छ । कम्तिमा तीनवटा सञ्चारमाध्यम भएको शहर वा गाँउमा एउटा सञ्चार संस्था हुन्छ । त्यस्ता संचार संस्थाहरुको जिल्ला समन्वय समिति पनि हुन्छ । र अन्य स्वरुप र दायित्व पहिलो विकल्पमा उल्लेख गरिए झै हुन्छ । दोस्रो विकल्पमा जाँदा प्रदेश स्तरीय समितिको गठन त्यो प्रदेश भर रहेका पत्रकार संस्थाहरुका सदस्यहरुले प्रत्यक्ष मतदान गरेर गर्न सक्ने बनाउदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसो गर्दा जिल्ला समन्वय समितिले शहर वा गाउँस्तरीय समितिको सदस्यताको आधार भने तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत दुई विकल्प आफैमा पूर्ण नहुन सक्छन् । अथवा यी भन्दा फरक ढंगको संरचना बनाउने प्रस्ताव पनि आउन सक्छ । तर, यी प्रस्तावहरुले पत्रकार महासंघको संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको बहसलाई अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याउने बिश्वास गर्न सकिन्छ । यो ढंगले आफ्नो संस्थाको पुनःसंरचना गर्दा संघीयताको अभ्यासमा पत्रकारहरुको संस्था पनि व्यवहारिक रुपमा उपस्थित भएको मानिने छ ।
Post a Comment